एक वर्षमै आधा लाख ऋणी कालोसूचीमा, पौने खर्ब ऋण ‘लोन डिफल्ट’

काठमाडौं । कालोसूचीमा पर्नेको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्नु र व्यवसाय धरासायी बन्नुको मुख्य कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । विभिन्न प्रतिकूल कारणले उद्यम–व्यवसायले कर्जा समयमा तिर्न नसक्ने र बैंकहरूले धितो लिलामी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि कतिपय ऋणी तथा संस्था कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । जसको प्रतिबिम्ब कर्जा सूचना केन्द्रमा देखिन्छ।

पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या आधा लाख नाघेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ५२ लाख ३०३ व्यक्ति, ऋणी तथा संस्था कालोसूचीमा परेका हुन् ।

कालोसूचीमा पर्नेमध्ये अधिकांश चेक बाउन्स घटनाका छन् । कालोसूचीमा पर्नेमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा धेरै चेक बाउन्स रहेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा चेक बाउन्सका कारण ३९ हजार ४८२ जना कालोसूचीमा परेका छन् । केन्द्रका अनुसार उक्त अवधिमा कर्जा नतिरेका कारण १२ हजार ८२१ ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३४ हजार ८१ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेकोमा चेक बाउन्सको घटनामा २९ हजार ३२५ र ४ हजार ७५६ कर्जा निष्क्रिय हुँदा कालोसूचीमा परेका थिए ।

कर्जा सूचना केन्द्रले २०४७ सालदेखि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम लिनेहरूमध्ये समयमा नतिर्नेको नाम कालोसूचीमा राख्न थालेको हो ।

सुरुका वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ज्यादै न्यून हुन्थ्यो । तर विगत केही वर्षयता भने कालोसूचीमा पर्नेको संख्या डरलाग्दो रूपले बढिरहेको छ । पछिल्लो समय दैनिकजसो डेढ सय हाराहारी व्यक्ति, संस्था तथा ऋणी कालोसूचीमा पर्ने गरेको केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ ।

केन्द्रले सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १८ वित्त कम्पनी, ५७ लघुवित्त, १ पूर्वाधार विकास बैंक, ५ सहकारी संस्था, १० हायर पर्चेज कम्पनी र १ अन्य कम्पनीको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कालोसूचीमा राखिदिनका लागि केन्द्रमा सिफारिस गर्ने क्रम पनि बढिरहेको केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर बताउँछन् ।

यस्तो छ पछिल्लो ११ वर्षको तथ्यांक

कर्जा सूचना कन्द्रले कालोसूचीमा राख्न थाले यता गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ९४ हजार ४७७ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेका छन् । यस अवधिमा गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् ।

केन्द्रका अनुसार २०७०/७१ तिर वर्षमा ७३८ जना कालोसूचीमा परेका थिए । अहिले त्यो संख्या बढेर एक वर्षमा ५२ लाख नाघेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ यता कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दोब्बर वृद्धि भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ कालोसूचीमा पर्नेको जम्मा संख्या ३ हजार ६०९ थियो । आव २०७१/७२ मा ९३० जना थपिएर ४ हजार २६० पुग्यो । आव २०७२/७३ मा ८३३ जना थपिएर ४ हजार ७८५, आव २०७३/७४ मा ८३४ थपिएर ५ हजार २४७ पुग्यो ।

आव २०७४/७५ मा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या झन्डै दोब्बरले बढ्यो । आव २०७४/७५ मा एक वर्षमा नै १ हजार ३३५ जना कालोसूचीमा परे । यो संख्या सँगै ६ हजार २४१ पुग्यो । आव २०७५/७६ मा २ हजार ८३७ थपिएर ८ हजार ४५१, आव. २०७६/७७ मा ४ हजार ६२० जना थपिएर १२ हजार २९१ र आव. २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४ जना थपिएर १६ हजार ९८७ पुग्यो ।

कोरोना महामारीले सिर्जित आर्थिक संकटपश्चात भने कालोसूचीमा परेको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । आव. २०७८/७९ मा एकै वर्ष १५ हजार ९९५ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परे । यो वर्ष कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २९ हजार ७८० पुग्यो । आव. २०७९/८० मा त्यो संख्या बढेर ५६ हजार ५९८ पुग्यो । उक्त आर्थिक वर्षमा मात्र ३४ हजार ८१ जना कालोसूचीमा थपिए ।

चालु आव २०८०/८१ को चैत पहिलो सातासम्ममा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १ लाख ६ हजार ५ सय ७९ पुगेको छ।

हट्नेको संख्या न्यून

कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दिन दुईगुणा रात चारगुणाको गतिमा बढेको छ । कालोसूचीबाट हट्नेको संख्याभन्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ४ गुणा अधिक रहेको केन्द्रका प्रवक्ता कुँवर बताउँछन् ।

केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५२ हजार ३०३ ऋणी, व्यक्ति तथा संस्था मात्र कालोसूचीमा पर्दा १४ हजार ४२ ४ जना मात्र कालोसूचीबाट हटेका छन् । यो वर्ष मात्र होइन विगतदेखि नै कालोसूचीमा पर्ने ज्यादा र हट्नेको संख्या अत्यन्तै न्यून देखिन्छ ।

