राजावादीको आन्दोलनले कुलमान प्रतिको सहानुभूतिमा धक्का, फाइदामा सरकार
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको भनेर प्रतिपक्षी दलले गरेको विरोध प्रदर्शनहरु अहिले एकाएक ‘सामसुम’ भएको छ ।
एकातिर अदालतले उनलाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेका बेला ‘पार्टिलाइन’ अनुसारका नागरिकको सहानुभूति हासिल गर्ने मौका उनलाई थियो ।
सुरुआति दिनमा उनको पक्षमा केही विरोध प्रदर्शनहरु पनि भएका थिए ।
तर यो मुद्दा ‘तातो फलामलाई पानीमा डुबाएझैँ’ भएको छ । राजावादीहरुको आन्दोलन र त्यसमा भएका हिंसात्मक व्यवहार एवम् मानिसहरुको मृत्यु जस्ता घटनाले देशको सार्वजनिक बहसको मुद्दा नै उलटफेर भएको छ ।
यसै पनि घिसिङ हटेपछि बिजुली काटिने समस्या हल भएको र औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भन्दै उनीप्रतिको ‘विशेष आकर्षण’ फिक्का भएकै थियो । त्यसमाथि आन्दोलनले उनलाई ‘सार्वजनिक बहस’को केन्द्रबाट धेरै टाढा धकेलिदिएको छ ।
त्यसो त, दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको आन्दोलन हुँदैन थियो भने कुलमान घिसिङलाई सहानुभूति दिने विरोध प्रदर्शनहरु अझ लम्बिने निश्चित थियो । यसले कुलमानलाई ‘भावि राजनीति’का निम्ति अझ बढी तयार पार्ने थियो ।
तर बीचमा आइदिएको ‘व्यवस्था परिवर्तन’को माग गर्ने आन्दोलनले कुलमान छायाँमा परेका छन् । उनलाई अहिले कसैले सम्झिएको देखिँदैन ।
तीन दशक प्राधिकरणमा रहेर सेवा गरेका घिसिङ अबको ४ महिनापछि आफैँ अवकाश पाउँदै थिए । तर प्राधिकरणबाट हुने भुक्तानी सम्बन्धी प्रबन्धका कारण सरकारले उनलाई हतारिएर बर्खास्त गरेको छ ।
उनी यो घटनालाई लिएर ‘राजनीतिक माहोल’ तयार पार्ने दाउमा रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । उनी त अदालतबाट अन्तरिक आदेश लिएर प्राधिकरण जाने, बाँकी काम सक्काउने र राजनीतिमा ‘आशाको अनुहार’ बनेर छिर्ने कोसिसमा रहेको घिसिङ निकट स्रोतको दाबी छ ।
तर प्रसाईँ नेतृत्वको आन्दोलनले उनलाई छायाँमा मात्रै पारेको छैन, यसले सरकारलाई पनि ‘राजनीतिक लाभ’ हासिल भएको जानकार बताउँछन् । ‘यो घटनाले सरकारप्रति आक्रोस पोख्नेहरुमात्रै होइन, व्यवस्थाका पक्षधरहरु पनि मुखर भएर अगाडी आएका छन्’, घिसिङ निकट प्राधिकरणकै एक अधिकारीले भने, ‘तर अब उहाँलाई मान्छेले सम्झनै छाडिसके । कहिले काहीँ मान्छेलाई समयले पनि ठग्ने रहेछ ।
