२४ खर्ब नाघ्यो सरकारी ऋण, विदेशबाट मंसिरसम्म भित्रियो २० अर्ब
काठमाडौं । अपेक्षा गरेजस्तो राजस्व बढाउन नसकेपछि सरकारले ब्यापक मात्रामा ऋण दायित्व बढाउन थालेको छ । सरकारी खर्च बढ्न नसक्दा घरेलु अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भनेर आरोप खेप्नुपरेपछि सरकारले सार्वजनिक ऋणको भारीलाई ब्यापक मात्रामा बढाउने रणनीति अघि सारेको हो । बजेटको सीमाभित्र रहेर सरकारले अहिले शीघ्र रुपमा ऋण उठाइरहेको छ ।
गत मंसिरसम्म सरकारले १९ अर्ब ९७ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी ऋण प्राप्त गरेको विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । यसमध्ये गत साउनमा २ अर्ब ७२ करोड, भदौमा ५ अर्ब ३० करोड, असोजमा ७ अर्ब ५० करोड, कात्तिकमा १ अर्ब ८७ करोड र मंसिरमा २ अर्ब ५६ करोड विदेशी ऋण भित्रिएको थियो ।
आन्तरिक ऋणमा पनि अवस्था उस्तै छ । गत कात्तिकबाहेक सबै महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको छ । साउनमा १३ अर्ब ६ करोड, भदौमा ३१ अर्ब २० करोड, असोजमा ५३ अर्ब ५ करोड र मंसिरमा १४ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको छ । पुस लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल्समार्फत् १४ अर्ब ३३ करोड र ५ वर्षे बिकास ऋणपत्रमार्फत् ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ । यसरी यो आर्थिक वर्षमात्रै १ खर्ब ३२ अर्ब ६४ करोड स्वदेशी ऋण दायित्व सरकारले उठाइसकेको छ । पुरानो मौज्दात ११ खर्ब २९ अर्ब १० करोड ३८ लाख थियो ।
यो आर्थिक वर्ष शुरु हुनुअघि सरकारको विदेशी ऋण दायित्व ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड थियो । मंसिर मसान्तसम्म अर्को २० अर्ब हाराहारी थपिए पनि १६ अर्ब ५३ करोड १६ लाख सावाँ भुक्तानी भएको छ । आन्तरिकतर्फ ४२ अर्ब ८४ करोड १६ लाखमात्रै सावाँ भुक्तानी भएको छ । यसरी पुसमा जागि भएका ट्रेजरी बिल्स र बिकास ऋणपत्रलाई छाड्ने हो भने पनि २३ खर्ब ७१ अर्ब २५ करोड ९५ लाख तिर्नबाँकी ऋण छ । यसमा पुस लागेपछि प्राप्त भएको विदेशी ऋणमात्रै होइन, मंसिरमै खातामा पैसा प्राप्त भएर पनि यसको पत्र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा नपुगेका आँकडा समेत समावेश छैन ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आगामी आइतबार पुनः १७ अर्ब ११ करोड २५ लाखको नयाँ ट्रेजरी बिल्स जारी हुँदै छ । यसले सरकारी ऋण दायित्वलाई अझ बढाउँदै लाने छ । यति धेरै ऋण लिँदा पनि सरकारको सञ्चित कोष अझै १ खर्ब घाटामा देखिएको छ । गत मंसिर मसान्तसम्म ६९ अर्ब ७ करोड १५ लाख घाटामा रहेको संघीय सञ्चित कोष गत बिहीबारसम्म आउँदा झण्डै १ खर्ब घाटामा पुगेको छ ।
