नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्तिः समस्या र सुधारका उपायहरू
दुई वा सोभन्दा बढी मुलुकले वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको सीमापार व्यापार गरी विनिमय हुनु वैदेशिक व्यापार हो । यसबाट देशको कुल आम्दानी, उत्पादन, बचत, दक्षता, रोजगारी र समृद्धि बढ्दछ । आन्तरिक मागको सम्बोधन गर्दै मुद्रास्फीति दरलाई नियन्त्रण गर्न सघाउ पुऱ्याउँदछ।
आयात निर्यात, व्यापार सन्तुलन, विनिमय दर, विदेशी विनिमय सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका प्रमुख तत्त्वहरू हुन् । यसलाई विद्यमान व्यापार नीति, व्यापार सम्झौता, आयात / निर्यात नीति, मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रणाली, भन्सार महसुल दर, भुक्तानी तरिका, व्यापारका लागि सरकारी प्रोत्साहन, संरक्षणात्मक व्यापार अवस्था तथा व्यापार सहजीकरण, समष्टिगत माग र कोटा प्रणाली, मुद्रा भुक्तानी स्थानको अनुकूलता/ प्रतिकूलता, क्रिटिकल पूर्वाधार निर्माणसमेतले प्रभाव पार्दछ ।
आ.व. २०८०/८१ मा नेपालमा रु. १७४५ अर्बको व्यापार भएकोमा रु. १४४० अर्ब बराबरको वस्तु व्यापार घाटामा रहेको देखिएको छ जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५.२४ प्रतिशत हो । नेपालले १६९ भन्दा बढी मुलुकहरूसँग व्यापार गर्दछ ।
आयात हुने प्रमुख वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास, एचआर सिट, शुद्ध फलाम, तयारी कपडा, विद्युतीय सवारी र सुन रहेका छन् भने निर्यातमा जुस, तयारी कपडा, अलैंची, प्लाइउड, प्रशोधित पाल्म तेललगायत रहेका छन् । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यतापश्चात बजार पहुँच विश्व माझ पुगे पनि निर्यातको हिस्सामा विश्वमा ०.००५ प्रतिशत सहित १५५ औं स्थान र आयातमा विश्वको ०.०५५ प्रतिशत रहेको छ । वार्षिक रूपमा व्यापार घाटा बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा थुप्रै समस्याहरू सिर्जना भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू:
क. संवैधानिक व्यवस्था – अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य नीतिः तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने, राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवम् परिचालन गर्ने। संघको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रहेको छ ।
ख. कानुनी व्यवस्थाः
(१) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ : विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र सुरक्षा तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा सहजता,
(२) विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९- विदेशी विनिमयको नियमन, आयात / निर्यात भुक्तानी प्रकृयालाई सहज,
(३) मध्यस्थता ऐन, २०५५, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, श्रम ऐन, २०७४,
(४) निकासी पैठारी ऐन, २०१३: नकारात्मक सूचीका वस्तुबाहेक अन्य वस्तुको सहज आयात निर्यातको व्यवस्था,
(५) भन्सार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४: व्यापार सहजीकरण, चोरी पैठारी नियन्त्रण, भन्सार दर न्यूनीकरण
(६) आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ : निकासीमा कर छुट, कर फिर्ताको व्यवस्था
ग. व्यापारसम्बन्धी नीतिहरू
