सडक अवागमन असहज हुने गरि काठमाडौंमा चलिरहेको चारथरी आन्दोलन के हो ?

काठमाडौं । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काठमाण्डूका अनुसार मध्य चैतबाट काठमाण्डाैका सडकमा आवागमन व्यवस्थापन सहज हुन सकेको छैन। करिब तीन सातादेखि दिउसोको समयमा राजधानीको नयाँ बानेश्वर र माइतीघर क्षेत्र भएर चल्ने सवारी साधनहरू अर्को बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्।

चैत १८ गतेबाट दिनहुँ चलिरहेको शिक्षक तथा सार्वजनिक विद्यालयका कर्मचारीहरूको प्रदर्शनका कारण यो क्षेत्रमा बिहान १० बजेबाट अपराह्न ३ बजेसम्म यातायात ठप्पजस्तै हुने गरेको ट्राफिक कार्यालयका प्रवक्ता दीपक गिरी बताउँछन्।

‘उहाँहरूले सडक नै ढाकेर प्रदर्शन गरिरहनुभएका कारण त्यो क्षेत्रमा दिउँसो गाडीहरू ठप्प जस्तै हुने अवस्था छ,’ गिरी भन्छन्।

शिक्षकहरूको भन्दा एक दिनअघि चैत १७ गतेबाट चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका सहकारी, लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितहरूले पनि दिनहुँ जसो काठमाण्डूमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूको प्रदर्शन क्षेत्रपाटी, शान्तिबाटिका र भद्रकाली क्षेत्रमा केन्द्रित छ।

बुद्धनगर बबरमहल क्षेत्रमा शिक्षकहरू सँगसँगै आवासीय चिकित्सकहरूले पनि चैत २१ बाट प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

मध्य चैतबाट चरणबद्ध प्रदर्शन घोषणा गरेका राजसंस्था समर्थक शक्तिहरूको प्रदर्शन पनि रोकिएको छैन। राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आइतवार निषेधित क्षेत्रमा पनि प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको गरेको छ।

‘पूर्व घोषित मिति वैशाख ७ गते काठमाण्डूमा निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय हाम्रो पार्टीले गरेको छ, ‘राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बिहीवार भनेका छन्।

कानुन माग्दै शिक्षक आन्दोलन किन ?

सरकारले गत वर्ष आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न शिक्षा ऐन जारी नभएको भन्दै सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू देशभरिबाट काठमाण्डू आएर प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन हुने गरी यथाशक्य छिटो विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सडकबाट सरकार र संसद्लाई दबाव दिइरहेका छन्।

सरकारले गत वर्ष पनि राजधानीमा आन्दोलनका लागि आएका शिक्षकहरूसँग सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरिएको विधेयक परिमार्जन गरेर शिक्षकहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको थियो। तर १८ महिनासम्म पनि संसद्बाट विधेयक पारित नभएपछि आफूहरू राजधानी आउनु परेको शिक्षक महासङ्घकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली बताउँछिन्।

शिक्षकहरूले माग गरिरहेको विधेयक संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ। समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार पछिल्लो केही सातादेखि उक्त विधेयकमा दफावार छलफल चलिरहेको छ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री शिक्षकहरूसँग चाहिँ वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँछन्।

ूसंसद् बोलाइसकियो अध्यादेश ल्याउन मिलेन। फास्ट ट्र्याकबाट हामीले विधेयक पारित गर्ने भनेकै छौँ। वार्तामा बसेर छलफल गरिसकेपछि मात्रै मसिनो कुराहरू कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हुन्छ,ू उनी भन्छन्।

तर शिक्षक महासङ्घकी सहअध्यक्ष पराजुलीले संसद्‌को बजेट अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने विश्वासिलो आधार नभएसम्म आफूहरू वार्तामा नबस्ने बताउँछिन्।

देशभरिका दुई लाख शिक्षक तथा कर्मचारीहरू आन्दोलनका लागि राजधानी बोलाइएको शिक्षक महासङ्घले जनाएको छ।

सहकारी, लघुवित्त र मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलन

विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट आफ्नो निक्षेप फिर्ता नपाएका सहकारी पीडितहरू ती सहकारी संस्थाबाट आफ्नो बचत फिर्ताका लागि सरकारी निकायले उचित पहल नगरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलित छन्।

