धमिलो पानीमा माछा मार्दै वर्षमानः अर्बौँ राजस्व छलि हुनेगरी नीतिगत हेरफेर

३० खर्बको आईटी निर्यात गर्ने, लगानी दशक घोषणा गर्नेजस्ता लोकप्रिय सपना बाँडेर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राज्यको ढुकुटीमा अर्बौँको आघात पुग्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव लगेका छन् । यो कानून पारित भए सरकारले अर्थ्याएजस्तो साना उद्यमीलाई होइन, अर्बपति ब्यापारीहरुलाई नै लाभ हुने छ ।

काठमाडौँ । ‘सूचना प्रविधी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने’ लोकप्रिय तर्कको आडमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ठूला ब्यापारीहरुलाई अर्बौँ राजस्व छल्ने बाटो खोलिदिएका छन् । उनले आयकर ऐनको दफा ५७ लाई संशोधन गरेर कर छलिको मेसो मिलाइदिएका हुन् ।

नयाँ बजेटको अंशको रुपमा संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक ऐनको संशोधन प्रस्तावमा यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था सदनबाट पारित भयो भने कयौँ ठूला ब्यापारी र व्यापारमा संलग्न राजनीति कर्मीहरुले लाभ पाउने छन् । तर राष्ट्रको ढुकुटीमा भने गम्भीर आघात पुग्ने देखिएको छ ।

प्रस्तावित कानूनले ठूला कम्पनीहरुको सेयर किनबेच गर्दा राजस्व छल्न ‘चोरबाटो’ खोलिदिएको हो । साथै शक्तिशाली व्यक्तिहरुले अर्काको नाममा खोलेका कम्पनीको स्वामित्व आफ्नो नाममा ल्याउन पनि यो व्यवस्थाले मद्दत गर्छ ।

नेपालमा कयौँ नेता, कर्मचारी, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति र ‘पावर ब्रोकर’हरुले अर्काको नाममा कम्पनी खोलेर व्यापार व्यवासाय गरिरहेका छन् । ठूला ब्यापारीहरुले समते आफन्त, कर्मचारी आदीको नाममा कम्पनी खोलेर कारोबार गर्ने गर्दै आएका छन् । घरजग्गा लगायत क्षेत्रमा सम्पत्ती सञ्चित गर्नमा पनि यस प्रकारको विकल्पको उपयोग हुँदै आएको छ ।

कोभीड अघि ब्यावसायिक जगतमा एउटा ‘नाता’ खुब चर्चामा थियो,– ‘सालोकी श्रीमती’ । व्यवासयी, कर्मचारी, नेता धेरैले आफ्नो सालोको श्रीमतीको नाममा सम्पत्ती राख्न थालेको चर्चा चुलिएको थियो । अहिले पनि कयौँ नेता, कर्मचारी र ब्यापारीले आफन्त, कर्मचारी आदीको नाममा सम्पत्ति थुपार्ने तथा कम्पनी खोलेर कारोबार गर्ने गरिरहेका छन् ।

विगतमा त्यसरी खोलिएका कम्पनीको स्वामित्व आफ्नो हातमा ल्याउँदा ‘पूँजीगत लाभकर’ छल्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो । बजेटको अङ्गको रुपमा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयक पारित गर्नु सत्ता साझेदार दलको ‘दायित्व’ बन्ने गर्छ ।

यसका लागि अतिरिक्त संसदीय झमेला व्यहोर्नु नपर्ने भएका कारण अर्थमन्त्री पुनले चलाखिपूर्ण ढंगले कानून संशोधन गर्न खोजेको आन्तरिक राजस्व विकागका एक पूर्व महानिर्देशकले बताए ।

के हो संशोधनको व्यवस्था ?

