‘स्पञ्ज आइरन’मा भन्सार नलाग्ने व्यवस्थाले नेपालमै ‘बिलेट’ उत्पादन गर्न बाटो खुल्यो, अर्थतन्त्रमा अर्बैंको लाभ पुग्ने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकले नेपालभित्रै फलामका छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ अर्थात् फलामका पाता (बिलेट) उत्पादन गर्न सहयोग पुर्याउने भएको छ ।

संशोधित बजेटमा ‘स्पञ्ज आइरन’ भनिने कच्चा फलामको आयात गर्दा भन्सार शुल्क नै नलाग्ने व्यवस्था भएको छ । यसअघि यस्तो कच्चा फलाम भित्र्याउँदा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल तिर्नुपथ्र्यो । स्पञ्ज भनेको फलामको पहिलो चरणमा प्रशोधन भएको अवस्था हो ।

हामीले ढुंगा खानीबाट ठूला पत्त्थर निकालेजस्तै फलाख खानीबाट पनि ठूलाठूला चट्टानी टुक्राहरु निस्कन्छन् । त्यसलाई ‘आईरन ओर’ अर्थात् फलामका चट्टान भनिन्छ । क्रसर उद्योगले ठूला ढुंगालाई टुक्राएर गिट्टी बनाएजस्तै आइरन ओरलाई पनि प्रशोधन गरेर स्पञ्ज बनाइन्छ । आईरन ओरमा हुने ग्यास, कार्बन र अन्य रसायनिक पदार्थलाई केही मात्रामा निकालेर फलामको प्रशोधन हुन्छ ।

यसरी पहिलो चरणको प्रशोधनबाट तयार पारिएको कच्चा फलाम (स्पञ्ज)लाई अर्को चरणको प्रशोधन गरेपछि भने गाउँघरमा प्रयोग गर्ने निदाल (शहरका पक्की घरमा बीम भनिन्छ) जस्ता ठूला ठूला खम्बाको स्वरुप दिइन्छ । यसलाई ‘बिलेट’ भनिएको हो । यसअघि सरकारले स्पञ्ज र बिलेट दुबै चिज आयात गर्दा समान ५ प्रतिशत भन्सार लिँदै आएको थियो ।

यही कारण नेपालभित्र बिलेट उत्पादन गर्ने परिपाटी बसिसकेको थिएन । जम्मा ६ ओटा उद्योगले मात्रै बिलेट उतपदन गर्दै आएका थिए । यसमा पनि जगदम्बा स्टिलबाहेकले निकै सानो परिमाणमा मात्रै बिलेट उत्पादन गर्छन् । तर नयाँ व्यवस्थाले देशभित्रै बिलेट उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्योगीले बताएका छन् ।

नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघले बिलेटको र यसको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दर बराबर हुनु नहुने भन्दै लामो समयदेखि सरकारलाई झकझक्याउँदै आएको थियो । नेपालले वाषिर्क ७० अर्बभन्दा बढीको तयारी बिलेट आयात गर्ने गर्छ ।

कलकत्तामा अहिले स्पञ्जको मूल्य प्रतिटन २० देखि ३१ हजार भारतीय रुपये (भारु)बीच छ । त्यहीँ एमएस बिलेटको मूल्य प्रतिटन २८ देखि ४६ हजार पर्छ । यसरी स्पञ्जलाई बिलेट बनाउँदा प्रतिटन १० देखि १२ हजार भारु (१६–१९ हजार नेपाली रुपैयाँ) बराबरको मूल्य अभिबृद्धि हुने देखिन्छ । नेपालभित्रै बिलेट उद्योगको विस्तार गर्न सके अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो योगदान पुग्ने यो तथ्यांकले बताउँछ ।

नेपालमा हाल वार्षिक २० लाख टन बिलेटको माग हुने गरेको अनुमान छ । यसमध्ये १५ लाख टनमात्रै नेपालभित्र उत्पादन हुन सक्यो र त्यसले प्रतिटन १५ हजार रुपैयाँ बराबरको मूल्य अभिबृद्धि गर्यो भने देशको अर्थतन्त्र २२ अर्ब ५० करोड बढ्न सक्छ ।

तर फलामे डण्डीको मात्रै कुरा गर्दा चाहीँ यति महँगो पर्दैन । डण्डी बनाउका लागि माथि उल्लेख भएभन्दा निकै सस्तो भाउमा बिलेट र स्पञ्ज किन्न पाइन्छ । डण्डी बनाउनमा खानीबाट खर्चरै उत्पादन भएका फलाममात्रै प्रयोग हुँदैन । यसका लागि तपाइँहामीले कवाडीलाई बेच्ने फलामे वस्तुहरु सबै नै डण्डी उत्पादकका ठूला भट्टीमा जगाइन्छ । बियरका क्यानदेखि साइकलका डण्डी र पुराना छडसम्म सबै कुरा बिलेट बनाउने विशाल भट्टीमा पगालिन्छ ।

यही कारण सबै पुनरप्रयोग हुनसक्ने वस्तुलाई स्पञ्ज नै मानिन्छ । यस्ता वस्तुको लागत मूल्य निकै सस्तो पर्ने भएकाले सस्तैमा डण्डी उत्पादन हुन्छ । देशभित्रको कवाडी सामानले पनि राम्रो बजार पाउँछ । पर्यावरणलाई पनि सहयोगी हुने र अर्थतन्त्र पनि बढ्ने हुन्छ ।

त्यसो त, बिलेट उद्योगहरुले ठूलो परिमाणमा विजुली खपत पनि गर्छन् । सिधै स्पञ्जबाट छड लगायतका ‘फाइनल प्रडक्ट’ पनि निकाल्न सकिन्छ । यसो गर्दा उत्पादन लागत घट्ने र उद्योगलाई नाफा पनि बढी हुने व्यवसायि बताउँछन् । अन्ततः उत्पादन लागत कम हुँदाको लाभ उपभोक्ताले पनि थोरबहुत पाउन सक्छन् । खेर जाने विजुलीको उपयोग हुन्छ । नयाँ रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक लाभ दिने भन्दै अधिकरत व्यवसायिले उक्त नीतिको स्वागत गरेका छन् ।