औद्योगिकरणको घाँटी निमोठेर अर्थमन्त्री कसको स्वार्थ पोस्दै छन् ?
काठमाडौँ । यो वर्ष नयाँ बजेट ल्याउनु अघि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले करका दरहरु हेरफेर गर्दा पूर्ण पारदर्शिता र तर्क पनि प्रस्तुत गर्ने भनेका थिए । यसका लागि ‘तीन महले’ (वास्तवमा त्यो ५ महले हो) नै प्रस्तुत गर्ने भनेर उनले खुबै चर्चा चलाए ।
अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो सालबाटै यस प्रकारको ५ महले तयार पार्ने गृहकार्य थालिसकेको थियो । मूलतः मन्त्रीमाथि लाग्ने आरोपलाई छल्न भन्दा पनि यस योजनाको उद्देश्य सरकारको संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई मजबूत बनाउनु थियो ।
मन्त्री र कर्मचारीहरु बारम्बार फेरिने नेपालमा करका दरहरु हेरफेर भएपछि त्यसरी दर परिवर्तन किन गरिएको हो भन्ने आधार उत्तराधिकारीहरुले पाउन सकेका थिएनन् । यसले एकातिर हचुवाको भरमा दर बदल्ने अभ्यास मौलाएको थियो । अर्कातिर सरकारी अधिकारीहरु आफैँ पनि पूर्ववर्ती नीति निर्माताले लिएको कुनै निर्णयको स्वामित्व लिन सक्ने अवस्थामा थिएनन् ।
यसरी हरेक साल कर प्रणालीमा हुने संशोधन र परिमार्जनको तात्पर्य के हो, त्यो निर्णय के आधारमा र किन गरिएको हो, त्यसबाट के उपलब्धी खोजिएको हो भन्ने आधारहरु नहुँदा बारम्बार अन्योल सिर्जना हुने अवस्था बनेको थियो । कतिपय परिस्थितिमा नियामक निकायहरुले कानूनको गलत ब्याख्या गर्ने र दोहोरो अर्थ लगाइने अभ्यास पनि भयो ।
यही समस्यालाई चिर्न निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि करका दरहरुमा हुने परिवर्तनलाई ‘पाँच महले’मा उल्लेख गर्न अह्राएका थिए । जब पुन अर्थमन्त्री भएर आए, त्यसपछि कर्मचारीले त्यही कुरा उनलाई ब्रिफिङ गरे । मन्त्रीले त्यसलाई खुब प्रचार गरे ।
यो काम वास्तवमा सह्राहनीय थियो । त्यसकारण सबैले मन्त्री पुनको भाषण मन पराए । यत्तिको ब्यापक प्रचार गरेर पारदर्शिताको दुवाई दिँदै हिँडेका उनै पुनको पहिलो बजेट पनि गम्भीर प्रश्नहरुको घेरा बाहिर रहन सकेन । आयकर ऐनको दफा ५७ को संशोधन जस्तै अर्को विवादित विषय विषय बन्यो– स्थानीय फलाम उद्योगहरुलाई दिइएको संरक्षणमा कटौति ।
जनार्दन शर्माको त्यो नीति
पेट्रोलियम पदार्थपछि नेपालले सबैभन्दा धेरै आयात गर्ने वस्तु फलाम हो । यहाँ फलामलाई विभिन्न स्वरुपमा आयात गरिन्छ । कच्चा (स्पञ्ज) फलाम, बिलेट, कबाडी फलाम, रोल्ड सीट जस्ता भिन्न स्वरुपमा उद्योगहरुले आफ्नो प्रयोजन अनुसारको फलाम भित्र्याउँछन् ।
यसमध्ये रोल्ड सीटको उत्पादन नेपालमा हुँदैन, त्यो पुरापुर आयात नै हुन्छ । तर बिलेट चाहीँ नेपालमै धेरै उत्पादन हुन थालेको छ । यसअघि जनार्दश शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा उनले स्वदेशी फलाम उद्योगहरुलाई बढी प्रोत्साहन दिने नीति लिएका थिए । त्यसअघि जगदम्बा स्टील र अरु ५ उद्योगले मात्रै स्वदेशमा बिलेट उत्पादन गरिरहेका थिए ।
