वर्षमानले ‘सत्ता कब्जा’ गर्न खोजेपछि बिच्किए ओलीः समीकरण फेरिनसक्ने

काठमाडौँ । काठमाडौँमा चर्को गर्मी चिर्न मनसुनी वर्षा हुन थालेपछि राजनीतिको पारो भने फेरि एक पल्ट निकै माथि उठेको छ । पछिल्ला दिनमा पुरै सत्ता अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सञ्चालन गर्न थालेपछि प्रमुख घटक नेकपा एमाले भने ‘परिवर्तन’ मुडमा पुगेकाे छ ।

गत शनिबार अपराह्न पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुको शीर्ष नेतृत्वलाई एउटै मञ्चमा बोलाउने कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पुगेको उक्त कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने गएनन् ।

ओलीले ‘सामान्य स्वास्थ्य समस्या’ भएको भन्दै घरै बसे । तर उनी कार्यक्रममा नजानुको कारण अर्कै थियो । उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोलाएका थिए । देउवा आफ्नी धर्मपत्नी डा. आरजू राणा देउवालाई साथमै लिएर बालकोट स्थित ओली निवास पुगे । उनीहरुबीच करीब ३ घण्टा छलफल भयो । तर के कुरा भयो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

यो थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादीका शीर्ष नेतासँग छलफल गरे । आफ्ना सबै सूत्रहरुलाई देउवा–ओली वार्ताका विषय बुझ्न खटाए । उनले साँझ ओलीलाई फोन गरे र देउवासँगकाे भेटबारे चासाे राखे।

त्यतिमा पनि सन्तुष्ट हुन नसकेका प्रधानमन्त्री दाहालले ओलीलाई आइतबार भेट्न बोलाए । दुई नेताबीच आइतबार २ घण्टाभन्दा लामाे कुराकानी भयाे।

यसपालिको राजनीतिक घटनाक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापती रवि लामिछाने पनि सक्रीय बन्न खोजेका छन् । उनले बारम्बार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग सम्पर्क गरीरहेका छन् । आइतबार यी दुईले भेटेकाे भने पनि उनीहरूबीचकाे छलफलमा धेरैले चासाे राखेनन्।

यो राजनीतिक सरगर्मीको माहोलबारे कुनै अनुमान गर्नुपूर्व यस अघिका केही घटनाक्रमलाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ ।

१. नियामक कब्जाको रणनीति

पछिल्ला घटनाक्रम हेर्ने हो भने नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्नमा अर्थमन्त्री पुनले ‘धोका दिएको’ ओली पक्षको बुझाइ छ । अर्थमन्त्रीले जबरजस्ती प्रक्रिया थाति राखेर विवाद चुल्याएका थिए।

“कर्पाेरेट वार” काे अनुचित भाष्य स्थापित गरेर आफ्नाे राजकीय भूमिका सम्पादन गर्नबाट मन्त्री पुन असफल रहे। फलस्वरूप गएकाे २० पुसबाट रिक्त याे पदमा नयाँ नियुक्ति हुने संभावना अझै अनिश्चित भएकाे छ।

अन्तिम समयमा त अध्यक्षका निम्ति संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएका केही प्रतियोगीहरुलाई ‘दबाब दिएर’ कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने प्रकृयामै गयल ‘बनाएको’ ओलीको बुझाइ छ ।

अर्थमन्त्रीको यो रबैयाले आगामी पुसमा खालि हुने नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष र चैतमा खालि हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा पनि ओलीलाई यस्तै विवादित बनाउने संभावना बढेको छ ।

यसबाट प्रमुख सत्ता घटक भएर पनि ओलीले आफ्नो रुचीका उमेदवारलाई नियुक्त गर्न नसक्ने देखिएको छ । नियामक निकायमात्रै हाेइन, अदालत र अन्य संवैधानिक नियुक्तिमा पनि पुनले अड्काे थापिरहेकाे एमालेकाे बुझाइ छ।

साथै, केही सञ्चार माध्यमलाई प्रयोग गरेर नियामकीय निकायका प्रमुखको पदलाई विवदित बनाउने काेसिस गरेको बुझाई ओलीको छ ।

२. एकात्मक बजेट

नयाँ बजेटमा अर्थमन्त्रीले अघि सारेको कर कानूनका केही बूँदालाई लिएर ओलीले सार्वजनिक रुपमै आलोचना गरिसकेका छन् । गोकुल बास्कोटा लगायत ओली निकट केही सांसदहरुले बजेटलाई ‘एउटा पार्टीको दस्तावेज’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यसको एक मुख्य बूँदा आयकर ऐनको दफा ५७ हो । अर्थमन्त्री पुनले भविष्यमा राज्यलाई अर्बौँ अर्बको राजस्व नाेक्सान हुने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव लगेका थिए । आइतबार प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकाे सशक्त र संस्थागत विराेधका बावजुद बहुमतबाट याे विधेयक प्रतिनिधि सभाले पास गरेकाे छ।