आयकर ऐन २०५८ ले कुनै कम्पनीको शेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा के कस्ता कर लाग्ने र आय विवरणमा कस्तो नियम लाग्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी सेयर अन्य व्यक्ति वा संस्थाले खरीद गरे भने ऐनको दफा ५७ आकर्षित हुन्छ ।

यो व्यवस्थाले ३ वर्ष अघिको तुलनामा ५० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको दखिए पुराना मालिकले निःसर्ग गरेको (आफ्नो नियन्त्रण छाडेको) मान्छ । यसका लागि एक पटकमात्रै किनबेच हुनु पर्छ भन्ने छैन । कुनै एउटा कम्पनीको सेयर ३ वर्ष भित्र सयौं व्यक्ति तथा कम्पनीले फरक फरक मितिमा किनेको छ भने पनि यो दफा आकर्षित हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा कम्पनीले पुरानो मितिमा लिएको ऋण, ब्याजजस्ता दायित्व तिर्न वा पहिलेको नोक्सानलाई घटाएर कर तिर्न पाउँदैनन् । यस प्रकारले आधा स्वामित्व फेरिनुलाई ऐनले नयाँ कम्पनी स्थापना भएकै जस्तो मानेको छ । त्यसै अनुसार कयौँ कठोर प्रावधानहरु पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अहिले यही व्यवस्थामा संशोधन गर्न खोजिएको हो । संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा दफा ५७ को उपदफा १ लाई संशोधन गर्ने भनिएको छ ।

यस्तो छ प्रस्तावित संशोधनको व्यवस्थाः

के फरक पर्छ ?

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो भने बैंकहरुजस्ता धेरै पूँजी र कम नाफा हुने कम्पनीबाहेक कुनै पनि कम्पनीको सेयर किनबेच नहुने परिस्थिति बन्न सक्ने करका अधिकृतहरु बताउँछन् । नेपालमा सबैजसो निजी कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी असाध्यै कम छ ।

त्यस कारण नयाँ लगानीकर्ताले सेयर स्वामित्व किनेर होइन, पूँजी थपेर कम्पनी कब्जा गर्ने प्रबृत्ति बढ्ने छ । उदाहरणका लागि अहिले कुनै कम्पनी १ करोड पूँजी लिएर चलेको छ र उसले वर्षमा १० अर्बको ब्यापार गर्छ भने त्यस्तो कम्पनीको सेयर किनबेच गर्दा महँगो लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर अब मिलेमतो गरेर त्यो १ करोडको सेयर किन्दैन । बरु १ करोड १ लाख थप पूँजी (सेयर) लगानी गर्न सक्छ । त्यसो गर्दा पहिलेको मालिकको स्वामित्व स्वतः ५० प्रतिशतभन्दा तलमा झर्छ । त्यसपछि बाँकी स्वामित्व पनि किनेर पुरै कम्पनी आफ्नो नाममा बनाउन सक्छ ।

यस्तो तरिकाबाट पुरानो दायित्व तिर्न नपाइने लगायत दफा ५७ को कानूनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन हुने छैनन् । फलस्वरुप कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासनमा पनि गम्भीर दख्खल पुग्न सक्ने करका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

त्यतिमात्रै होइन, पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने दफा ९५को व्यवस्था पनि ‘बेकार’ बन्ने छ । यसबाट कम्पनीहरुले अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व छलि गर्नसक्ने छन् । हामीले नेप्सेबाट सेयर बेच्दा गर्दा वा घरजग्गा बेच्दाकै बखतमा जस्तो कुनै कम्पनीको स्वामित्व बेच्दा पनि विक्रेताले लाभकर तिर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, कसैले सुरुमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ लगानी गरेर कम्पनी खोल्यो । उसको कम्पनीको कारोबार राम्रो भयो र पछि उसले प्रतिकित्ता ५००० का दरले सेयर बेच्यो । यस्तो अवस्थामा उसलाई १ कित्तँको ४९०० नाफा देखिन्छ । त्यही नाफाको निश्चित प्रतिशत सरकारलाई लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐन अनुसार स्वदेशी प्राकृतिक व्यक्तिले पूँजीगत लाभ रकमको १० प्रतिशत, स्वदेशी कानूनी व्यक्तिले १५ प्रतिशत लाभ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशीको हकमा व्यक्ति वा संस्था जे भए पनि लाभ रकमको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत नभएको कम्पनीको हकमा यस्तो कर अग्रीम रुपमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ९५ ‘क’ले गरेको छ ।

