माछा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुन कठिन, कृषि उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याइने

काठमाडौं । कोरोना भाइरसले माछा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुन कठिन देखिएको छ । सरकारले केही वर्षभित्रै ती दूध, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएपनि तत्काल पूरा हुने नदेखिएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली संघले आयोजना गरेको दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनको क्रममा ‘कोरोनापछि पशुपालनको इसु र समाधान’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पशुसेवा विभागका निर्देशक बंशी शर्माले माछा, मासु, दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर नजिक देखिएपनि कोभिडले असर पु¥याएको बताउनुभयो ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रमै पशुपन्क्षीको योगदान ३० प्रतिशत छ । ६० प्रतिशत कृषक पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न छन् ।

निर्देशक शर्माले पशुपालन क्षेत्र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले पशुपालन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदैँ आएको बताउनुभयो । व्यवसायिक पशुपालन गर्न सक्दा गरिबी निवारण र रोजारी सिर्जनामा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ ।’ उहाँले भन्नुभयो । कोरोना भाइरसले दूधमा पूर्णरुपमा असर पुगेको छ । माछा खाने संस्कृति पनि कम भएको छ ।

निर्देशक शर्माले पशुमा लाग्ने रोग खेरेट, पिपिआर लगायत निर्मुल पर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । व्यवसायिक पशुपालनको विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा काम गर्न सके पशुपालन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने बताइएको छ ।

निर्देशक शर्माले गरिबीका कारण माछा, मासु र दूधको उपयोग बढ्न नसकेको बताए । पछिल्लो समयमा कोभिडले मासुको उपयोग झन् घटाएको र दूधको बिक्री हुन नसक्दा पाउडर बनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । सरकारले उत्पादन बढाउन पशुचौपायको कृत्रिम गर्भाधान समेत गराउँदै आएको छ ।

कृषि उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याइने

नेपाली कृषि उत्पादन विश्वबजारसम्म पुर्याइने भएको छ । नेपालको अर्गानिक उत्पादनको विश्व बजारमा माग बढ्दै गएकाले उत्पादन विश्वबजारसम्म पुर्याइने तयारी भएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली संघले आयोजना गरेको दोस्रो विश्वज्ञान सम्मेलनका क्रममा ‘कृषि उत्पादन र बजारीकरण’ प्यानल छलफलका क्रममा बोल्ने वक्ताहरुले कृषि उत्पादन बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने वक्ताहरुले बताए । केमिकल, विषादी तथा एन्टिबायोटिकको प्रयोग बढीरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्र्दै अर्गानिक खेतीमा ध्यान दिन सके स्वदेश तथा विश्वबजारमै बिक्रीको समस्या नहुने वक्ताहरुले उद्घोष गरेका छन् ।

उद्योगी पवन गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । दुई तिहाइ किसान कृषिमै रहेकाले देशको लागि केही गर्न कृषि क्षेत्रमा जोडिएको उहाँको भनाइ छ । ‘गाउँगाउँमा गएर अर्गानिक खेति पनि सिकाँदै छौं’उहाँले भन्नुभयो,‘ बिषाधी खाद्यवस्तु खाएर धेरै बिरामी परेको अवस्था छ।’ गोल्यानले २५ वटा गाउँमा अर्गानिक जैविक मल र जैविक खेती गरी बिक्री गर्न नसक्ने किसानको वस्तु आफै किनिदिने गरेको बताउनुभयो ।

बजारीकरण महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै उहाँले नेपाल र विदेशमा बजारीकरण गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । । एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीमा हात हालेर सरकार तथा नीजि क्षेत्रले बजारीकारणमा काम गर्नुपर्ने उनले बताउनुभयो । तालिम दिएर नेपाली श्रमिकलाई दक्ष बनाउनुपर्ने र विदेशी श्रमिक विस्थापित गर्दै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले रिटर्नी माइग्रेनलाई १० लाखसम्मको सहुलियत कर्जा बिना धितो ५ प्रतिशत ब्याजमा दिने व्यवस्था गरेको छ । एनएमबी बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका गोल्याणले सहुलियत कर्जामा उच्च प्राथमिकता दिएर विदेशबाट फर्केकालाई उद्यमी बनाउन लागिपरेको बताउनुभयो ।

निम्बस ग्रुपका एक्जुकेटिभ डाइरेक्टर दिनेश गौतमले कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा प्राथमिकता दिइरहेको बताउनुभयो । किसानसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएर फार्मिङ सञ्चालन गरी कृषिमा प्रत्यक्ष काम गरिरहेको उहाँले बताए ।

निम्बसले अन्नमन्डी कन्सेप्ट ल्याएका छ । खाद्यबाली धान, गहुँ र मकैको जीडिपीमा ठूलो योगदान दिएकाले यसको उत्पादन बढाउन सबै जागरुक हुनुपर्ने उनले सुनाए । किसानलाई बजार, बिक्री, कर्जा, ढुवानी, भण्डारण र बिमामा सहयोग गर्न सके कृषि उत्पादन बढ्ने र बजारीकरण हुन थप सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ ।

कन्चनजंगा टिस्टेटका डाइरेक्टर शान्ता कोरोइराला बास्कोटाले साना किसानलाई प्रोडक्सनमा जोड्न ध्यान दिएको बताउनुभयो । उहाँले अर्गानिक उत्पादनको विश्वबजारमा माग बढ्दै गएको बताउनुभयो । कञ्चनजंगा टिस्टेले सन् २००२ देखि नै अर्गानिक उत्पादन गर्र्द आएको छ । ‘हामी विभिन्न देशको स्टान्र्डड मापन गरी उत्पादन गर्ने गरेकाले बिक्री समस्या छैन् ।’ उहाँको क्वालिटी स्ट्यान्ड हुने भएकाले डिमान्ड बढी भएको उनको अनुभव छ ।

नेपाली उत्पादन अन्र्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु(याउन सरकारले निर्यातमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । विदेशमा पुर्याइन ल्यावटोरी जिटुजी हुन सके सहज हुने उहाँले सुनाइन् । ‘क्षेत्रगत अनुसार सर्टिफिकेसन देश टु देश अनुसार गर्नुपर्छ ।’ उनले भनिन् । मास प्रोडक्सनका लागि फन्डिङ आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

मास प्रोडक्सनमा जान कोरोना भाइरसबाट रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्केकालाई समेट्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘छुट्टै योजना ल्याएर उनीहरुलाई उद्योग र कृषिमा प्राथमिकता दिनुपर्छ’ उहाँ भन्नुभयो ‘ मार्केटिङको लिंकअप गर्न सके किसानले बजारको समस्या भोग्नुपर्दैन।’

खाद्य प्राविधिक सम्झना दाहालले फुड सेफ्टी एण्ड क्वालिटी हुन सके बजारको समस्या नहुने बताउनुहुन्छ । ‘यसो भए एक्सपोर्ट मार्केटमा जान सक्छ’उनले भनिन्,‘तर बिक्री वितरणमा सहज बनाउन आइएसओलगायत सर्टिफिकेट लिनुपर्छ ।’ फुड क्वालिटी र सिस्ष्टममा उत्पादन गर्न ध्यान दिनुपर्ने उनले बताउनुभयो ।