महतको ‘जोडबल’ले पिच भएरै छाड्ने भो नुवाकोटको ‘लाइफलाइन’, अघि बढ्यो ठेक्का प्रक्रिया

काठमाडौँ । नुवाकोट जिल्लाको पूर्व–पश्चिम जोड्ने मार्ग गंगटे–लब्धु–समुन्द्राटार–गोल्फु भन्ज्याङ्ग सडकको ठेक्का प्रक्रियाको प्राविधिक विषय स्वीकृत भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै बिहीबार उक्त सडकको थप प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको टोलीले केही दिन अघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई मन्त्रालयमै भेटेर उक्त सडक आयोजनाका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

डा. महत अर्थमन्त्री रहँदा विशेष प्राथमिकतामा अघि बढाइएको उक्त सडक निर्माणको काम सरकार फेरिएसँगै रोकिएको थियो । नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ का सांसद समेत रहेका तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङ समेत मन्त्री परिषदमै रहेको माओबादी सरकारका निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो सडकलाई अलपत्र पार्न खोजेका थिए ।

तर एकाएक सरकारको गठबन्धन परिवर्तन भएर केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि महत पुनः शक्तिमा आए । मन्त्री नबने पनि नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता र सभापति शेरबहादुर देउवाका विस्वास पात्र भएको हुँदा उनको राजनीतिक ताकत ह्वात्तै बढ्यो । त्यसपछि उनले आफ्नो गाउँको बाटो बनाउने ठेक्का छिटो खुलाउन मन्त्रीकहाँ ताकेता गर्न पुगेका थिए ।

त्यसपछि मन्त्री दाहालले उक्त योजना अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन् । डा. महतको नेतृत्वको गाउँपालिका अध्यक्षहरु सहितको टोलीले केही दिनअघि मन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोडिएको उक्त सडक आयोजना नुवाकोट जिल्लाको तादी, दुप्चेश्वर, सूर्यगढी हुँदै सिन्धुपाल्चोको मेलम्चीसम्म पुग्ने छ । यो सडक विदुर नगरपालिकाको गङ्गटेबाट नुवाकोट–सिन्धुपाल्चोक सीमाक्षेत्र गोल्फु भन्ज्याङ्गसम्म ६७ किलोमिटर रहेको छ ।

उक्त सडकलाई ९ मिटर फराकिलो पारेर खन्ने, पुल बनाउने काम समेत सम्पन्न भैसकेको छ । अर्थमन्त्रालयले उक्त सडक स्तरोन्नतीसहित कालोपत्रेका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा बजेट वक्तव्यमा बहुवर्षीय योजनाका लागि भन्दै सुरुमा ३० करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त सडकको प्राविधिक सर्वेक्षणपछि कुल लागत १ अर्ब २० करोडको हुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सोही बराबरको रकम स्रोत सुनिश्चित समेत गरेको थियो ।

डा. मतले नै बनाएको कार्यविधी अनुसार कुल बजेटको कम्तिमा एक चौथाई रकम विनियोजन गर्नुपर्ने नियमानुसार बजेट छुट्याइएको थियो । यस अनुसार काम अघि बढेको भए चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने थियो ।

तर वर्षमान पुनले महतकै कार्यकालमा अघि बढाएको ठेक्का प्रक्रियामात्रै रोकेका थिएनन्, यो वर्ष पनि जम्मा १० करोड बजेट किताबमा देखाएका थिए । तर काम सुरु हुनै नदिने र किताबमा छुट्याएको १० करोड पनि पछि रकमान्तर गरेर अन्यत्र खर्च गर्ने रणनीतिमा कार्यान्वयन रोक्न खोजेको आरोप नेपाली कांग्रेस नुवाकोटले लगाएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले २०८० मंसिर १८ गते राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र लेखेर १ अर्ब २० करोडको स्रोत सुनिश्चितता भएको पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेसँगै उक्त सडकलाई बहुवर्षे योजनाका रुपमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

सडक निमार्णका लागि डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोटले २०८० साल चैत्र १० मा अनलाइन मार्फत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । ठेक्का प्रक्रियाका लागि डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोटले प्राविधिक विषयका सबै काम पूरा गरेर सडक विभागलाई पत्र लेखेको थियो ।

यसरी प्राविधिक र वित्तीय मूल्यांकनका निम्ति विभागमा पुगेको उक्त पत्रको जवाफ कहिल्यै आएन । यही बीचमा सरकार फेरिएपछि यो आयोजनालाई तामेलीमा राखियो । सोही कारण आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

माओवादी र कांग्रेस गठबन्धन टुटेसँगै उक्त आयोजनाका विषयमा थप प्रक्रिया रोकिन पुगेको थियो । विभागले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागि भएका निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुमध्ये दुईवटा कम्पनी अख्तियारले छानबिनको दायरमा राखेका कम्पनीहरु समेत सहभागि भएको भन्दै यसको प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

ठेक्काका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर काम अघि बढिसक्नु पर्ने बेलामा सरकार परिवर्तन भएसँगै उक्त आयोजनाको काम रोकिएको थियो । डा. महतले उक्त आयोजनका विषयमा चासोका साथ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सडक निर्माणको काम अघि बढ्ने निश्चित भएको हो ।

प्राविधिक विषय स्वीकृत भएसँगै तत्कालिन सरकारबाट भएको निर्णय अनुसार नै अघि बढ्ने बताइएको छ । नुवाकोट जिल्लाको ‘लाइफलाइन’का रुपमा रहेको उक्त सडक निर्माण भएसँगै नुवाकोट जिल्लाको झण्डै ४० प्रतिशत जनता लाभान्वित हुनेछन् भने सिन्धुपाल्चोकको केही गाउँ पालिकाका बासिन्दाले पनि यसबाट लाभ लिन सक्नेछन् ।