यस्तो छ कालीगण्डकी डाइभर्सनमा सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पक्षमा फैसला गरेको छ । तीन वर्षअघि परेको रिट खारेज गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।
सर्वोच्चले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा तटीय क्षेत्र, जीवजन्तु, जलचर र जमिनमा पार्ने असरका वारेमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने, जमीन सुख्खा नहुने गरी कालिगण्डकी नदीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी पानी छाड्नुपर्ने भनी आदेश गरेको छ ।
त्यस्तै, नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहित गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको दीगो उपयोग हुने गरी व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
कालीगण्डकी नदीमा फोहोरमैला विसर्जन हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा सरकारले कालीगण्डकीको पानी बुटबलको तिनाउ खोलामा खसाल्ने ‘कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना’को घोषणा गरेको थियो । आयोजनाविरुद्ध २०७८ असारमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
दुई प्रदेशबीच प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग जोडिएको विषय कतिपय रिटमा उठेका थिए भने केही कानुन व्यवसायीले धार्मिक एवं सास्कृतिक दृष्टिकोणले आयोजना उपयुक्त नहुने भएकाले रोक्न माग गरेका थिए ।
पूर्णपाठ
