स्वार्थ समूहलाई पोस्न राज्यको ढुकुटी दाउमा राख्ने नीति विरुद्ध संसदमा उठ्यो प्रश्न, अर्थमन्त्रीले के भने ?
काठमाडौं । सीमित स्वार्थ समूहलाई ‘चोर बाटो’बाट कर छल्ने मेसो मिलाइदिने ल्याइएको ऐन संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध संसदमा प्रश्न उठेको छ ।
आयकर ऐनको दफा ५७ लाई संशोधन गरेर पूँजीगत लाभ कर छल्ने बाटो खोल्न लगिएको घटनामाथि बुधबार प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले यस विषयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग जवाफ मागेका थिए । पहिलो पटक प्रश्न गर्दा नवाफ नआएपछि खतिवडाले पुनः उही प्रश्न दोहोराएर सोधेका थिए ।
‘राज्यको अर्बौँ (राजस्व) नोक्सान पुर्याउने गरी अर्थमन्त्रीले कसको स्वार्थमा (आयकर ऐनको) दफा ५७ परिवर्तन गरेको हो भन्ने कुराको जवाफ आएन’, उनले भने । त्यसपछि दोहोराएर जवाफ दिन रोस्टममा उभिएका अर्थमन्त्रीले उल्टै सञ्चार माध्यमलाई आक्षेप लगाएर पन्छिन खोजे ।
उनले उक्त विषय सञ्चार माध्यमहरुले उत्तेजक वा भड्काउने तरिकाले उठाएको आरोप लगाए । ‘केही कुराहरु अवस्य नै परिवर्तन गरिएको छ । त्यसका कारणहरु छन्’, मन्त्री पुनले भने, ‘तर मैले मिडियामा पनि देखेँ । त्यसमा अलि प्रोभोकेटिभ (भड्काउने) ढंगले पनि केही कुराहरु उठाइएका छन् । त्यो यथार्थ होइन ।’
मन्त्री पुनले उक्त विधेयकको दफावार छलफल हुन बाँकी भएको जानकारी दिए । तर उक्त ऐन संशोधन प्रस्तावमा आफ्नो बदनियत हो वा सकारात्मक मनसाय भएर पनि यस्तो गल्ति हुन गएको हो भन्ने खुलाएनन् । अत्यन्त कमजोर र टालटुले जवाफ दिएर फर्किए ।
यसअघि अर्थपथले उक्त दफा ५७ को व्यवस्था परिमार्जन गर्ने प्रस्तावले निम्त्याउन सक्ने जोखिमबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो । अन्य केही सञ्चार माध्यमले पनि यो विषयलाई गम्भीर रुपमा उठाएका थिए ।