तर प्रस्तावित संशोधन पारित भयो भने यी कुनै पनि व्यवस्था पालना गर्नु पर्दैन । पूँजीगत लाभकर पाउनबाट सरकार बञ्चित हुने छ । विगतमा एनसेललाई जसरी पूँजीगत लाभ कर तिर्न बाध्य पार्ने आधार सरकारसँग हुने छैन । यो अवसरको लाभ धेरैले उठाउने छन् ।

कतिपय कर अधिकारीहरुका अनुसार राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र ब्यापारीले स्रोत नखुलेको सम्पत्ती लगानी गरेर सुरु गरेका कयौँ व्यवसाय आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने ‘प्रपञ्च’ हुनसक्छ । यस व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि भूमिका खेल्ने उनीहरु बताउँछन् । तर यस्तो संभावना कति गहिरो हुन्छ भन्ने चाहीँ विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछिमात्रै थाहा हुने छ ।

कसका लागि ल्याइयो यस्तो कानून ?

आधिकारिक रुपमा सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्नुका पछाडी ‘लगानी प्रबद्र्धन गर्ने र मूलतः सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अधिक लगानी भित्र्याउने’ उद्देश्य रहेको बताएको छ । स–साना आईटी कम्पनीहरुमा लगानी थप्नु आवस्यक भएको भन्दै यस प्रकारको कानूनको जरुरत ठानिएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

तर करका अधिकृतहरु स्वदेशी वा विदेशी लगानी थप्न यस्तो कानूनको जरुरत नभएको बताउँछन् । सानो पूँजी भएका कम्पनीहरुको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पनि खासै समस्या नभएको उनीहरु बताउँछन् । बरु यस्तो कानूनी व्यवस्थाको उपयोग ठूला कम्पनीहरुले गर्नसक्ने अधिकारीहरुको आशंका छ ।

अहिले प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल यस्तै चक्रब्यूहको सिकार भएको छ । पहिलेदेखि नै ज्यादै धेरै ‘खेलोफड्को’ र ‘नीतिगत छेडखानी’बाट हुर्किएको यो कम्पनी पुनः एक पटक नयाँ ‘खेलाडी’हरुको चंगुलमा परेको छ । त्यसैलाई केन्द्रित गरेर एकाथरि शक्ति केन्द्रले यो कानून ल्याउन प्रेरित गरेको हुनसक्ने स्रोतले बतायो ।

अर्कातिर केही राजनीतिकर्मीहरु पनि अरुका नाममा कम्पनी खोलेर ठूलै ब्यापार गरिरहेको अनुमान गरिँदै आएको छ । उनीहरुलाई आफ्नो लगानीको कम्पनी आफ्नै स्वामित्वमा तान्न यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको हुनसक्ने अनुमान कतिपयको छ ।

जलविद्युत्, सूचना प्रविधि र कतिपय खाद्य तथा पेय उत्पादनक कम्पनीहरु, स्वास्थ्य संस्था लगायतको स्वामित्व परिवर्तनमा पनि पूँजीगत लाभकरबाट बच्न यो नीति अत्यन्तै उपयोगी हुनसक्ने देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत् ३० खर्बको सूचना प्रविधी सेवा निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी ‘सपना’ बाँढेका छन् । यसका लागि कयौँ नीतिगत सहजिकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका उनले घुमाइ–फिराई राज्यको ढुकुटीमा निर्मम प्रहार गर्ने गरी कानून प्रस्तुत गरेका छन् ।

यसलाई अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय विताएका अवकाशप्राप्त एक अधिकारीले ‘सुन्दर सपना बाँडेर आफ्नो स्वार्थ साँध्ने प्रपञ्च भएको हुनसक्ने’ टिप्पणी गरेका छन् ।