तर शर्माले मूलतः सवारी साधनको एसेम्बल प्लान्ट र बिलेट नै उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई बढी प्रश्रय दिए । यस नीतिबाट देशभित्र औद्योगिकरण प्रबद्र्धन हुने उनको तर्क थियो । हुन पनि यो नीति लागू भएसँगै अधिकांश स्टील उद्योगहरुले स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्ने गरी थप लगानी गर्न थाले ।
गएको साउनदेखि वैशाखसम्म नेपालले आयात गरेको कच्चा फलाम र बिलेटको परिमाण :
भारतबाट बिलेट ल्याएर त्यसलाई पगाल्दै टीएमटी (थर्मो–मेकानिकल्ली ट्रिटेड स्टिल) डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग (रोलिङ मिल) स्थापना गर्न करीब ५० करोड लागत लाग्ने उद्योगी बताउँछन् । तर त्यसमा बिलेट नै उत्पादन गर्ने हो भने कम्तिमा २ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी ४ गुणा लगानी थपेर धेरै उद्योगले स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्न थाले ।
अहिले नेपालमा जम्मा २४ वटा स्टील उद्योग छन् । त्यसमध्ये १८ वटा उद्योगले स्पञ्ज आइरन आयात गरेर नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्छन् । बाँकी ६ वटाले बिलेट आयात गर्दै आएका थिए । त्यसमा पनि शाखः स्टील करीब डेढ वर्षदेखि बन्द छ । यो सहुलियत पाएपछि त्यो उद्योग चल्छ कि चल्दैन भन्ने निश्चितता छैन । अहिले बिलेट आयात गरेर टीएमटी उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या जम्मा ५ वटामात्रै छ ।
ती ५ वटा उद्योगले मिलेर दिनमा १२०० टन टीएमटी उत्पादन गर्छन् । तर स्पञ्ज आइरन ल्याएर नेपालमै बिलेट बनाउने १८ वटा उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता ११ हजार टन छ । यसरी ती (बिलेट उत्पादन गर्ने) उद्योगले साना उद्योगको तुलनामा झण्डै १० गुणा बढी उत्पादन गर्छन् ।
बिवाद के हो ?
त्यसो त, स्पञ्ज आइरन र बिलेट आयात गर्ने उद्योगहरू बीचको विबाद पुरानै भइसक्यो । फरक यत्ति हो की, पहिले बिलेट आयात गर्ने उद्योग धेरै थिए, अहिले स्पञ्ज आइरन आयात गरेर बिलेट बनाउने उद्योग धेरै भए । अहिले पनि उनीहरुको बिबाद करका दरलाई लिएर हो ।
चार वर्ष अघिसम्म कच्चा फलाम र बिलेट जेसुकै आयात गर्दा पनि ५ प्रतिशत भन्सार महशुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर जनार्दन शर्माले कच्चा फलाममा भन्सार महसुल शून्यमा झारिदिए । त्यतिमात्रै होइन, स्पञ्ज आइरनबाट बिलेट बनाएर त्यसबाट टीएमटी बनाउँदा पनि अन्तःशुल्क समेत नलाग्ने व्यवस्था गरिदिए । यसरी कच्चा फलाम ल्याएर बिलेट बनाउने, बिलेटबाट छड बनाउने उद्योगले भन्सार र अन्तःशुल्क तिर्नै नपर्ने भयो ।
बिलेट आयातमा भने ५ प्रतिशतको भन्सार महसुल कायमै राखियो । त्यसमाथि प्रतिकिलो २.५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क पनि तिर्नुपर्ने भयो । यसो गर्दा स्पञ्ज आइरन र बिलेटबीच ८.५ देखि ९ प्रतिशत जतिको मार्जिन तयार भयो । यस्तो नीतिले नेपालमा बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या बढ्न थाल्यो ।
