मोरङ उद्योग व्यापार संघद्वारा अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्री समक्ष बजेटका लागि सुझाव पेस

काठमाडौं । बुधबार, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको नेतृत्वमा काठमाडौँ गएको संघको टोलीले माननीय अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूति मन्त्री दामोदर भण्डारी, भन्सार विभागका उप–महानिर्देशक जनक राज शर्मा लगायतलाई भेट गरी आगामी आर्थिकवर्ष २०८२–०८३ को बजेटका लागि सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ ।

अध्यक्ष अनुपम राठी सहित संघका निर्वतमान अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजाल, संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष अनिल सारडा लगायतको उद्योगी/व्यवसायीहरुको टोलीले माननीय मन्त्रीहरु र सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई निजहरुको कार्यकक्षमै भेटी उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रको हक हितका लागि आगामी बजेटबाट सम्बोधन गरिनु पर्ने विषयहरु समेटी संघद्वारा तयार पारिएको सुझाव पत्र पेश गरेको छ ।

सुझाव पत्र पेशगर्ने क्रममा अध्यक्ष राठीले भारतीय सीमावर्ति बजारहरुबाट हुने गरेको अवैध कारोबार तत्कालै नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै अवैध तवरले नेपाल भित्रने गरेका खाद्यान्न, लत्ता कपडा लगायतका मुख्य–मुख्य वस्तुहरुका आयात शुल्कहरु न्यूनिकरण गरी नेपाली बजारमा ती वस्तुहरुको मूल्य सीमावर्ति भारतीय बजारको सरह कायम हुने वातावरण बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका हुन्। साथै, अध्यक्ष राठीले त्यस्ता वस्तुहरुका अवैध कारोबार नियन्त्रण गरे स्वदेशी बजार एवं स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण हुनुका साथै राजस्व संकलन समेत वृद्धि हुने बताए।

त्यस्तै, कतिपय स्वदेशी उद्योगहरुका कच्चा पदार्थहरुको आयातमा निर्धारित उच्च भन्सार दरहरु समेत न्यूनिकरण गर्नु पर्ने बताउँदै अध्यक्ष राठीले भन्सार दर परिमार्जन गर्नु पर्ने त्यस्ता वस्तुहरुको सूचि सहितको सुझाव समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै, बैंकहरुमा हाल उपलब्ध पर्याप्त तरलताको सदुपयोग गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायत सबै क्षेत्रमा आगामी २ वर्ष भित्रै नयाँ लगानी थप गर्ने प्रोत्साहजनक र दीर्घकालिन नीतिहरु ल्याउनु पर्ने बताउदै अध्यक्ष राठीले विद्यमान अवस्थामा पूँजी निवेशका सम्भावित क्षेत्रहरु र आवश्यक कदमहरु सहितको सूचि समेत सुझावका रुपमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

साथै, सरकारको पूँजीगत तथा विकास खर्चको लक्ष्य र प्राप्तिको आकार बढाउनु पर्ने, आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुने मिति परिवर्तन गर्नु पर्ने, विगतमा तरलता अभाव तथा विदेशी मुद्रा संचितिमा कमी लगायतका बखत आयातमा बन्देज लगाइएका वस्तुहरुको आयात हाल खुल्ला गरिनु पर्ने, प्लास्टीक तथा रवरका रि–प्रोसेसिङ उद्योगहरुको स्थापना हुने वातावरण बनाउनु पर्ने, स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्राथमिकता सहित निर्वाद विद्यूत आपूर्तिको नीति ल्याउनु पर्ने, अमेरिकामा नेपाली वस्तु निर्यात गर्न प्राप्त भएका लाभप्रद अवसरहरुका लागि उचित नीतिहरु ल्याउनु पर्ने, सरकारको व्याज भुक्तानी कोषको स्थापना गरिनु पर्ने, औद्योगिकिकरणका लागि सबै राजनैतिक दलको साझा दीर्घकालिन क्षेत्रगत नीति/धारणा बनाउनु पर्ने लगायतका सुझाव राठीले दिएका छन् ।

सुझाव पत्र मार्फत राठीले नेपाल भारत पारवाहन सन्धीमा विराटनगरसम्मको रेल्वे मार्फत सीमित ४ वस्तुहरु ( कोईला, क्लिंकर, मल र नुन) मात्र बल्क कार्गोमा ल्याउन मिल्ने व्यवस्था रहेकोले अर्बौंको लगानीमा निर्मित सो पूर्वाधार हाल प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको बताउँदै सोकालागि नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकबाट सन्धीमा सुधार गराउन आग्रह गरेका थिए।

साथै, मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.)को स्थापना तथा झण्डै तीन दशक अघि निर्माण थालिएको विराटनगरको रिङरोडको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न अध्यक्ष राठीले अनुरोध गरेका छन् ।

त्यस्तै, भन्सार व्यवस्थापनमा आवश्यक प्रक्रियागत सुधारका विषयहरु उल्लेख गर्नुका साथै अध्यक्ष राठीले खाद्यान्न तथा फलफूलहरुको आयातमा मौसमी भन्सार दर लागू गर्नुपर्ने, स्वदेशमै कच्चा पदार्थहरु उत्पादनगर्ने सकिने नीतिहरु ल्याउनुपर्ने, आयातित वस्तुहरुको यथार्थ भन्सार मूल्यांकनकालागि आधिकारिक बील–विजकको कारोबार मूल्यलाईनै मान्यता दिनुपर्ने, रि–एक्सर्पोट नीतिको दायरा बढाउनुपर्ने, बेरुजू निकाल्ने अवधि अधिकतम २ वर्षतय गरिनुपर्ने, कलकत्ता बन्दरगाहसम्मको खर्च निर्यात अनुदानको रुपमा दिनुपर्ने, अनुदानदिने दर र दायरा बढाउनुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिएका छन् ।

त्यस्तै, बहुदरको मुल्य आयकरकाे व्यवस्था गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत र दम्पत्तिको आयकर सीमालाई क्रमशः १० लाख र १२ लाख कायम गर्नुपर्ने, निर्यातगर्ने कर्पोरेटलाई विगतझैँ आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, निकासीगर्दा भन्सार विन्दुमै सहज र तत्कालै अन्तःशुल्क फिर्तागर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, पूँजीगत सामग्रीहरुमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाल–भारत व्यापार सन्धी विपरीत असुल भईरहेको कार्गो भेहिकल फि (सी.भि.एफ.) जस्ता गैहशुल्कहरु तत्कालै खारेज गरिनुपर्ने लगायतका सुझावहरु प्रस्तुत गरेका हुन् ।