एमसीसी अघि बढाउन अमेरिकी प्रशासनको ‘आंशिक अनुमति’, अघि बढ्यो ठेक्का प्रक्रिया
काठमाडौं । अपेक्षाकृत रुपमै अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई दिइरहेको सहायतालाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ।
डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको रुपमा कार्यभार सम्हालेयता वैदेशिक सहायता सम्बन्धी समीक्षाका लागि भनेर ‘स्थगित’ गरिएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन अमेरिकी सरकारले अनुमति दिएको छ।
त्यहाँको सरकारले विदेशी सहायता परिचालन सम्बन्धी विषयहरुको समीक्षा चलिरहेकै वेला नेपालमा एमसीसी अघि बढाउन सहमति प्राप्त भएको सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले हालैमात्र एक सूचना प्रकाशन गरेर परियोजनाका आंशिक कामहरु अगाडि बढाउन अमेरिकी प्रशासनबाट अनुमति मिलेको भनेको छ।
गत माघ ७ (२० जनवरी)मा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशसँगै संसारभर भएका उसका सहायता कार्यक्रमहरु तत्कालै रोकिएको थियो । तर त्यस बखत अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नियोग (यूएसएड)को सहयोग रोक्न अमेरिकी प्रशासनले ‘खास चासो’ राखेको थियो ।
त्यसको केही दिन पछिमात्रै नेपालमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको एमसीसी सहायतालाई पनि ‘समीक्षा गर्ने’ भनेर ‘काम रोक्न’ र ‘थप दायित्व सिर्जना नगर्न’ इमेलमार्फत् सूचित गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले उक्त इमेल प्राप्त गरेपश्चात् नेपालमा एमसीए नेपालको काम अन्योलमा परेको थियो ।
यद्यपि, अब भने आंशिक रुपमा काम अघि बढाउन सहमति मिलेको छ । तर अमेरिकी प्रशासनले गर्ने भनिएको ‘समीक्षा’ अझै सकिएको छैन । यसका लागि करीब एक महिना कुर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसपछि कुनकुन काम कसरी गर्ने र बजेटमा कस्तो हेरफेर हुन्छ भन्ने टुंगो लाग्ने छ ।
एमसीए नेपालका अधिकारीहरुले अहिले अस्थायी रूपमा काम अगाडि बढाउन मन्जुरी आए पनि यसले भविष्यमा यो सिंगो कार्यक्रमले जस्ताको तस्तै निरन्तरता पाउने कुनै सुनिश्चितता हासिल नभएको बताएका छन् ।
तथापि अमेरिकी प्रशासनले यो परियोजना खारेज गर्ने कुनै ‘मक्सद’ बोकेजस्तो देखिएको छैन ।
संसारभर एक अक्षुण ‘सत्ता’ चलाइरहेको यूएसएड तत्काल खारेज भए पनि एमसीसी अन्तर्गतको सहयोग कायम रहनेमा सरकारी अधिकारीहरु पनि विश्वस्त देखिन्छन्। अहिलेसम्मका व्यवहारले एमसीसी परियोजना निरन्तर हुनेमा सरकारी अधिकारीहरुमा विस्वास बढेको छ ।
हालका लागि भने परियोजनाका महत्त्वपूर्ण खरीद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कामका निम्ति ‘दायित्व सिर्जना गर्ने अनुमति’ मिलेको उक्त समितिले जनाएको छ।
अमेरिकी अनुमति मिलेसँगै उक्त परियोजना अन्तर्गत निर्माण प्रस्ताव गरिएको धानखोला–लमही सडकको पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ सम्बन्धी काम सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्ति गर्न एमसीए नेपालले बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ।
त्यसैगरी, नारायणढ–मुग्लिन सडकको आवधिक मर्मतको डिजाइन तथा निर्माण परिवेक्षणका लागि परामर्श सेवा खरीद गर्न पनि बोलपत्र निकालिएको छ।
एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपालमा ४०० केभी ‘हाइ भोल्टेज’ प्रसारण लाइन, सबस्टेशन र सडक निर्माणका काम अगाडि बढ्दै छन्।
यसमध्ये कतिपय कार्यक्रमको ठेक्का प्रक्रिया शुरू गर्न लागेको बेला अमेरिकाले ‘समीक्षा गर्ने’ भनेर ९० दिनका लागि काम अघि नबढाउन र थप दायित्व सिर्जना नगर्न सूचित गरेको थियो ।
अमेरिकाले शुरूआति प्रतिबद्धता अनुसार ५० करोड र पछि थपेको ५ करोड गरी कुल ५५ करोड अमेरिकी डलर यो परियोजनामा खर्च गर्ने तय भएको छ। नेपाली मुद्रामा चाहीँ अहिलेको भाऊ अनुसार यो भनेको करीब ७५ अर्ब रुपैयाँ हो ।
नेपाल र अमेरिकाबीच उक्त परियोजना सम्झौता भएको दिन अर्थात् ०७४ भदौ २९ को विनिमय दर अनुसार यो रकम ५६ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ भने एमसीसी कार्यान्वयनमा आएको २०८० भदौ १३ को विनिमयदर अनुसार यही रकम नेपालमा साढे ७२ अर्ब हुन्छ ।
यस परियोजनामा नेपाल सरकारले पनि आफ्नो हिस्साको रकम खर्च गर्नु पर्ने छ।
सुरुआती सम्झौता हुँदा कुल ६९ करोड ७० लाख डलर लागत अनुमान गरिएको यस परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर व्यहोर्ने उल्लेख छ । अर्थात् परियोजनाको ३९.४० प्रतिशत ।
पछि अमेरिकाले थपेको ५ करोडमा नेपालको हिस्सेदारी जोडिएन भने पनि आजको विनियमदर अनुसार नेपालले यस परियोजनामा २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा हाल्नुपर्ने हुन्छ ।