(१) उदारीकरणको नीतिः सन् १९९२ मा नेपाल सरकारले खुल्ला अर्थनीति अवलम्बन गरेको हो । मुलुक आर्थिक उदारीकरणमा गएसँगै कोटा प्रणाली खारेज भएको छ । कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्न र व्यापार गर्न सरकारको स्वविवेकी निर्णय कुर्नुपर्ने प्रथा रोकियो । सरकारद्वारा नियन्त्रण गरिएको नेपालको वाणिज्य क्षेत्र खुल्ला, स्वतन्त्र र स्वायत्त बन्न पुग्यो । आर्थिक उदारीकरणसँगै सबै नेपालीले लगानी गरी आफ्नो इच्छाअनुसारको व्यापार गर्न सक्ने भएको छ । यसरी नीतिगत रूपमा वाणिज्यका क्षेत्रमा ठूलो छलाङ आएको छ ।
(२) वाणिज्य नीति, २०८१ – सक्षम र प्रतिस्पर्धी वाणिज्य क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्ने दूरदृष्टिसहित निर्यात प्रवर्द्धन, आपूर्ति प्रणाली सबलीकरण र क्षेत्रगत समन्वयमार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य रहेको छ ।
(३) औद्योगिक नीति, २०७६ – निर्यातमुखी उद्योगहरूको प्रबर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बढाउन उत्पादनशीलता सुधार ।
( ४ ) विदेशी लगानी नीति लगानी प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउने, रणनीतिक क्षेत्रमा विदेशी लगानीको प्राथमिकता ।
(५) कृषि विकास रणनीति, २०७२- २०९२ कृषि उत्पादनको निर्यात प्रोत्साहन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषि उत्पादनहरूको मानकीकरण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।
घ. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरू
(१) World Trade Organization (WTO)- खुला व्यापार, व्यापारिक मान्यता र नियमहरूको पालना ।
(२) South Asian Free Trade Agreement(SAFTA)- दक्षिण एशियाली देशहरूसँग व्यापार सहजीकरण ।
(३) पारवहन सन्धि २०२३ ।
(४) अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्झौता, २००९ ।
ङ. सोह्रौं योजना– अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पर्ने असरको न्यूनीकरण, व्यापार घाटा कम गर्दै सन्तुलन कायम गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
च. वार्षिक बजेट वक्तव्यः आ.व. २०८१/८२ को बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था – नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिले पहिचान गरेका र हाल उच्च परिमाणमा निर्यात भइरहेका वस्तुको निर्यात वृद्धि, कफी, अलैँची, चिया र हिमालय वाटरको ब्राण्डिङ गर्ने, व्यापारजन्य पूर्वाधारका एकीकृत र रणनैतिक विकासका लागि लजिष्टिक गुरुयोजना, आपूर्ति शृङ्खलाका अवरोध हटाउने, उपभोक्ता हितको संरक्षण तथा सम्बर्धनका लागि उपभोक्ता अदालत गठन गरिने ।
छ. आयात-निर्यातका लागि कर छुट तथा सुविधाहरू र व्यापारिक संरक्षण:
( १ ) Bay of Bengal Initiative for Multi- Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)/ Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN) बहुक्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै व्यापार, लगानी, यातायातलगायतका क्षेत्रहरूमा सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न
(२) Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement ( BIPPA ) / Double Tax Avoidence Agreement (DTAA)
नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटाको पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षको प्रवृत्ति विश्लेषण:
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा निर्यात रु. ९७ अब हुँदा आयात रु. १४१८ अर्ब रहन गई व्यापार घाटा रु. १३२१ अर्ब रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८ / ०७९ मा निर्यात रु.२०० अर्ब हुँदा आयात रु. १९२० अर्ब पुगेको थियो भने व्यापार घाटा रु. १७२० अर्ब पुगेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८० / ०८१ मा निर्यात रु. १५२ अर्बमा सीमित हुन गई आयात रु. १५९२ अर्ब भई वस्तु व्यापार घाटासमेत रु. १४४० अर्बमा पुगेको छ ।
पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षको व्यापारको प्रवृत्ति उतारचढावपूर्ण देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग व्यापार घाटाको अनुपात ३४.२३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८ / ०७९ मा ३४.५६ प्रतिशतसम्म व्यापार घाटा पुगेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८० / ०८१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको तुलनामा २५.२४ प्रतिशतमात्र व्यापार घाटा देखिनुले हेर्दा व्यापार घाटाको आकार साँघुरो भएको देखिए तापनि निर्यात र आयातको आकार अत्यन्तै साँघुरो हुँदै गएको तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार भने बढेको देखिँदा यसबीचमा व्यापारिक व्यवहारमा सुधार आएको देखिँदैन ।
पछिल्लो समयमा आयात तथा निर्यातमा केही सुधार भएको देखिएको छ । यसले व्यापार घाटा थप बढ्ने देखिएको छ । व्यापार घाटा कम गर्न आयातमा व्यवस्थापन र निर्यातमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
वैदेशिक व्यापारमा नेपालका टपटेन प्रमुख साझेदारहरूः नेपालले वैदेशिक व्यापार गर्ने प्रमुख व्यापार साझेदारहरूमा आयाततर्फ भारत र चीन रहेका छन् भने निर्याततर्फ भारत र अमेरिका देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को व्यापारको तथ्याङ्कको आधारमा दस प्रमुख साझेदारहरू देहायअनुसार छन्ः
उल्लिखित तथ्याङ्कअनुसार कुल व्यापार रु. १७ खर्ब ४५ अर्ब ३६ करोडको व्यापार हुँदा भारतसँग मात्र ६३ प्रतिशत र चीनसँग १७३ प्रतिशतको हिस्सा रहेको छ । भारतबाट आयातको हिस्सा हेर्दा ६२.६ प्रतिशत अंश रहेको छ भने निर्याततर्फ भारतको हिस्सा ६७.७ प्रतिशत रहेको छ । चीनबाट आयातको हिस्सा हेर्दा १८.८ प्रतिशत रहेको छ भने निर्याततर्फ १.७ प्रतिशतको अंश रहेको छ ।
आयातमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुल व्यापारमा हिस्सा २.१ प्रतिशत रहेकोमा सो देशसँग आयातमा हिस्सा २.१ प्रतिशत रहेको छ भने निर्याततर्फ ११.४ प्रतिशतको अंश रहेको छ ।
रु. १८ अर्ब ८८ करोडको आयात हुने युक्रेन र १२ अर्ब २८ करोडको आयात हुने अर्जेन्टिनासँग निर्यात व्यापार हुन सकेको देखिदैन । यस आर्थिक वर्षमा १६९ वटा देशसँग वैदेशिक व्यापार भएकोमा १३३ वटा देशसँग नेपालको व्यापार घाटामा रहेको छ भने ३६ वटा देशसँग मात्र आयातभन्दा निर्यात बढी भएको देखिएको छ ।
निर्यातको आधार अत्यन्त साँघुरो रहेको, आधारभूत आवश्यकताका वस्तुसमेत भारी मात्रामा आयात गर्नुपर्ने हुँदा नेपालले १३३ वटा देशसँग घाटामा व्यापार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएका प्रमुख समस्याहरू
नेपालका वैदेशिक व्यापारमा देखा परेका समस्या तथा चुनौतीअन्तर्गत आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको बाहुल्य रहनु, अग्रणी निकासीजन्य उत्पादनहरूको गुणस्तर ह्रास हुनु र उत्पादन विविधीकरण हुन नसक्नु, निकासीलाई सहयोग पुऱ्याउने गरी पर्याप्त मात्रामा भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नु र भएका पूर्वाधारहरूको पूर्ण सदुपयोग हुन नसक्नुले गर्दा नेपालको निकासी व्यापारले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित योगदान पुयाउन नसकेको देखिन्छ ।
उत्पादनदेखि बजारसम्म र समग्र शृङ्खलामा फार्मर टु फोर्कलाई समन्वय गर्ने नीतिको अभाव देखिन्छ । साथै अन्य समस्याहरू देहायअनुसार रहेका छन्ः
(क) परम्परागत प्रविधिको प्रयोग तथा नेपालमा श्रमिक र पुँजी दुवैको उत्पादकत्व छिमेकी देशको तुलनामा कम हुनु,