सहकारी पीडितसँगै लघुवित्त संस्थाहरूले ऋणको पासोमा पारेको भन्दै लघुवित्त पीडित र साहुकारले मिटर ब्याजको पासोमा पारेर आफ्नो सम्पत्ति कब्जा गरेको भन्दै मिटर ब्याज पीडितहरू राजधानी आइपुगेका छन्।

यी तीन वटै समूह फरक(फरक माग राखेर संयुक्त आन्दोलन गरिरहेका छन्।

‘हामी तीनै थरी पीडितहरू मिलेर सडकमा प्रदर्शन पनि गरिरहेका छौँ र प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाइरहेका छौँ,’ सहकारी तथा वित्तीय समस्या समाधान राष्ट्रिय अभियानका कुश्लभ केसीले भने।

‘हामीले सबै किसिमका वित्तीय पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरोस् भन्ने माग गरेका छौँ,’ केसी भन्छन्।

तलब माग्दै आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलन

विभिन्न मेडिकल कलेजहरूमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरू सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको माग गर्दै सडकमा आएका छन्।

निजी मेडिकल कलेजमा एमडी, एमएस र एमडीएस अध्ययनरत चिकित्सकहरूलाई अस्पतालमा काम गरेबापत सरकारले तोकेको ४८ हजार न्यूनतम पारिश्रमिक माग गर्दै चिकित्सकहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका संयोजक शेषराज घिमिरेका अनुसार सरकारी आठौँ तह सरहको तलब दिने निर्णय चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरे पनि दुई महिनासम्म कार्यान्वयन नभएपछि डाक्टरहरू सडकमा आएका हुन्।

‘त्यसलाई अटेर गरेर निजी मेडिकल कलेजले भुक्तानी दिएका छैनन्। त्यो भुक्तानी हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो एउटा माग हो। अर्को माग पीजी रेजिडेन्सी सञ्चालन गर्ने कार्यालय समय, परीक्षा समय त्यहाँ गरिने व्यवहार लगायतका कुरा नियमनका लागि एउटा कार्यविधि निर्माण हुनुपर्‍यो भन्ने छ,’ उनी भन्छन्।

आफ्ना मागबारे मेडिकल कलेज र सरकार दुवैले बेवास्ता गरेपछि सडक प्रदर्शनमा उत्रन बाध्य भएको घिमिरे बताउँछन्। सङ्घर्ष समितिका अनुसार अहले २,५०० जना आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलित बनेका छन्।

राजसंस्था माग्दै राप्रपाको प्रदर्शन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित राजसंस्था समर्थकहरूले १७ वर्षअघि हटाइएको राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्।

गणतन्त्र घोषणा भएदेखि नै राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेको राजनीतिक शक्तिले पछिल्लो समय आफ्नो गतिविधि बढाएको छ।

गत चैत्र १५ गते राजधानीको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रदर्शनकारीले निजी तथा सरकारी सम्पत्तिमा क्षति आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट गरेर क्षति पुर्‍याएको भन्दै प्रहरीले प्रदर्शनका कमान्डर दुर्गा प्रसाइसहित राप्रपाका नेताहरूलाई समेत पक्राउ गरेको छ।

हालै नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशमा पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफू राजसंस्थाको मान्यतामा रहेको बताएका छन्।

‘सरकारले जसरी शान्तिपूर्ण ढङ्गले भेला हुन पाउने विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने मौलिक अधिकारलाई सङ्कुचित बनाएर निषेधित क्षेत्र तोक्दै गएको छ हामी त्यसको विरोधमा निषेधित क्षेत्रमै गएर प्रदर्शन गर्दै छौँ,’ लिङ्देनले भनेका छन्। राप्रपाले ७७ वटै जिल्लामा विरोध सभा र धर्ना गर्ने पनि जनाएको छ।

जिल्ला प्रशासन काठमाण्डूका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोककुमार भण्डारीले कतिपय सङ्घ संस्थाले प्रशासनबाट अनुमति लिएर प्रदर्शनहरू गर्ने गरे पनि दिनहुँ प्रदर्शनका लागि प्रशासनले अनुमति नदिने बताए।

‘दिनहुँ हुने प्रदर्शनका लागि अनुमति दिने कुरा पनि भएन र कतिपयले प्रशासनलाई जानकारी नगराई पनि प्रदर्शन आयोजना गर्ने भएका कारण कुन(कुन समूहले प्रदर्शन गरिरहेको छ भन्ने अग्रिम जानकारी प्रशासनसँग नहुन सक्छ,’ उनले भने।

(बीबीसी नेपालीबाट साभार)