पहिले ६ वटामात्रै उद्योग भएकोमा छोटो समयमै तीन गुणा अर्थात् १८ वटा पुगेको छ । यस परिणामले पनि शर्माको नीति ठीक थियो भन्ने तथ्य स्थापित मात्रै गर्दैन, उनको नीति ‘सफल भयो’ भन्ने पुष्टि पनि गर्छ ।
उक्त व्यवस्थामा प्रकाशशरण महतले सामान्य संशोधन गरे । उनले शून्य भन्सारमा आयात भइरहेको कच्चा फलाम ल्याउँदा १ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिए । सँगसँगै नेपालमै उत्पादन भएको बिलेटबाट छड (टीएमटी) बनाउँदा पनि प्रतिकिलो १ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाए । यसपछि पनि बिलेट उत्पादकहरुले करीब ६ प्रतिशतको मार्जिन (अन्तर) पाइरहेका थिए ।
तर यसपालि वर्षमान पुनले ‘सन्तुलन’ कायम गर्ने नाममा स्पञ्ज आइरनको भन्सार महशुल बढाएर २.५ प्रतिशत पुर्याइदिए । अर्कातिर बिलेट आयातमा लाग्दै आएको प्रतिकिलो २.५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क पनि खारेज गरिदिए । साथै स्वदेशी र विदेशी जुुनसुकै बिलेटबाट बनेको डण्डीमा समान प्रतिकिलो १ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने छ । यसरी कच्चा फलाम र बिलेटबीचको कर मार्जिन जम्मा २.५ प्रतिशत (भन्सार महसुल)मा खुम्चिएको छ ।
स्वदेशी उद्योगीहरुले समग्रतामा यस्तो अन्तर १० प्रतिशत हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ठूलो लगानी, महँगो ब्याज लागत, बढी जनशक्ति जस्ता कारणले आफूहरुलाई करमा १० प्रतिशतको अन्तर प्राप्त हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । त्यस्तो अन्तर जुनसुकै तरिकाले (भन्सार वा अन्तःशुल्क वा अन्य) दिए पनि हुन्छ ।
भलै ५–६ प्रतिशतको अन्तरसम्म भए पनि उद्योग टिकाउन सक्ने उद्योगीहरु बताउँछन् । त्यति पनि नभए सरकारलाई बिलेट उत्पादन गर्ने प्लान्टको तालाचाबी बुझाउन आफूहरू बाध्यह भएको उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेरै भनिसकेका छन् ।
देशलाई के फरक पर्छ ?
पुनको यस्तो नीतिले बिलेटमा आत्मनिर्भर हुने क्रममा गइसकेको फलाम उद्योग पुनः परनिर्भरता तर्फ उन्मुख हुने छ । उद्योगीहरुले २.५ प्रतिशतको अन्तरमा बिलेट उद्योग धान्न नसक्ने बताइसकेका छन् । अहिले बिलेट बनाउने १८ वटै उद्योगसँग अलग्गै रोलिङ मिल पनि छ । त्यसमा उनीहरुले बिलेट आयात गरेर डण्डी बनाउन सक्छन् ।
त्यसो हुँदा देशलाई मूलतः ४ कुरामा नोक्सान हुने छ ।
पहिलो, परनिर्भरता र औद्योगिकरणमा ह्रास हो । अहिले नेपाल चरम बेरोजगारी सामना गरिरहेको छ । ती उद्योगले थोरै भए पनि रोजगारी सिर्जनामा सघाएका थिए । अब बिलेट उत्पादन गर्ने प्लान्टहरु बन्द हुँदा त्यहाँ काम गर्ने श्रमिक बेरोजगार हुने छन् । पुनः देश बिलेटमा परनिर्भर बन्ने छ । औद्योगिकरणमा ह्रास आउने छ ।
अहिलेको रफ्तारमा अघि बढ्न सकेको भए बिलेट उत्पादकहरुले नेपालमै भएका फलाम खानीहरुको उत्खनन गर्ने कार्यमा हात हाल्ने अवस्था आउने थियो ।
