किन आवस्यक भयो नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ? छिचोलिँदै छ ‘कर्पोरेट वार’ले खडा गरेको विबाद

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने तयारी पुनः सुरु गरेको छ । अदालत र संसदीय समितिले स्टक एक्चेञ्जको लाइसेन्स ‘रोक्नुपर्ने नदेखिएको’ भनेपछि बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यससँगै सेबोनले नयाँ लाइसेन्सका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागेको छ ।

अहिले केही निश्चित ब्यापारिक घरानासँग नजिक रहेर काम गरिरहेका सांसदहरुबाहेक बाँकी राजनीतिक दल र सरकार समेत खुला र प्रतिस्पर्धि बजारको पक्षमा रहेकाले लाइसेन्स दिन रोकावट नहुने आँकलन सेबोनका अधिकारीहरुको छ ।

यही पुसमा कार्यकाल सकिन लागेका सेबोन अध्यक्ष रमेश हमालले झण्डै डेढ वर्षअघि सुरु गरेको प्रक्रियालाई जाँदाजाँदै टुंग्याउने संभावना बढेको अधिकारीहरु बताउँछन् । यसबाट हमालले दोस्रो कार्यकालका लागि पनि सेबोनको नेतृत्व गर्ने संभावना बढ्दै गएको आक्लन पनि हुन थालेको छ । केही समय अघिसम्म कार्यकाल सकिनु एक महिना अघि नै बिदामा बस्ने जनाऊ दिएका हमाल अहिले भने सक्रीय रुपमा बोर्डको सञ्चालनमा लागिपरेका छन् । यसबाट उनको निरन्तरताको संभावना बढेको देखिएको छ ।

हमालले पूँजी बजारमा ब्याप्त एकाधिकारलाई अन्त्य गर्ने बताउँदै आएका छन् । यसका लागि उनले धितोपत्र दलाल (ब्रोकर)को लाइसेन्स सदैवका लागि खुला गर्ने नीति अघि सारेका छन् । यसअघि झण्डै दुई दशक नयाँ लाइसेन्स जारी नगरेर निश्चित व्यवसायीलाई पक्षपोषण गरिएको भन्दै हमालले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिएका छन् । मुलुकमा उद्यमशीलता विकास गर्न नयाँ लगानीकर्ताको बाटो छेक्न नहुने बताउने हमाल हरेक क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै बजारको विकास हुने बताउँछन् ।

सेयर बजारको विकासका लागि पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवस्यक भएको उनले बताए । नेप्सेले आजको युगमा पनि सेयर बजारलाई सुरक्षित र भरपर्दो तवरले बजार सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । अहिले पनि लगानीकर्ताले आफूले नगरेको गल्तिमा जरिवाना तिर्नु परिरहेको छ । प्रविधिमा आफ्नो सामथ्र्य विकास गर्न नसकेर बारम्बार प्रणाली अवरुद्ध भइरहेको अवस्था छ । तर नियामक निकायले नेप्सेलाई कारबाही गर्न सक्दैन ।

‘सेबोन पनि सरकारी, नेप्से पनि सरकारी । सेबोनको अध्यक्ष र नेप्सेको सीईओ दुबैलाई एउटै संयन्त्रले नियुक्त गर्छ’, सेबोनका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यही कारण हामीले स्पष्टिकरण सोध्दा होस् वा निर्देशन दिँदा पनि नेप्सेले पालना नगर्ने अवस्था छ ।’ नियामक र बजार सञ्चालक दुबैको तालुक अड्डा अर्थ मन्त्रालय हो ।

नेप्से र सेबोनमा अर्थ मन्त्रालयबाट समान ओहोदाका कर्मचारी सञ्चालक बनेर जान्छन् । त्यसैले सेबोनले नेप्सेलाई कारबाही गर्दा अर्थमन्त्रालयको सहसचिव पनि कारबाहीको भागिदार हुन्छ । त्यसपछि उसले मन्त्रालयबाट त्यो रिस साँध्न खोज्छ । विगतमा यस्ता कयौं परिस्थिति सिर्जना भएको सेबोनका पुराना कर्मचारी बताउँछन् ।

