गभर्नर नियुक्तिको विवाद अदालतमा पनि अड्केको अड्क्यै, नियुक्ति प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रयास !
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामाथि परेको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले दोस्रो दिन पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा थक्याइदिएको छ ।
गत आइतबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलाशमा परेको यो रिट सोमबारका लागि न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।
तर यी दुबै दिन मुद्दा सुनुवाइ भएनन । फलस्वरुप ‘अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिको मापदण्ड’ को संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा अझै ढिलाई हुने भएको छ ।
मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा उमेर हदको व्यवस्था हटाउने गरी मापदण्डको तेस्रो संशोधन गरेको थियो । ६५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई गभर्नर पदमा आसिन गराउन यस प्रकारको मापदण्ड संशोधन गरिएको भन्दै अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
गएको २७ फागुनमा सरकारले मापदण्ड संशोधन गरेको एक महिनाभन्दा ढिला गरी रिट परेको हो । तर उक्त रिट उपर अदालतले वैशाख २ गते सुनुवाइ गरेको थियो । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तिम आदेश जारी गर्दै ‘कारण देखाऊ’ र ‘अन्तरिम आदेश’का लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
तर त्यसयता दुई दिन पेसी तोकिए पनि दुबै दिन यस मुद्दामा सुनुवाई हुन सकेन ।
अर्कातर्फ डा. गुणाकर भट्टलाई नयाँ गभर्नर बनाउन सत्ता साझेदार दुई दलबीच सहमति जुटेको खबरहरु बाहिर आएका छन् । नयाँ गभर्नर बन्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट छँदाखाँदाको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजिनामा दिएका दुई जनामध्ये एक भट्ट हुन् ।
उनले पदबाट राजिनामा दिएकै दिन सर्वोच्चमा पुरक निवेदन पनि परेको छ । मापदण्ड संशोधनविरुद्धको रिट दायर गरेका उप्रेती र थापाले नै गत शुक्रबार पूरक निवेदन दिएका थिए । उक्त पूरक निवेदन अदालतले ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पनि सोमबार सुनुवाई हुने भनिएको थियो ।
तर गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक समेत नबसेको अवस्थामा ‘हल्लैहल्ला’लाई समातेर दिइएको उक्त रिटले खासै अर्थ नराख्ने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।
