सरकारी निर्णय सबैतिरबाट अवज्ञा गर्दा संक्रमण बढ्यो, भोको पेट ठुलो कि कोरोना ?

काठमाडौं । लगातारको लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण जनताको दैनिक जनजीवन तहसनहस भएको छ । समग्र देशकै अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा पूर्वाधार विकासमा मात्र होइन चालू खर्च धान्नका लागि पनि ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । नेपाल मात्र होइन विश्वका अधिकांश देश यो ६ महिनाको अवधिमा आर्थिक रूपमा ज्यादै कमजोर बनेका छन् । एसियाली विकास बैंकले एसिया महादेशका देशको अर्थतन्त्र ६० वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो क्षेत्रका पाँच देशको अर्थतन्त्र त ऋणात्मक हुने एडिबीको दाबी छ । नेपाललगायतका एसियाली देशमा गरिबी चरम रूपमा बढ्ने देखिएको छ । यो सबै अवस्था कोरोना भाइरसको कारण सिर्जना भएको हो ।

एकातिर कोरोनाको चपेटाले हामीजस्तो गरिव देशलाई भोकमरीमा लैजाने अवस्था निम्त्याएको छ भने अर्को तर्फ जनता आफै सचेत बन्न नसक्दा महामारीको जोखिम पनि बढेको छ । शुक्रबारको संक्रमितको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अव कोरोना ठुलो या दैनिक जिवनयापन ठुलो भन्ने बेला आएको छ ।

गत डिसेम्बरमा चीनबाट सुरु भएको कोरोनाले विश्वव्यापी रूप लिएपछि नेपाल विश्वका सबै देशले लकडाउनको उपाय अँगाले । एक–अर्कोप्रतिको निकटता हटाउनका लागि उक्त उपाय ल्याइएको हो । लकडाउनलाई पूर्ण पालना गराउँदा कोरोना नियन्त्रणका लागि सहयोग मिले पनि कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देश र जनता धेरै मारमा परेका छन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्नुपर्ने अवस्थामा भएका मात्र होइन ठूला–ठूला व्यवसाय गर्ने पनि अहिले आर्थिक रूपमा कमजोर भएका छन् । ६ महिनादेखि खाद्यान्न र औषधिबाहेकका कुनै पनि व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन । पैसा सकिँदै गएपछि मानिसले क्रयशक्ति कमजोर बन्दा खाद्यान्न खरिदमा पनि गिरावट आएको छ ।

विश्वका हरेक सरकारले जस्तै नेपालका सरकारले पनि स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका थिए र दिँदै छन् । तर, जनताले भने स्वास्थ्यलाई भन्दा भोको पेटलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै ‘स्वास्थ्य नै धन’को भनाइलाई अहिले ‘धन नै स्वास्थ्य’ बनाइदिएका छन् । अर्थात् स्वास्थ्यका लागि भनेर सधैँ थुनिएर बस्न सकिन्न । रोगले भन्दा भोकले मार्न लाग्यो भनेर आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका छन् । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा तीनवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुन पसल कुन दिन खोल्ने भनेर बार तय ग¥यो, तर त्यो लागू हुन सकेन । सबैले धमाधम पसल सञ्चालन गर्न थालेका छन् । अन्य जिल्लाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । बरु स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्छौं, आफ्नो व्यवसाय खोल्छौँ भनेर मानिस सडकमा उत्रिएका छन् । प्रहरीले राजधानीलगायत सहरी क्षेत्रमा पसल बन्द गराउन सकेको छैन ।

बैैंकको व्याज र साँवा भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाबमा रहेका व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुको विकल्प राज्यसँग छैन । किनकि व्यवसायीको व्याज र साँवा मिनाहा गर्न सक्ने हैसियत कुनै पनि सरकारसँग छैन । काम गर्छौैँ र राज्यलाई कर तिर्छौँ, काम नै नगरी कसरी कर तिर्ने भन्दै व्यवसायीले लबिङ गर्न थालेपछि सरकार व्यवसाय खुलाउन बाध्य भएको हो । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिमा कर तिर्न व्यवसायीलाई दबाब दिन नमिल्ने आदेश दिँदा पनि व्यवसायीले असार मसान्तमा कर तिरेर राज्यलाई सहयोग गरेका थिए । व्यवसायीले आम्दानी नभएको बेलाको पनि कर बुझाएपछि सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा राहतको महसुस गरेको थियो । तर, अहिले फेरि कर तिर्न सरकारले ताकेता गर्न थालेपछि व्यवसायी थप आन्दोलित हुन थालेका थिए । यातायात क्षेत्रका व्यवसायीले त असोज १ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक यातायात, हवाई यातायात, होटेल, रेस्टुरेन्ट, टे«किङ व्यवसायलगायत सबै व्यवसाय खोल्ने निर्णय गरिदिएको छ ।

भोको पेटको अगाडि सरकारले विकल्प दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । किनकि राज्यले आफूलाई खर्च जुटाउन सकेको छैन भने नागरिकका व्यवसायलाई साथ दिने कुरै आउँदैन । सरकारको काम भनेकै निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो । अहिले व्यवसाय बन्द गरेर बस्ने सरकारी निर्णयको सबैतिरबाट अवज्ञा हुन थालेपछि सरकार झुकेको हो । नेपालमा मात्र होइन, भारतमा पनि त्यही अवस्था छ । त्यहाँ दैनिक एक लाखको हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भएकै बेला मेट्रोलगायतका रेल यातायात सञ्चालनमा आयो । नेपालमा पछिल्ला दिनमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्याले नयाँनयाँ रेकर्ड कायम गर्दै गर्दा सरकारले सार्वजनिक यातायात र व्यवसाय खोल्ने निर्णयले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढाए पनि मानिसको भोको पेटलाई राहत दिने देखिन्छ ।