नेपालसँग भएका खनिज पदार्थमध्ये सबैभन्दा धेरै पाइएको नै फलाम हो । मकवानपुरको धौवादी, धादिङ र गोरखाको गणेश हिमाल, बैतडीको मल्लादेवी, किटभञ्ज्याङ, पर्वत लगायत देशका ९० भन्दा धेरै स्थानमा फलाम पाइने खानी तथा भूगर्भ विभागको आँकडा छ । ती खानीको उत्खनन गर्न सके हाम्रो अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्न सक्थ्यो ।
यसका लागि उच्च क्षमताका भिन्न उपकरणहरु आवस्यक पर्छ । अबको १० वर्षभित्र फलाम खानीहरुको उत्खननमा जान सकिन्छ भन्ने प्रक्षेपण उद्योगीहरुले गरिरहेका थिए । तर अब ती संभावना पनि अब झन् टाढा हुने अवस्था आएको छ ।
दोस्रो कुरा, विजुली खपत हो । यो बर्खामा पनि नेपालले ठूलो मात्रामा बिजुली खेर फाल्नु पर्ने जोखिम बढेको ऊर्जा उद्यमीले गुनासो गरिरहेका छन् । अहिले नेपालमा भएका अधिक विद्युत् खपत गर्ने उद्योग नै बिलेट बनाउने उद्योग हुन् । बिलेटबाट छड उत्पादन गर्ने उद्योगले बढी मात्रामा डिजेलको प्रयोग गर्छन् । तर कच्चा फलामबाट बिलेट बनाउने उद्योगले बिजुली उपयोग गर्छन् ।
उद्योगीहरुका अनुसार १ टन टीएमटी उत्पादन गर्दा कच्चा फलाम ल्याउने उद्योगले १ हजार युनिट बिजुली खपत गर्छ । तर विदेशबाट बिलेट ल्याएर टीएमटी बनाउने उद्योगले त्यही काममा जम्मा ११० युनिट बिजुली र ४० लिटर डिजेल खपत गर्छ । एउटा बिलेट उद्योगले औसत ४० मेगावाट जति बिजुली उपयोग गर्ने उनीहरुले बताएका छन् । यी उद्योगहरु चल्न नसकेमा विद्युत् खपतमा ठूलो गिरावट आउने छ ।
तेस्रो पक्ष राजस्व पनि हो । विगत लामो समयदेखि नेपाली कर प्रणाली भन्सारमुखि भएको भनेर यसको पुनःसंरचनाबारे थुप्रै छलफल चलेका छन् । तर ‘पछाडी फर्किने’ अहिलेको नीतिले फेरि त्यही भन्सारमा आधारित राजस्वलाई जोड दिन्छ । यसले स्वदेशी बजारमा उद्योगीहरुलाई फस्टाउने मौका दिँदैन । फलस्वरुप कर्पोरेट क्षेत्रको आयकरमा अभिबृद्धि हुन सक्दैन ।
यसले औद्योगिक क्षेत्रको पूँजी निर्माणको गतिलाई पनि रोक्ने छ । अहिले भन्सार घटाएर उद्योग बढाउने हो भने त्यो उद्योगले कमाएको नाफाको एक चौथाई पैसा पुनः संस्थागत आयकरको रुपमा सरकारको ढुकुटीमा जान्छ । २.५ प्रतिशतको राजस्वको लोभले २५ प्रतिशत आयकरबाट हुने लाभलाई सरकारले गुमाउने छ । यसबाट उद्योगीको मात्रै घाँटी निमोठिएको छैन, राज्यलाई पनि दीर्घ कालसम्म क्षति हुने भएको छ ।
गएको साउनदेखि वैशाखसम्म फलाम आयातमा खर्चिएको मूल्य :
चौँथो पक्ष विदेशी मुद्राको क्षय हो । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा भएको आयात आँकडा अनुसार स्पञ्ज आइरन आयात गर्दा १ टन फलामको मूल्य ४७ हजार ५४७ तिरेको देखिन्छ । तर बिलेट आयात गर्दा १ टनको मूल्य ७२ हजार ६३७ रुपैयाँ परेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
