इन्टरनेट सर्वसुलभ बनाउन शुल्क घटाउनुपर्ने, आइटीको विकास र प्रवर्द्धनका लागि दुई दर्जन सुझाव
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले इन्टरनेट शुल्क घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा इन्टरनेट सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन शुल्क घटाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
डिजिटल डिभाइड कम गरि सूचना प्रविधिको विकास र यस क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन इन्टरनेटमा ज्यादाभन्दा ज्यादा नेपालको पहुँच पुर्याउन फिक्सड वा तारमा आधारित इन्टरनेट सर्वसुलभ बनाउन शुल्क घटाउन सुझाव दिइएको हो ।
यस्तै, पूर्वाधार विस्तार गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामिण दुरसञ्चार कोष परिचालन गर्ने, ग्रामिण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने सुझाव दिएको छ ।
सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रको विकासमा इन्टरनेट सेवा, दूरसञ्चार सेवा र विद्युत सेवाको महत्पूर्ण हुन्छ । तर, मुलुकको दूरसञ्चार सेवा र विुदत आपूर्ति भरपर्दो छैन् । नेपालमा यी तीनै वटा सेवाको गुणस्तार सन्तोषजनक नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्युत आपूर्तिको नियमितता र कमजोर इन्टरनेट जडानले यस क्षेत्रको समग्र उत्पादनकत्व न्यून रहेको छ । त्यसैगरि विद्युतीय इन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड च्यानलहरु, कम्प्युटिंग पावर, ब्यान्डविथ समेतको न्युनता रहेको उल्लेख छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा भएको तीव्र विकास र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा यसको प्रयोगको व्यापकताका कारण यो अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ ।
सूचना प्रविधि र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम तथा व्यवसायको वृद्धि तीव्र रुपमा भइरहेको छ । सूचना प्रविधि आफैमा महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहनुका साथै यो अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको उत्पादकत्व अभिवृद्धिको प्रमुख संवाहक बनेको छ । नेपालमा सूचना प्रविधि महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष र पर्याप्त जनशक्तिको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि डेडिकेटेड क्षेत्र (सूचना प्रविधि पार्क) र भौतिक संरचनाको अभाव,सुरक्षित डेटा केन्द्रको कमी, जोखिम साइबर सुरक्षा, इन्टरप्राइज सेवा दिने निकायको क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान र विकास प्राथमिकतामा नपर्नु, सफ्ट्वेयर तथा हार्डवेयरको मानीकरण र प्रमाणीकरणको अभाव, कम्पनीको सहजीकरण लगायतका थुप्रै समस्याहरु औल्याएको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि आयोगले झन्डै दुई दर्जन सुझावहरु दिएको छ ।
(१) सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको ठूलो संभावनालई मध्यनजर गर्दै सो क्षेत्रको वृहद विकासको लागि समग्र इकोसिस्टम तथा संरचना तयार गर्ने र डिजिटल रूपान्तरणको लागि जे पनि गर्ने (एनिथिंग फर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन) रणनीति अवलम्बन गर्ने।
(२) यस क्षेत्रमा नवीनतम उदियमान प्रविधिहरू जस्तै कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ), रोबोटिक्स, इन्टरनेट अफ थिंग्स (आइओटि) जस्ता विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति जारी गर्ने।
(३) सबै नागरिकलाई सूचना प्रविधि उपयोग गर्न सक्षम बनाउँन डिजीटल साक्षरता कार्यक्रम अभियानका रूपमा अघि बढाउने।
(४) सूचना प्रविधि सम्बद्ध सेवाहरुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न साइबर सुरक्षा प्रबल बनाउने।
(५) आईसीटी सञ्चालन र यसको अधिकतम प्रयोगको लागि निरन्तर विजुली आवश्यक हुने सन्दर्भमा सरकारी डाटा केन्द्र तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधारहरुमा नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने ।
(६) सूचना प्रविधि पूर्वाधारको न्युनतम आधार तय गरी सोको मानकीकरण र प्रमाणीकरणको नीति तर्जुमा तथा कार्यन्वयनमा ल्याउने।