(ख) प्राथमिक र कृषिमा आधारित वस्तुको मात्र निर्यात हुनु, (ग) वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन नसक्नु,
(घ) निर्यातमूलक वस्तु गुणस्तरीय नहुनु, तिनले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु,
(ङ) नयाँ निकासी वस्तुको पहिचान नहुनु र पहिचान
भएका वस्तुको उत्पादनमा ध्यान नदिइनु, (च) वाणिज्य नीतिमा व्यूरो अफ इन्डियन स्टान्डर्ड (BIS) नवीकरण तथा सर्टिफिकेसन, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, क्वारेन्टिन, लेबलिङ, गुणस्तर परीक्षणजस्ता विषयमा भारतीय पक्षसँग सम्झौता स्पष्ट नहुँदा भारतको बजारमा पहुँच कठिन हुनु,
(छ) निर्यातको आधारमा भन्सार महसुल फिर्ता दिने प्रणाली प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, (ज) दिगो र उच्च आधारसहित स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निकासी व्यापार दिगो हुन नसक्नु,
(झ) नेपालमा लगानीका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने प्रतिबद्धता बर्सेनि गरिए पनि लागू हुन नसक्दा विदेशी कामदारले भिसा लिन झन्झटिलो प्रक्रिया, सरकारी संयन्त्रमा पारदर्शिताको अभाव, रेड ट्यापिज्म, नीतिगत अस्थिरता, लगानीको कमजोर सुरक्षा, यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट, ट्रेड युनियनको अति राजनीतीकरणजस्ता विषय समाधान नहुनु,
(ञ) उद्योगी व्यापारीमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको कमी भई बजारको मागअनुरूपका वस्तु उत्पादन हुन नसक्नु,
(ट) कुटनीतिक नियोगले प्रभावकारी समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह नगर्नु,
(ठ) सरकार र निजी क्षेत्र दुवै व्यापारसम्बन्धी अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च गर्न नसक्नु ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्रमा उदीयमान नवीनतम अवधारणाहरू
प्राविधिक विकास, भूराजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक नीतिहरू र उपभोक्ता व्यवहारजस्ता विभिन्न कारकले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवृतिहरू समयसँगै विकसित हुन्छन् ।
यी प्रवृत्तिहरूले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार निरन्तर विकसित भइरहेको छ, परम्परागत आर्थिक कारकहरू, प्राविधिक विकासहरू र विश्वव्यापी घटनाहरूद्वारा ल्याइएका नयाँ चुनौती र अवसरहरू दुवैद्वारा आकारको चित्रण गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा केही वर्तमान प्रवृत्तिहरू यस्ता देखिन्छन्ः
(१) डिजिटल व्यापारः ई-कमर्स प्लेटफर्म र डिजिटल: प्रविधिको वृद्धिसँग, डिजिटल व्यापार बढ्दो रूपमा महत्त्वपूर्ण भएको छ । यसमा सामान र सेवाहरूको अनलाइन बिक्री, डिजिटल भुक्तानी र सीमापार डाटा प्रवाह समावेश छ ।
(२) ग्लोबल भ्यालु चेनः आज धेरै उत्पादनहरू विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलाहरूमार्फत उत्पादन गरिन्छ, जहाँ उत्पादनका विभिन्न चरणहरू विभिन्न देशहरूमा हुन्छन् । यो प्रवृत्तिले दक्षता बढाउँछ तर देशहरू बीचको अन्तरनिर्भरता पनि बढाउँछ ।
(३) दिगोपनाः वातावरणीय, सामाजिक, र कारकहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रमुखता प्राप्त गर्दैछन् । उपभोक्ता र व्यवसायहरूले दिगोपन, नैतिक सोर्सिङ, र कर्पोरेट जिम्मेवारीमा बढी जोड दिइरहेका छन् ।
(४) व्यापार सम्झौता र शुल्कहरूः भू-राजनीतिक तनाब र आर्थिक रणनीतिहरूबाट प्रभावित व्यापार नीति र सम्झौताहरूमा परिवर्तन भएको छ । यसमा विद्यमान व्यापार सम्झौताहरूको पुनः वार्ता र ट्यारिफहरू समावेश छन् ।