आव. २०७०/७१ मा १८८, आव. २०७१/७२ मा २७९, आव २०७२/७३ मा ३०८, आव. २०७३/७४ मा ३७२, आव. २०७४/७५ मा ३४१, आव. २०७५/७६ मा ६२७, आव. २०७५/७७ मा ७८०, आव. २०७७/७८ मा १ हजार ८१८, २०७८/७९ मा ३ हजार २०२ र २०७९/८० मा ७ हजार २६३ कालोसूचीबाट हटेका छन् ।

कर्जा असुलीमा पनि उत्तिकै समस्या

कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्यामा भएको अचाक्ली वृद्धिसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा पनि उत्तिकै समस्या देखिएको छ । फलस्वरूप ‘लोन डिफल्ट’ को रकम बढेको बढ्यै छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा चुलिँदा नाफामा समेत दबाब आइरहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ८७ अर्ब २२ करोड ३४ लाख ९१ हजार रूपैयाँ ‘लोन डिफल्ट’ भएको केन्द्रका प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो रकम ३६ अर्ब १३ करोड २२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० अर्ब ७ करोड ७५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ थियो । चेक बाउन्सका घटना अत्यधिक भए पनि जोखिममा परेको रकम भने कम भएको कुँवरले बताए ।

कसरी परिन्छ कालोसूचीमा ?

ऋण लिएर मान्छे बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ऋणीले भाखाभित्र ऋण चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरूपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राखिन्छ।

केन्द्रले २ अवस्थामा व्यक्ति तथा फर्मलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । केन्द्रले एउटा चेक बाउन्स भएको अवस्थामा र अर्को कर्जा लिएर नतिरेको अवस्था ।

खातामा पर्याप्त रकम नभइ चेक जारी गर्ने र त्यो चेक ३ पटकसम्म नसाटिएपछि रकम पाउने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा लिखित उजुरी दिएपछि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । उजुरी परेपछि बैंकले खातामा रकम जम्मा गर्न तत्काल ७ दिनको सूचना जारी गर्नेछ । यदि खातावालाले तोकिएको समयभित्र आवश्यक रकम जम्मा नगरेमा बैंकले कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा निवेदन दिने गरेको छ ।

यसरी कालोसूचीमा परेपछि आर्थिक कारोबार, विदेश भ्रमण, अध्ययनलगायत सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने पनि व्यवस्था छ । त्यसका लागि खातावाताले पैसा तिरेको प्रमाण कर्जा सूचना केन्द्रमा पेस गर्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रवाहित कर्जालाई वर्गीकरण गरेको छ। जस्मा प्रवाहित कर्जा असल १.२५ प्रतिशत, वाच लिस्ट ५ प्रतिशत, शंकास्पद २५ प्रतिशत, कमसल ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा सतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने गरी ५ वर्गमा राखेको छ।

कर्जा प्रवाह भएर ३ महिनासम्म असल कर्जाको वर्गीकरणमा परेको कर्जा त्यसपछि पनि साँवा ब्याज भुक्तानी नहुँदा निस्क्रिय कर्जा (एनपिएल)मा गणना हुन्छ। ऋणको भाखा नाखेपछि बैंककले पटक–पटक सूचित गर्छ। यसपछि ३५ दिने सूचना निकाल्छ। यसबाट पनि नभएपछि कालोसूचीमा राखिदिन्छ।

पछि कालोसूचीबाट हट्नका लागि नियमअनुसार सबै ऋणको साँवा, ब्याज र जरिवाना चुक्तामात्रै बैंकको सिफारसिमा फुकुवा हुन पाइन्छ। तर एक पटक कालोसूचीमा परेपछि हटे पनि त्यसको दिर्घकालिन असर रहिरहन्छ । यसले ऋणीलाई फेरि कर्जा लिन बैंकले आनाकानी गर्नसक्छ।

‘कर्जा सूचना केन्द्र’ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जासम्बन्धी सूचनाको अभिलेख राख्ने गरेको छ। ऋण लिने व्यक्तिले लिएको ऋणको रकमका साथै उसको र साक्षीको ठेगानासहितको तीनपुस्ते विवरण केन्द्रमा सुरक्षित हुन्छ।

केन्द्रले कालोसूचीमा राखेपछि आगामी दिनमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने सेवा सुविधामा बन्देज हुन सक्छ। यसबाट कुनै एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण रकम नतिरी कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पुनः कर्जा पाउन सक्दैन। कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले राज्यबाट पाउने विभिन्न किसिमका सुविधासमेत नपाउन सक्छ।

अब चेक बाउन्सलाई कालोसूचीमा नराखिने

चेक बाउन्सको घटनाले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अचाक्ली बढेपछि यसतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत चेक अनादर (बाउन्स) भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले कर्जा सूचनासम्बन्धि कानुन संशोधन गरिने बताएका हुन् ।

निर्माण व्यवसायीहरूको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ

जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जोइन्ट भेन्चर पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत गभर्नर अधिकारीले बताए । यसले आगामी दिनमा भने कालोसूचीमा पर्नेको संख्यामा गिरावट आउने देखिन्छ ।