(७) सूचना प्रविधि प्रणालीहरुको निर्माण गर्दा नागरिकको आवश्यकता अनुसारका महत्वपूर्ण र संवेदनशील सेवाहरुको पहिचान गरी त्यस्ता सेवाहरु छिटो, छरितो, सुलभ, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी हुने व्यवस्था मिलाउने ।
(८) एक निकायमा सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि प्रणालीको सेवा अर्को निकायको समान खालका सूचना प्रविधि प्रणालीले समेत उपयोग गर्न सक्ने बनाउँने।
(९) सूचना प्रविधि प्रणालीहरुमा रहेको सूचना तथा तथ्याङ्कहरु सम्बन्धित सरकारी निकायको स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था गर्ने।
(१०) सूचना प्रविधि प्रणालीहरुको जोखिम विश्लेषण र जोखिम व्यवस्थापन क्षमताको आधारमा उचित सुरक्षा नियन्त्रणका उपायहरु अवलम्बन गर्ने।
(११) विभिन्न निकायहरुमा प्रयोग हुने एकै प्रकृतिका सेवा प्रवाह र आन्तरिक कार्यालय सञ्चालनका लागि एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली लागु गर्ने । उदाहरणका लागि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहका लागि एकीकृत कार्यालय सञ्चालन र सेवा प्रवाहका प्रणाली लागु गर्नु उपर्युक्त हुने।
(१२) डिजिटल डिभाइड कम गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्न र यस क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन इन्टरनेटमा ज्यादाभन्दा ज्यादा नेपालीको पहुँच पुयाउन फिक्स्ड वा तारमा आधारित इन्टरनेट सर्वसुलभ बनाउँन शुल्क घटाउँने र पूर्वधार विस्तार गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकारणमा रहेको ग्रामीण दुरसञ्चार कोष परिचालन गर्ने। ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटि विस्तार गर्ने ।
(१३) विद्यालय तहदेखि नै सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषय पठनपाठन गराउने। काठमाण्डौं विश्वविद्यालयलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको उत्कृष्टता केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सेलेन्स) को रूपमा विकास गर्ने गरी बनेपामा रहेको सूचना प्रविधि पार्कमा सूचना प्रविधि विभाग स्थापना गर्ने।
(१४) सबै नेपालीलाई सूचना प्रविधि सेवाको सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्षम बनाउँन नेपाली वा अन्य राष्ट्रिय भाषामा इन्टरनेट सामग्री वा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।
(१५) सूचना प्रविधि कम्पनीहरुलाई लक्षित गरी प्रमुख शहरहरुमा सरकारी लगानीमा वर्किङ सेन्टर स्थापना गर्ने।
(१६) सूचना प्रविधि कम्पनीको नियमन र आवश्यक सहजीकरणका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने।
(१७) सूचना प्रविधि कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिहरु लक्षित गरी स्थानीय निकायले रातको समयमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने र यस्ता कम्पनीमा काम गर्ने महिलाहरुलाई लक्षित गरी गल्र्स होस्टल÷हाउजिङ् विकास गर्ने।
(१८) नेपालका सार्वजनिक निकाय तथा संगठित संस्थाले खरिद गर्ने सफ्टवेयर अनिवार्य रुपमा नेपाली सूचना प्रविधि कम्पनीबाट निर्मित खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने।
(१९) आगामी पाँच वर्षको लागि कुल पुँजीगत बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम सूचना प्रविधि क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार वर्क स्टेसन, सूचना प्रविधि पार्क बनाउन विनियोजन गर्ने।
(२०) सबै प्रदेशमा सूचना प्रविधि विकासको लागि आवश्यक समग्र इकोसिस्टम विकास गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलाई बागमति सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्रको रुपमा रुपान्तरण गर्ने।
(२१) डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ ले डिजिटल प्रविधिलाई आठ वटा क्षेत्रको विकासको साधनको रुपमा प्रस्तुत गरेको परिप्रेक्षमा त्यसलाई परिमार्जन गरी अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र समेटेर विस्तार गर्ने र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गर्ने गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० तर्जुमा गर्ने।