(५) सेवा व्यापारः वस्तुहरूको व्यापार महत्त्वपूर्ण रहँदा, पर्यटन, वित्त, र डिजिटल सेवाजस्ता क्षेत्रहरूसहित सेवा व्यापार द्रुत रूपमा बढिरहेको छ । यो प्रवृत्ति डिजिटल प्रगति र परिवर्तन उपभोक्ता प्राथमिकताहरू द्वारा समर्थित छ ।
६ आपूर्ति शृङ्खला लचिलोपन: COVID-19 महामारीले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाका कमजोरीहरूलाई हाइलाइट गयो । अब विविधीकरण, नियरशोरिङ वा रिशोरिङ उत्पादन र स्वचालनजस्ता नयाँ प्रविधिहरूमार्फत लचिलोपन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ ।
(७) प्रविधिको प्रभावः आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन र इन्टरनेट अफ थिंग्सजस्ता प्रविधिहरूले सुधार, लागत घटाएर र पारदर्शिता बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई रूपान्तरण गरिरहेका छन् ।
(८) बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापारः बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र अमूर्त सम्पत्तिको व्यापार बढ्दो रूपमा महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ । यसमा पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार र व्यापार गोप्य समावेश छ ।
(९) क्षेत्रीयकरण तथा भूमण्डलीकरणः क्षेत्रीयकरण (क्षेत्रीय व्यापार ब्लकहरू गठन ) र भूमण्डलीकरण (सीमा पार गर्ने स्वतन्त्र व्यापार) बीचको बहस छ | EU USMCA र RCEP जस्ता क्षेत्रीय सम्झौताहरू क्षेत्रीयकरण प्रवृत्तिका उदाहरण हुन् ।
(१०) पोस्ट – प्यान्डेमिक रिकभरीः विश्वव्यापी अर्थतन्त्रले महामारीबाट रिकभरी नेभिगेट गरिरहेको छ, जसले उपभोक्ता व्यवहार, आपूर्ति शृङ्खला र आर्थिक नीतिहरूलाई पुनः आकार दिएको छ । सरकार र व्यवसायहरूले तदनुसार रणनीतिहरू अनुकूलन गरिरहेका छन् ।
निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूः
नेपालमा श्रमिक र पुँजी दुवैको उत्पादकत्व छिमेकी देशको तुलनामा कम छ । त्यसैले हामीले उत्पादन गर्ने सामान अरू मुलुकको तुलनामा महँगो हुन जान्छ । निर्यात वृद्धिमात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि उत्पादकत्व नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
अमेरिकी अर्थशास्त्री पल क्रुगम्यान ‘उत्पादकत्व नै सबै थोक होइन, तर दीर्घकालमा उत्पादकत्व नै सबै थोक हो’ भन्नुहुन्छ । देशको समृद्धिका लागि मुख्य रूपमा श्रमिकको उत्पादकत्व बढाइनुपर्दछ । यसका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र नियमित तालिममार्फत सीप विकास, अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च वृद्धि र उत्पादन गृहमा स्मार्ट व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा सरकार र निजी क्षेत्रले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । मुलुकको आफ्नो उत्पादन नै नभए के नै निकासी गर्ने ? उत्पादनलाई मूल मन्त्रको रूपमा लिई निर्यात प्रवर्द्धनका लागि देहायका पक्षहरूमा थप ध्यान दिन उपयुक्त हुने देखिन्छः
- नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारत र चीनका भूभागमा बसोबास गर्दै आएका करिव ५० करोड जनसङ्ख्याको माग, रुचि लक्षित गरी निकासीजन्य वस्तुको पहिचान, दिगो उत्पादन र प्रशोधन गरी नियमित निर्यात गर्ने,
- विदेशमा बस्ने नेपाली र नेपाली भाषी / संस्कृति भएका समुदायलाई लक्षित गरी वस्तु तथा सेवाको निर्यात गर्ने साथै उनीहरूको परिचालनमार्फत नेपाली वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा बढोत्तरी हुने गरी प्रवर्द्धन गर्ने, मेक इन नेपाल, मेड इन नेपिालको विषयमा भावनात्मक आवद्धता गर्ने,