यसरी १ टन बिलेट आयात गर्दा स्पञ्जको तुलनामा २५ हजार ९१ रुपैयाँ (करीब १९० अमेरिकी डलर) महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ । बिलेट बनाउन आयात हुने स्पञ्ज आइरन, कबाडी फलाम, पिग आइरन र मेङ्गेनिज सहित बितेको १० महिनामा ८ लाख १८ हजार टन आयात भएको छ । यी सबै वस्तुको औसत मूल्य हिसाब गर्दा बिलेटको मूल्यभन्दा प्रतिटन २१ हजार रुपैयाँ सस्तो पर्ने देखिन्छ ।
यसरी विगत १० महिनामा नेपालले पुरै फलाम बिलेटको स्वरुपमा आयात गरेको भए १७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ (करीब १२ करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर) बढी मूल्य तिर्नु पर्ने थियो । यतिमात्रै होइन, त्यो बिलेट पगाल्न ३ करोड २७ लाख लिटर अतिरिक्त डिजेल आयात गर्नुपर्ने थियो । यसरी अर्बौँ रुपैयाँ बढी पैसा नेपालबाट बाहिरिने थियो ।
अहिले नेपालको विदेशी मुद्रा भण्डार ऐतिहासिक रुपमा मजबूत पार्नमा बिलेट आयातको कमीले पनि भूमिका खेलेको छ । तर अब अर्थमन्त्री पुनको नयाँ कर कानूनले फेरि विदेशी मुद्राको भण्डारमा ठूलो चोट पुग्ने संभावना छ ।
‘राष्ट्रघाति’ निर्णय
नयाँ कर कानूनले नेपालको फलाम उद्योगमा यस बाहेक पनि थुप्रै नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ । समग्रमा देशको लगानीको वातावरण धमिलिने छ भने सरकारहरुले लिएका नीतिको विस्वसनीयता र नीतिगत स्थायित्वमा पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् । त्यसै कारण एक उद्योगीले पुनको बजेटमा लिइएको यो बाटोलाई ‘राष्ट्रघाति निर्णय’ भनेका छन् ।
समग्रमा २५–३० अर्बको मूल्य अभिबृद्धि हुने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सालाखाला ५०–६० अर्बको फाइदा हुने क्षेत्रलाई पुनले निरुत्साहित गर्ने बाटो रोजेको ती उद्योगीको भनाइ छ । स्वयम् राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले पनि बजेट प्रस्तुत भएको भोलिपल्ट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्तरिक उत्पादन बढउन करमार्फत् संरक्षण दिनुपर्ने भनेर मन्त्रीकै अगाडी भनेका थिए । उनले ‘कतिपय उद्योगले यस्तो लाभको दुरुपयोग गरेको’ अस्पष्ट तर्क गरेर प्रस्तावित कर कानूनको ‘प्रतिरक्षा’ गरे ।
तर यस निर्णयलाई उद्योगी र सरकारका उच्च अधिकारीहरुले पनि माओबादी केन्द्र भित्रका दुई नेता जनार्दन शर्मा र अर्थमन्त्री पुनबीचको ‘टकराव’का कारण सिर्जित परिणाम ठान्छन् । यो भाष्यमा कति वास्तविकता छ, त्यो त मन्त्री पुन नै जान्दछन् । तर यसबाट हुने ठूलो क्षति भने राज्यले वर्षौँसम्म चुकाइरहनु पर्ने हुनसक्छ ।
अर्थतन्त्र विस्तारमा बाधा
हामीले भन्ने गरेको आर्थिक बृद्धिको एउटा मूल पक्ष हो, मूल्य अभिबृद्धि । यसलाई उदाहरणका रुपमा बुझ्दा, चितवनको किसानले उब्जाएको आलु ३० रुपैयाँ किलोमा बेच्छ । त्यो आलुलाई काठमाडौँ ल्याएर ब्यापारीले ५० रुपैयाँ किलोमा बेच्छ । यो बढेको २० रुपैयाँ नै मूल्य अभिबृद्धि हो ।
फेरि त्यही आलु एउटा चिप्स उद्योगले चिप्स बनाउँछ र आकर्षक प्याकिङ गरेर बेच्छ । उसले १ किलो आलुबाट बनेको चिप्सलाई ५०० रुपैयाँमा बेच्न सक्छ । त्यहाँ ४५० रुपैयाँ मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ ।
