सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या हल गर्न आयोगले दिएका १३ सुझावहरु के-के हुन् ?
काठमाडौं । अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक रहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्नका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले एक दर्जन सुझाव पेश गरेको छ ।
शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधनका लागि १३ वटा सुझाव पेश गरेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या हल गर्नको लागि विगतमा विभिन्न आयोग र समिति बनेर सुझावहरू प्रदान गरिएका छन् ।
तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र संचालनमा रहेको सहकारीको शाखा खोल्न बन्द गर्ने, सहकारी विभागले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँग सहकार्य गरेर सहकारीको विस्तृत तथ्याङ्क संकलन गर्न सुझाव दिएको छ । एक भन्दा बढी शाखा रहेको सहकारीहरूलाई हिसाव राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय स्तरमा कार्य क्षेत्र भएका सहकारीलाई समेत कर्जा लिन र बचत राख निश्चित सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोक्ने, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको हिसाब राफसाफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, सानो स्तरको ५ लाख रुपैयाँ सम्मको रकम फिर्ता गर्न उक्त समितिलाई सरकारले पछि फिर्ता आउने गरी रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
बचत तथा ऋण सहकारीका राम्रा पक्ष रहेकाले यसको सुन्दरतालाई बचाउनपर्ने, समुदायमा सानो स्तरको बचत संकलन एवं कर्जा प्रवाहमार्फत साना व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पुरÞ्याउने बचत तथा ऋण सहकारीलाई पुनसंरचित गरी बचाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको आयोगको ठहर छ । यस्ता सहकारीले समन्यायिक ढङ्गले वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि सहयोग पुर्याएका छन् तसर्थ, बचत तथा ऋण सहकारीलाई निश्चित सीमासम्म मात्र बचत तथा ऋणको कारोवार गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निश्चित सीमा भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई अनिवार्य रूपमा नियमन र सुपरीवेक्षणको दायरामा राख्नु पर्ने हुन्छ । जुन सुकै आकारको भए पनि बचत तथा ऋण सहकारी शाखा खोल्न दिनु हुदैन। एउटा संस्थाको एउटा स्थानीय तहमा मात्र कार्य क्षेत्र रहने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।’
स्थानीय स्तरका सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाउने सञ्चालकको राहदानी रोक्का गरी विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउने र सम्पति रोक्का राख्ने, सहकारीबाट कर्जा लिई कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूको पनि राहदानी एवम् सम्पति रोक्का गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्र भन्दा बढी हुन नदिने कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने, तत्कालको लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एक भन्दा बढी तमसुकवाट हुने कुल ऋण लगानी सिंस्थाको कुल शेयर पुँजीको दश प्रतिशत भन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रयोगका लागि बाहेक बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा खरीद गर्न निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, आफ्ना सदस्यको आवास विकासको लागि घर–आवास नभएका एक सदस्यलाई आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि निश्चित क्षेत्रफल सम्म (१००० वर्ग मिटरसम्म) मात्र जग्गा खरीद गर्न ऋण दिन पाउँने व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बचत तथा सहकारी संस्थाले एकै उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने र कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र हुन सक्ने नियामकीय व्यवस्था गर्ने आयोगको सझुाव छ ।
सहकारी आधारभुत सिद्धान्त विपरीत सांलन र विस्तार हुन पुगेको आयोगको ठहर छ । नयाँ सहकारी ऐन, २०७४ अनुरूप स्वीकृति लिएर सहकारीहरूले देशव्यापी कार्य सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान अनुरूप कतिपय बचत तथा ऋण सहकारीले देशका ठूला शहरहरूमा शाखा खोलेर उल्लेख्य मात्रामा बचत तथा ऋणको कार्य गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लखे छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘पछिल्लो समय खास गरी बचत तथा ऋण कार्य गर्ने सहकारीहरूमा समस्या देखिएको छ । उनीहरूले बचत कर्तालाइ बचत फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् ।’
कमजोर नियमन र सुपरीवेक्षण प्रणालीको दुरूपयोग गरेर धेरै जसो सहकारी सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरीत बचत परिचालन गर्ने र कर्जा लगानी गर्ने गरेको आयोगको ठहर छ । यसले करीब दुई दर्जन सहकारी आधिकारिक रुपमा समस्याग्रस्त घोषित भएका छन् जसको व्यवस्थापन र कारोवार रापसाफ गर्नको लागि समस्याग्रस्त सहकारी समाधान समिति क्रियाशील रहेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी कारोवारको अभिलेख व्यवस्थित रुपमा नरहँदा हिसाव फछ्यौर्ट गर्न समय लागि रहेको छ ।
विशषेगरि ठूलो सञ्जाल भएका बचत तथा ऋण सहकारीमा पछिल्लो समय समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता नपाउँदा खर्च गर्न सकिरहेको छैन भने साना ऋणीले व्यवसायको लागि कर्जा पाउन सकेका छैनन्। सहकारी क्षेत्रको यो समस्याले अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्याउन सहयोग पुराएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्खेख छ ।