- परम्परागत रूपमा उत्पादन भई आएका र सांस्कृतिक रूपमा स्थापित भएको वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उपभोग बढाउनुका साथै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने,
- उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, क्वारेन्टिन, लेबलिङ, गुणस्तर परीक्षणजस्ता पक्षमा दिइने अनावश्यक झन्झटले पनि भारतीय बजारमा पहुँच कठिन भएकोले यस विषयमा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख गरी निर्यात व्यापार सहजीकरणमा जोड दिने, निर्यातमा रहेका भन्सारजन्य र गैर भन्सारजन्य अवरोधहरू हटाउन समन्वय कायम गर्ने,
- तुलनात्मक लाभका क्षेत्रका वस्तु तथा सेवाहरूको पहिचान, उत्पादन बजारीकरणसहित देशगत विस्तार तथा विविधीकरण गर्ने जस्तै वस्तुमा चिया, कफी र जडिबुटी र सेवामा विद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधिको निर्यातमा अधिकतम सहजीकरण गर्ने,
- विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै PPA, PTA, PDA का माध्यमबाट आन्तरिक खपत बढाउने र निकासीमा जोड दिने,
- निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कार्यान्वयन भएका नीतिहरूबीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने, ५ / ५ वर्षमा नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्ने,
- अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परीक्षण ल्याब स्थापना गर्ने, वस्तु तथा सेवाको Leveling and Branding गर्ने, सेवा निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभ्युदय भएका नयाँ प्रविधिमा सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमतावान् जनशक्ति उत्पादन तथा परिचालन गर्ने, डिजिटलाइजेशनमा जोड दिने,
- वार्षिक रूपमा कन्ट्रि क्रेडिट रेटिङ अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरी वैदेशिक लगानीको वातावरण तयार गर्ने, विश्व बजारमा प्रचारप्रसार गर्ने, मार्कट इटेलिजेन्स गर्ने,
- नवप्रर्वतनलाई प्रोत्साहन दिँदै पुँजी, प्रविधि, ज्ञान र सीप भित्र्याउने र सो को निर्यात व्यवस्थापनमा बहुउपयोग गर्ने,
- नेपालमा उत्पादित वस्तु भारतमा निकासी गर्न आवश्यक पर्ने बिआईएस प्रमाणपत्रको नवीकरण र प्राप्तिको प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन द्विपक्षीय सम्झौतामा यस विषयलाई समावेश गर्ने, भारतबाट बिआईएस सर्टिफिकेट शीघ्र जारी हुने व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने,
- हार्वड विश्वविद्यालय र म्यासाच्युटेस इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट प्रकाशित एट्लस अफ इकोनोमिक कम्प्लेक्सटीमा विभिन्न देश समृद्ध हुने क्रममा त्यस देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा साधारण वस्तुको सट्टा विशिष्ट वस्तुहरूले क्रमशः हिस्सा लिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरी नेपालमा पनि ठूलो वस्तु उत्पादन गर्न तत्काल असम्भव भए पनि सहायक वस्तु उत्पादन गर्दै छिमेकी मुलुकहरूसँग यस किसिमबाट फरवार्ड, ब्याकवार्ड र प्यारालल व्यापार सम्बन्ध बढाउनु पर्दछ,
- उत्पादनीय वस्तु छनोट गर्दा विदेशमा केको माग बढी छ भन्ने विषयमा ट्रेड इटेलिजेन्स समिति सरकारी र निजी क्षेत्रबाट स्थापित गरी नियमित अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र सोको आधारमा निर्यात रणनीति परिवर्तन / संशोधन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको अध्ययनअनुसार, सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालले खास गरी युरोपियन युनियनमा प्राप्त गरिरहेका भन्सारका सहुलियत दरहरू गुम्ने हुँदा निर्यात व्यापारमा प्रत्यक्षतः ४.३ प्रतिशतले नोक्सानी हुनेछ । यसका लागि आजैदेखि रणनीतिक रूपमा निर्यात व्यापार सुधारमा सरकारी तथा निजी क्षेत्र चनाखो भई अगाडि बढ्नु पर्दछ,