यसबाट कयौँ जलविद्युत् कम्पनीहरुको सेयर किनबेच गर्दा कर तिर्नु नपर्ने भएको छ । यी अघिकतर जलविद्युत् कम्पनीबाट माओबादी र मूलतः वर्षमान निकट व्यक्तिहरु लाभान्वित हुने प्रक्षेपण ओली पक्षको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, यो ऐन संशोधन र गत फागुन ६ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयले दूरसञ्चार क्षेत्रमा सरकारको एकमात्र प्रतिस्पर्धी कम्पनी एनसेलमाथि राज्यले ‘लगाम लगाउने’ कोसिस गरेको छ ।

ओलीको विस्वासपात्र रहेका व्यवसायी सतीशलाल आचार्यलाई एनसेलको बहुमत स्वामित्व हासिल गर्नबाट बञ्चित गर्ने रणनीति माओबादीले अघि सारेको छ । त्यसपछि आफू निकट नयाँ व्यवसायीलाई सस्तो भाउमा एनसेल सुम्पिने रणनीति पुनले अघि सारेको देखिन्छ ।

यस प्रकारको विवादित कर कानून संशोधनमा आफूहरुसँग छलफल नगरेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। अरू त अरू, मन्त्री पुनले मन्त्रालयमै पनि बजेट निर्माणकाे ‘अन्तिम घडी’मा मात्रै यो विषय प्रवेश गराएर विधेयकमा ‘पारेको’ ओली पक्षका एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।

“भेञ्चर क्यापिटल र इक्वीटी इन्भेष्टर्सलाई सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीमा लगानी गर्न सजिलाे पार्ने” चलाख तर्क गरेर मन्त्री पुनले बजेट निर्माणमा जुटेकाे कर्मचारी प्रशासनलाई समेत गुम्राहमा राखेकाे र “धाेका दिएकाे” मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्।

किन भने, याे कानुनकाे गलत लाभ कसैले उठायाे भने बजेट निर्माणमा जुटेकाे टाेलि र राजस्वका कर्मचारी अख्तियारकाे ताराेमा पर्नसक्ने संभावना छ।

एमालेले बजेटको विनियोजन पाटोलाई पनि निकै चासोका साथ हेरेको छ । आफ्नो बलियो संगठन भएको पूर्वी नेपालमा पैसा नहालेको र एमालेको संगठन कमजोर भएको पश्चिमका क्षेत्रमा अधिक विनियोजन गरेको उसको बुझाइ छ ।

३. जुर्मुराएको विद्रोह

एमालेले वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाउनका लागि दोस्रो तहका नेतालाईमात्र सरकारमा पठाएर माओवादीलाई शक्तिशाली पारेको थियो ।

त्यति हुँदा पनि बीचमा एक पटक बैकल्पिक गठबन्धन बन्नसक्ने देखिएपछि ओलीले जनता समाजवादी पार्टी नै फुटाइदिएर माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाएका थिए । तर अहिले परिस्थिति फेरिन थालेको छ ।

माओवादी पार्टी वर्षमानले ‘कब्जा गर्न लागेको’ आरोप लगाउँदै पूर्व अर्थमन्त्री एवम् पुनका प्रतिद्वन्द्वी मानिएका नेता जनार्दन शर्मा पार्टी फुटाउने सम्मको अवस्थामा पुगेका छन् ।

अर्को सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि पार्टी फुट्ने आधारशीला तयार हुँदै छ । रास्वपाका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले पार्टी निरंकुश बन्दै गएको आरोप लगाएपछि उनलाई सात दिने स्पष्टिकरण सोधिएको छ । उनले आगामी बुधबार बस्ने केन्द्रिय समितिमा नै स्पष्टिकरणको जवाफ दिने भनेका छन् ।

दोहोरो नागरिकता, दोहोरो राहदानीहुँदै अहिले सहकारी ठगीमा सभापति रवि लामिछाने मुछिएपछि देशभर पार्टीको लोकप्रियता गिर्न थालेको विश्लेषण डा. ढकालको छ । यो विवादले आत्मसम्मानलाई महत्व दिने र सामाजिक न्यायको आदर्शमाथि विचार गर्ने रास्वपाका “स्वच्छ” नेताहरु लामिछानेका गलत क्रियाकलापको ‘सति जान नसक्ने’ मुडमा देखिएका छन् ।

अब परिस्थिति यस्तो बनेको छ की, उपेन्द्र यादवको दल विभाजलाई सर्वाेच्च अदालतले सदर गरेमा माओवादी र रास्वपा पनि फुट्ने छ । यदी त्यो दल विभाजनलाई अदालतले बदर गरेमा यसै पनि वैकल्पिक गठबन्धनको मुद्दा पुनः अघि बढ्न सक्छ ।

