गिरफ्तार गर्न आएको प्रहरीलाई ‘फिर्ता पठाउन सक्ने’ कानून बन्दै, कसलाई हुन्छ लाभ ?
काठमाडौँ । व्यवसायीहरुमाथि प्रहरी धरपकड बढ्न थालेको भन्दै त्रास फैलिएपछि अब सरकारले ‘पहिला सुन, अनि मात्र थुन’ भन्ने नीति अघि सार्ने भएको छ । यसका लागि अदालतबाट ‘अग्रिम जमानत’ लिन पाइने व्यवस्था अर्थात् ‘एन्टिसिपेटरी बेल’को प्रबन्ध गर्न कानून संशोधन अघि बढाएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा यी विषय समावेश छन् ।
अनुसन्धानबाट प्रमाण सङ्कलन नहुँदै आरोपीलाई गिरफ्तार गरेर प्रहरी अनुसन्धान गर्ने परिपाटीले नागरिक हक सङ्कुचन भइरहेको गुनासो बढेपछि अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
छिमेकी भारतल सहित थुप्रै देशमा अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गर्ने कोसिस भइरहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार पर्याप्त आधार र कारणबिना प्रहरीले समात्न नसकोस् भन्ने हिसाबले यस प्रकारको संशोधन गर्न खोजिएको हो।
नेपालमा हाल अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नभएकोले मूलतः उद्यमी व्यवसायीहरु हिरासतमा थुनिनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । सरकार र प्रहरीलाई कोही कसै विरुद्ध शंका लाग्यो भने पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने भन्दै थुनामा कोच्ने परिस्थिति बनेपछि अर्थपथले १४ महिनाअघि ‘एन्टिसिपेटरी बेल’को माग गर्दै समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
मस्यौदामा के छ ?
अग्रिम जमानतसम्बन्धमा प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा भनिएको छ– ‘जघन्य कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिलाई आफू पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास भएमा वा पक्राउ पुर्जी जारी भएमा वा पक्राउ पुर्जी जारी भई हिरासतमा राखिएको भएमा अग्रिम जमानतका लागि सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्ने छ।’
तर आरोपित व्यक्ति विदेशी नागरिक भएमा, निजविरुद्ध कुनै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भएमा र फौजदारी मुद्दामा यसअघि सजाय पाएको व्यक्तिका हकमा यस प्रकारको जमानतका लागि निवेदन दिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त मस्यौदाले कुनै व्यक्तिको जिम्मामा रहने गरी वा धरौटी रकम माग गरी अग्रिम जमानतको आदेश दिन सक्ने अधिकार अदालतलाई दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि निम्न अवस्थाहरुमा अदालतले अग्रिम जमानत दिनसक्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।
- निवेदकलाई लगाइएको वा लगाउने सम्भावना भएको कसुरमा निजको संलग्नता छ भने प्रारम्भिक रूपमा विचार गर्दा विश्वसनीय आधार नभएमा ।
- निजको संलग्नताका आधारमा थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार नभएमा ।
- निवेदकले प्रमाण सङ्कलन गर्ने कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने वा प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना नदेखिएमा ।
- निवेदकले यसअघि अदालतबाट कुनै गम्भीर फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएको नदेखिएमा।
- यसबाहेक विद्यमान मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा क्षेत्राधिकार नभएको भनी मुद्दा खारेज भएमा क्षेत्राधिकार भएको अदालतमा पुनः फिराद लिई अर्को मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कहाँ पुग्यो प्रक्रिया ?
हाल नागरिकको राय लिने प्रक्रियामा रहेको उक्त विधेयकको अन्तिम प्रारूप कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्न अझै केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। कस्ताकस्ता आरोपमा अग्रिम जमानत दिने र कस्तो अवस्थामा नदिने भन्ने कुरामा कयौं विषयहरु ‘हेरफेर’ हुनसक्छन् ।
खासगरी सङ्गठित अपराध अथवा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मानिसलाई अहिलेको प्रस्तावले जमानत लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा अग्रिम जमानत दिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।
विधायन ऐन, २०८१ अनुसार प्रस्तावित संशोधनको मस्यौदा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ। अब सर्वसाधारणको रायसुझाव प्राप्त भएपछि फेरि छलफल हुन्छ र सुझावहरूलाई समेटर अन्तिम मस्यौदा तयार हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुअघि मस्यौदाबारे मन्त्रालयले विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुका साथै सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरीसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने छ । मन्त्री परिषदमा पुगेर त्यहाँबट स्वीकृत भएपछि विभागीय मन्त्रीले संसदको कुनै एक सदनमा विधेयक दर्ता गर्छन् । त्यसपछिमात्रै ऐन संशोधनको कामले गति लिने भएका कारण यसका लागि अझै लामो समय लाग्नसक्ने संभावना छ ।
यो ऐनलाई पनि सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्ने प्रयासमा यसअघि भएका ३२ ऐन संशोधनकै निरन्तरताको रुपमा अघि सारेको छ । सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले कानून संशोधनको श्रृङ्खला निरन्तर रहने बताएका छन् ।
कानूनमा यस प्रकारको परिमार्जन गरियो भने राजनीतिक रूपमा निसाना बनाइएका अथवा राज्यले कसैको आवाज दबाउन खोजेको वा छ भने त्यस्ता व्यक्तिले सरकार वा प्रहरीको स्वेच्छाचारी व्यवहार विरुद्ध यो कानूनी राहत लिन सक्छ ।
नेपालमा खासगरी व्यवसायीलाई ‘थुनिदिन्छु, जाकिदिन्छु’ भनेर शक्तिशालीले निर्बलमाथि शोषण गर्ने अवस्था छ । जबरजस्ती धरपकड गर्ने अथवा स्वेच्छाचारी रूपमा तर्साएर काम गराउने, शोषण गर्ने अवस्था पनि देखिन्छ ।
उक्त कानून आइसकेपछि प्रहरीले व्यक्तिमाथि धरपकड गर्नुअघि बलियो प्रमाण जुटाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने कानूनका जानकार बताउँछन् ।
यद्यपि यसको अभ्यासमा न्यायिक स्वविवेक एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् । त्यो सुविधाको दुरुपयोग हुने र वास्तविक अपराधी नै न्याय प्रशासनलाई छल्न सफल हुनसक्ने जोखिम रहेकाले अदालतको ‘सुझबुझपूर्ण’ निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूको तर्क छ।