- उद्योग स्थापनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण, पर्यटन प्रवर्द्धन र सूचना प्रविधिको विशेष निर्यातमा जोड दिनु पर्दछ ।
आयात व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूः
कमजोर उत्पादनस्तरमा सुधार गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक, तुलनात्मक लाभ र विविध किसिमका वस्तुहरूको उत्पादनमा बढोत्तरी गर्नु अति आवश्यक छ । यस्तो उत्पादनले एकातर्फ आयात प्रतिस्थापन गर्ने र अर्कोतर्फ निर्यात वृद्धि गर्नु जरुरी छ ।
जस्तो- नेपालको आयातको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने कृषिजन्य वस्तुहरूको हिस्सा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ, जसलाई कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धिपश्चात् सहजै कम गर्न सकिन्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि विप्रेषणको प्रयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्न प्रोत्साहन गर्ने र घरेलु तथा साना उद्योगहरूको संरक्षण र संबर्द्धन आवश्यक छ ।
धेरै उद्योगहरूसँग अन्तर आवद्धता भएका विशिष्ट वस्तुहरूको उत्पादन हुन जरुरी छ । यसको पूर्व सर्तको रूपमा कृषिजन्य तथा प्राथमिक वस्तुबाहेक अन्य वस्तुहरू पनि हाम्रो देशमा उत्पादन सम्भव छ भन्ने मान्यता नीति निर्माताले राख्नु आवश्यक देखिन्छ ।
एउटै फिनिस्ड गुड्स उत्पादन गर्नेभन्दा त्यस्तो वस्तुका लागि आवश्यक सहायक वस्तुहरूको उत्पादन मुलुक भित्र नै गर्दै वस्तु विविधीकरण गरिनु राम्रो हुन्छ । साथै अन्य उपायहरू देहाय अनुसार प्रस्तुत गरिएको छः
- उत्पादन र रोजगारीमा भन्दा पनि उपभोगमा आधारित र रेमिटेन्सले बढाएको आयात कम गर्न विलासिताका सामान आयातलाई निरुत्साहित गर्ने । यसका लागि खाद्यान्न तथा आधारभूत उपभोगका र तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाहरूको पहिचान, विकास, विविधिकरण तथा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात व्यवस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ ।
- साना तथा घरेलु उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि संघीय ईकाइहरूबाट करछुट तथा अनुदान सुविधा वृद्धि गर्ने,
- आत्मनिर्भर भएका वस्तु सेवाको निरन्तरता, हुन सकिने वस्तु सेवाको पहिचान गरी उत्पादन र उपभोग बढाउने र सोको आवश्यक कच्चा तथा सहायक कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने । जस्तैः कुखुराको दाना, माछाको दाना,
- कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकुलन हुने गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
- वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्र्याउने गरी लगानी मैत्री वातावरण बनाई स्वदेशमा उद्योग कलकारखाना व्यापक रूपमा स्थापना गरी मास स्केलमा उत्पादन गर्ने,
- भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न ‘एचएस’ कोड अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने छ ।
- सवारी साधनको आयात कम गर्न मास ट्रान्सपाेटेसन, सार्वजनिक यातायातमा जोड दिने, काउन्टरवेलिङ, एन्टीडम्पिङ, सुरक्षा उपायहरू अवलम्बन गर्ने,
