कहाँको नियुक्ति ताक्दै छन् मुख्यसचिव अर्याल ? कुलिङ पिरियडको गरे विरोध
काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निजामति कर्मचारीहरुलाई राख्न लागिएको ‘कुलिङ पिरियड’को विरोध गरेका छन् ।
नेपालमा निजामति कर्मचारीहरु ‘अवकाशपछिको यात्रा’ सुरक्षित गर्नका लागि सरकार वा कुनै विदेशी निकायको स्वार्थमा काम गर्न थालेको आरोप लागेपछि उनीहरुलाई ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उठ्दै आएको थियो ।
पूर्व कर्मचारीलाई जागिर सकिएको भोलिपल्टै अर्को नियुक्ति खान दिने सुविधाले राज्य संयन्त्र सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा पुगेको छ ।
यसले एकातिर उच्च तहका कर्मचारीहरु पदमा रहँदा नै कुनै स्वार्थ समूहको हितमा निर्णय गर्ने, गराउने बाटोमा अग्रसर भएका छन् । कुनै ब्यापारी, कुनै विदेशी शक्तिकेन्द्र, कुनै राजनीतिक दल वा कुनै बहुपक्षीय संस्थाहरुको हितमा उच्च तहका कर्मचारीले खुलेरै निर्णय गर्न थालेपछि राज्य सञ्चालन गर्न कठीन पर्न थालेको छ ।
यस्तो अवस्थामा संसदीय उपसमिति ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने हो की भन्ने बारे छलफल भएको थियो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यी सहितका विषयमा सहमति जुटाउन ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले हालैमात्र मुख्यसचिव लगायतसँग यस विषयमा लगायतसँग छलफल गरेको छ ।
छलफलमा मुख्यसचिव अर्यालले निजामती कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड राख्ने विषय ‘अनावश्यक’ रहेको भनेका छन् ।
उनले ‘सेना, प्रहरी र न्याय सेवामा कुलिङ पिरियड नचाहिने, निजामतीमा मात्रै किन चाहियो ?’ भनेर सांसदहरुलाई ‘गम्भीर हुन’ आग्रह गरेका छन् । यस्तो व्यवस्था गरिए आफूहरु ‘मर्कामा पर्ने’ उनले बताएका छन् ।
स्वयम् मुख्यसचिवको कुरा सुन्दा उनी पनि कुनै नियुक्तिको पुरा प्रबन्ध गरेर अवकाशको दिन कुरिरहेजस्तो देखिन्छ ।
संसदीय समितिमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने लगभग सहमति जुटेको छ । तर १ वर्ष राख्ने की २ वर्ष भन्नेमा कुरा मिलेको छैन । केही सांसदहरुले ५ वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
यसरी ‘कुलिङ पिरियड’ राख्दा निजामति प्रशासनमा हुने अधिकारीले निश्चित स्वार्थ समूहको हितमा निर्णय गर्ने संभावनालाई घटाउन सकिन्छ ।
यस्तो अवधि २ वर्षभन्दा कम हुन नहुनेमा ज्यादातर सांसदहरु सहमत देखिन्छन् । तर उपसमितिमा भएका थोरै सांसदलाई कर्मचारीले दबाब र प्रभावमा पारेर सकेसम्म राख्दै नराख्ने, राख्नै परे ६ महिनादेखि १ वर्षमात्रै राख्ने गरी ‘लबिङ’ गरिरहेको एक सांसद बताउँछन् ।
तर छलफलका लागि बोलाइएका मुख्यसचिव अर्यालले उल्टै सचिव सरुवाको जिम्मेवारी मुख्य सचिवको क्षेत्राधिकारमा दिनुपर्ने माग तेर्साएका छन् ।
त्यसो गर्नसके जननिर्वाचित सरकारमाथि कर्मचारी तन्त्रको अंकुश अझ बलियो हुने छ । नेपालको संविधानले कर्मचारीलाई ज्यादातर अधिकार सुम्पिएको छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिलाई पनि केही अधिकार दिइएको देखिन्छ । तर त्यसभन्दा माथिल्ला संरचनाहरुमा जनप्रतिनिधीको अधिकार नै संकुचित गरिएको छ ।
संघीयतामा गइसकेपछि पनि पुरानै ढर्राको जिल्ला संयन्त्रलाई खारेज गरिएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई असाधारण अधिकार दिइएको छ । उसलाई संघीय सरकारको प्रतिनिधीको रुपमा मानिएको छ ।
छिमेकी भारतमा कुनै पनि अधिकारी आफ्नो जन्मस्थान वा स्थायी ठेगाना भएको राज्यमा कर्मचारी प्रमुख भएर बस्न नपाउने व्यवस्था छ । तर नेपालमा कर्मचारीले ‘मनलाग्दी’ गर्न पाउने छुटहरु दिइएको छ ।
त्यसैले स्वार्थ समूहहरुले तिनै कर्मचारीलाई उपयोग गरेर आफू अनुकुल निर्णय गराउने र पछि तिनैलाई जागिर दिने ‘मोलतोल’को गठबन्धन गरिरहेका छन् ।
यस प्रकारको गलत अभ्यासलाई रोक्नुपर्ने माग चर्किँदै गएका बेला कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्वबाट ‘थप अधिकार’ खोजिएको छ ।
अहिले सचिव सरुवाको निर्णय गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधीको शीर्षस्थ थलो अर्थात् मन्त्री परिषदसँग छ । सिंगो मन्त्रीपरिषदको अधिकार खोसेर मुख्यसचिवलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्ने माग अर्यालले अघिसारेका हुन् ।
यद्यपि, यसबारेमा अन्तिम निर्णय गर्ने संसदले नै हो ।