यसरी किसानले उत्पादन गरेको आलु सिधै उपभोक्ताले किनेर लगेको भए जम्मा ३० रुपैयाँ आउँथ्यो । तर घुमिफिरी चिप्स बनेर उपभोक्ताको हातमा पुग्दासम्म त्यही १ किलो आलुको भाउ ५०० रुपैयाँ पुग्छ र त्यतिञ्जेलमा ४७० रुपैयाँ मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ । यसरी बढेको मूल्यले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकारलाई पनि फराकिलो पार्छ ।
फलाम उद्योगमा पनि त्यस्तै हुन्छ । विदेशबाट सस्तो भाउमा कच्चा फलाम ल्याएर नेपालको ऊर्जा, जनशक्ति, लगानी, पूर्वाधार आदी खपत गरेर बढी मूल्यको वस्तु बनाउँदा खुद मूल्य अभिबृद्धि उच्च हुन्छ । उद्योगीहरुका अनुसार बिलेट आयात गरेर टीएमटी स्टील उत्पादन गर्ने कम्पनीले शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ आयात गर्छन् ।
उद्योगीहरुका अनुसार यस प्रकारका उद्योगले इन्धन, आन्तरिक ढुवानी, अन्तःशुल्क, विद्युत्, श्रमिक, उपकरण र उपभोग्य वस्तु, लगानीको ब्याज, प्रशासनिक खर्च र ह्रास कट्टीबाट औसतमा ११.५ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि गर्ने गरेका छन् ।
तर कच्चा फलाम ल्याएर स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगले भने ५४.७६ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि गरिरहेको उनीहरुको तर्क छ । यस्ता उद्योगले कच्चा पदार्थमा गर्ने खर्च कम हुन्छ । तर उनीहरुले स्वदेशमा मूलतः विद्युत् र लगानीको ब्याजमा बढी खर्च गर्छन् । भलै यस्तो ब्याज खर्च थोरै समय (उद्योग लगाउँदाको ऋण चुक्ता नहुञ्जेल) मात्रै हुन्छ ।
उपकरण र उपभोग्य सामग्री र जनशक्तिमा हुने खर्च पनि यी उद्योगहरुको निकै बढी हुन्छ । उनीहरुको ह्रास कट्टी पनि बिलेट आयात गर्ने उद्योगको तुलनामा चार गुणा बढी हुने उद्योगी बताउँछन् ।
यही बढेको मूल्यलाई देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा जोडिन्छ । यसले आर्थिक बृद्धिमा बढावा दिन्छ । तर अब सरकारको गलत नीतिले पुनः बिलेट आयात गर्ने युगमै फर्किइयो भने यो ४३ प्रतिशतभन्दा धेरैको मूल्य अभिबृद्धि गुमाउनु पर्ने हुन्छ ।
सरकारी नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ । अहिले नेपालमा रहेका २४ वटा टीएमटी उत्पादन गर्ने उद्योगमा करीब ३८ अर्ब लगानी भएको छ । त्यसको ७० प्रतिशत लगानी बैंकहरुले नै गरेका छन् । अर्थात् साढे २६ अर्ब हाराहारी बैंकको कर्जा त्यहाँ लगानी भएको छ ।
सरकारको नयाँ नीतिले त्यस्तो कर्जामा समस्या पर्ने जोखिम बढेको एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेका छन् ।
यसरी सबैतिर समस्या पर्ने र समग्रमा मुलुकको अहित हुने नीति अघि सारेर अर्थमन्त्री पुनले कसको स्वार्थ पुरा गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने खुलेको छैन । तर व्यवसायीहरु भारतीय बिलेट उद्योगले यसबाट लाभ पाउने बताउँछन् ।