- आयात प्रतिस्थापनमा हामी दृढ हुनैपर्छ । यसका लागि ट्यारिफ र ननट्यारिफरूपी नियन्त्रणका उपकरण उपयोग गर्नुपर्छ । साना उद्यमीको उत्पादनलाई पनि निकासी गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । रोजगारी दिने, नेपाली कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योगलाई थप छुटसुविधा दिनुपर्छ । यसका लागि मुलुकगत छुट्टाछुट्टै निकासीको नीति बनाउनु पर्छ । गुणस्तरीय सामान उत्पादन भएपछि मात्रै निकासी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ । आइसिटी क्षेत्रको लगानी हाम्रा लागि लाभप्रद हुने देखिन्छ ।
- किसानलाई विशेष अनुदान दिने युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने ।
- सबल आर्थिक कूटनीति अख्तियार गरी निर्यात व्यापार बढाउन आर्थिक कूटनीतिक माध्यमबाट समुद्रतट प्रयोग तथा आयात-निर्यातमा लाग्ने लागत कम गर्न तथा विश्व व्यापार सङ्गठन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा प्राप्त गर्न सकिने सुविधा उपभोग गर्नु पर्दछ । सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुहरूको खपत तथा उपभोग गर्न मिल्ने गरी नीतिगत, कानुनी प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ ।
- उद्योग स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई उनीहरूले गर्ने गल्तीमा सोभै जेलमा थुन्ने कानुनी प्रावधान भन्दा कैयौ गुणा बढी मात्रामा आर्थिक जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गर्ने, उद्योगी व्यवसायीलाई राज्य सरकारले सम्मान गर्ने, उनीहरूको मनोबल खस्किन नदिने,
- विशेष आर्थिक क्षेत्रमा केही वर्ष नेपाल सरकारले भाडा समेत नलिई पानी बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराई उद्योगहरू स्थापनामा जोड दिनु पर्दछ,
निष्कर्ष:
निर्यातको तुलनामा धेरै गुणा आयातको माग रहेको तर आन्तरिक क्षमता विस्तार हुन नसकेकोले व्यापार घाटाको सिर्जना भएको हो । हाल निर्यात वृद्धिदर केही उत्साहप्रद देखिए पनि निर्यातको आधार सानो भएकाले व्यापार घाटाको आकार कम गर्न भने सकिएको छैन ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा जलविद्युत्को आयात केही कम भई निर्यातसमेत हुन लागेको देखिएको छ । यसले निर्यातको आधार बलियो बनाउने र पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा कमी ल्याउने छ । निर्यातमा भन्सारलगायतका सेवा शुल्क छुटको निरन्तरता, निर्यातमा मौद्रिक प्रोत्साहनको निरन्तरतासहित निर्यातजन्य उद्योग तथा व्यवसायमा लगाउने करका दर छिमेकी मुलुकभन्दा कम गराउनु पर्दछ ।
नीति कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि सवल संस्थागत व्यवस्था गरी नीति कार्यन्वयनमा निजीक्षेत्रसँग समन्वय र साझेदारी गर्न आवश्यक छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सम्मान, सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्दछ । यसो गर्न सकिएमा मुलुकमा आवश्यक आधारभूत वस्तु स्वदेशमा उपलब्ध हुने र तुलनात्मक लाभका वस्तु निर्यात वृद्धि भई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटामा सुधार हुनेछ ।
समष्टिगत अर्थतन्त्रमा बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नका लागि निर्यात वृद्धि गर्ने एक मात्र अचुक उपाय उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन, पर्यटन, सूचना प्रविधिको बृहत्तर विकासका लागि नीति, कानुन, नियामकीय संस्थागत क्षमता, निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सरलीकृत प्रकृयाहरूमा जोड दिनुपर्दछ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार ७० औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्कबाट साभार)