यस किसिमको संवेदनशील अवस्थामा पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न माओवादी तयार नभएको ओलीको बुझाइ छ ।

४. भविष्यको विश्लेषण

विद्यमान सत्ता गठबन्धन तयार पार्नमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका वर्षमान पुन मूलतः छिमेकी चीनको ‘विस्वास पात्र हुन्’ भन्ने आम भाष्य बनिसकेको छ । चीनले उनलाई सत्ताको केन्द्रमा ल्याउन गरेको प्रयासबारे ओली पनि जानकार छन् ।

एमालेका केही नेताहरुका अनुसार चीनको संस्थापन पक्ष एमाले र माओबादीलाई मिलाएर बलियो कम्युनिष्ट शक्ति तयार पार्न चाहन्छ । तर त्यसको केन्द्रमा केपी ओली वा पुष्पकमल दाहाल होइन, वर्षमान पुनलाई देख्न चाहन्छ ।

केही समय अघिसम्म ओलीले पनि यो ‘ट्याक्टिकल गेम’लाई आफ्नो अनुकुलमा प्रयोग गर्ने कोसिस गरेका थिए । उनले यो कार्यकाल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर चुनावको मुखमा पार्टी एकीकरण गर्ने सोच बनाएको केही नेताले अनौपचारिक सम्वादमा बताउन थालेका थिए ।

उनीहरुको आँकलन मान्ने हो भने आगामी संसदीय निर्वाचनपछि दाहाललाई राष्ट्रपति बनाएर पञ्छाउने र आफू ‘शक्तिशाली प्रधानमन्त्री’ बन्ने दाउमा ओली थिए । तर पछिल्ला घटनाक्रम, चीनको पुन मोह र पुनको कार्यशैली देखेपछि ओली हच्किएका छन् ।

ओलीका निकटस्थ नेताहरु पनि पुनलाई मुख्य भूमिका प्रदान गर्ने गरी पार्टी एकीकरण भयो भने त्यसले के परिणाम ल्याउँछ भन्ने आँकलन गर्न थालेका छन् । यसै कारण पछिल्ला दिनमा एमालेका नेताहरु पुरानो ‘नेकपा’ ब्यूँतिने संभावनालाई नकार्न थालेका छन् ।

५. ठूला दल मिल्नुपर्ने भाष्य

यस अघिदेखि नै संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको पार्टीपंक्तिमा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बहस छेडिएको थियाे । जनताले नरुचाएका साना दलले हालिमुहाली गरेर देशलाई अस्थिरतामा धकेलेको भन्दै कांग्रेसका नेताहरु शीर्ष दुई दल मिलेर जाने वातावरण बनाउन लागि परेका छन् ।

हालैका दिनमा निर्वाचन प्रणाली नै फेरेर साना दलहरुलाई न्यूनिकरण गर्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेका थुप्रै नेताहरुबीच एकमत हुन थालेका समाचारहरु आएका छन् ।

समानुपातिकको नाममा २–४ सीट जितेर सरकार गठनमा ‘च्याँखे थाप्ने’ प्रबृत्ती अन्त्य गर्नुपर्ने बहसले मूलधारमा ठाउँ पाउन थालेको छ ।

यसले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मागलाई बढावा दिएको छ । यो बाटोमा अघि बढ्न कांग्रेस र एमालेबीच दर्बिलाे साझेदारी जरुरी हुने छ ।

++++

यस्ता धेरै पाटाहरु खुल्दै गएका छन्, जसले विद्यमान गठबन्धन तयार पार्नमा मुख्य भूमिका खेलेका वर्षमान पुन र सत्ताको मुख्य घटक एमाले नेतृत्वबीच दुरी बढाउँदै लगेको छ ।

हालैमात्र अर्थ मन्त्रालयका माओबादी कर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘छानिछानि’ मुद्दा चलाएको भनेर वर्षमान पुन र उनको निकटस्थले चर्चा गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । किनकी, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त केपी ओली निकट रहेकाे मानिन्छ।

पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री दाहाललाई समेत बेवास्ता गरेर पुनले कयौँ कुरामा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि ओली सतर्क बनेको जानकार बताउँछन् । यस्तो बेला संविधान संशोधन गरेर थोरबहुत ‘द्वीदलीय’ अभ्यासमा अघि बढ्न एमाले पंक्ति पनि राजी हुन थालेको छ ।

यस्ता घटनाक्रमको बीचमा देउवा र ओलीको ३ घण्टा लामो भालाकुसारीलाई ‘नजरअन्दाज’ गर्न मिल्दैन । तर फेरि पनि उक्त बैठकको उद्देश्य, त्यहाँ भएका छलफल र त्यसले दिने परिणाम बारे स्पष्ट चित्र आइसकेको छैन । यसमा कुनै पनि धारणा राख्नु ‘शीघ्रता’ हुनसक्छ ।