यही प्रशासनिक र व्यावहारिक समस्याका कारण नेप्सेलाई सुधार गर्ने प्रयास अहिलेसम्म साकार हुन नसकेको ती कर्मचारी बताउँछन् । नयाँ अध्यक्ष हमालले यही परिस्थितिलाई अब बजारद्वारा नै सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास अघि बढाएका छन् । ‘बैंकिङ र दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी कम्पनीहरुको आगमनपछि बजारको विकास, सेवाको गुणस्तर र प्रविधिको प्रयोग कसरी बढेको थियो भन्ने हामी सबैले देखेका छौं’ सेबोन अध्यक्ष हमाल भन्छन्, ‘अव पूँजी बजारको विकास िगर्न पनि त्यस्तै प्रतिस्पर्धा चाहिएको छ ।

अर्थशास्त्रीहरु अहिले नेपालमा ब्याजदरको विषय यति धेरै पेचिलो बन्नुलाई पुँजी बजारको विकास नहुनुको परिणाम ठान्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार उद्योगधन्दा, जलविद्युत् आयोजना, आवासजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीहरुले दीर्घकालिन लगानीलाई बैंकको कर्जाबाट नभइ पुँजीबजारमा ऋणपत्र जारी गरेर जुटाएको भए अहिलेको समस्या आउने नै थिएन । तर यसका लागि प्रतिस्पर्धी र अहिलेको समय सुहाउँदो सेवा दिनसक्ने संस्थाहरु आवस्यक हुन्छ ।

‘नेपालमा एउटामात्रै स्टक एक्सचेञ्ज छ, अर्को एउटालाई लाइसेन्स दिनुपर्यो भन्दा भारतको तुलना गरेर विरोध गरिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘भारतसित समानुपातिक कुरा गर्दा त कतिपय अवस्थगामा हामी शून्यमा झर्नुपर्छ । त्यत्रो देशमा एउटा केन्द्रिय बैंक छ, नेपालमा किन चाहियो ? अर्थमन्त्रालयले चलाए भइहाल्छ । सेबोन किन चाहियो ? जनसंख्यै पुग्दैन । अर्थतन्त्र नै पुग्दैन । यति सानो देशमा पुलिसको के काम ? सेनाको के काम ? सशस्त्र प्रहरीको के काम ? के हामीले यस्तै तर्क दिन खोजेको हो त ?’

पुँजी बजारमा आधुनिकीकरण गर्न, प्रतिस्पर्धा बढाउन, बजारलाई इन्नोभेटिभ पार्न, नयाँ प्रविधि भित्र्याउन र सेवाप्रवाहलाई चुस्त बनाउन प्रतिस्पर्धि कम्पनीको आवस्यकता भएको बताए । तर नेपालमा अर्को लाइसेन्स दिने वित्तिकै निजी क्षेत्रको कुनै एउटा कम्पनीले लिन्छ र त्यसले आफूखुसी सञ्चालन गर्छ भनेर गलत धारणा फैलाइएको थापा बताउँछन् । यही कारण यो विषय पेचिलो र विबादित बन्न पुगेको छ ।

पुरानो योजनामा नयाँ विबाद

नेपालमा लामो समयदेखि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषयमा बहस भइरहेको छ । धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने विषय अघि सारेको थियो । त्यसबेला बोर्डको अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की थिए ।

उनको पदावधि सकिएपछि नयाँ अध्यक्ष बनेको भीष्मराज ढुंगानाले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेनन् । तर भ्रष्टाचार आरोपमा ढुंगाना निलम्बित भएपछि ढुंगानाकै बाँकी कार्यकालका निम्ति अध्यक्ष बनेका रमेशकुमार हमालले २०७९ असोजमा मात्रै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन माग्यो ।

त्यसमा नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज र हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज गरी तीन कम्पनीले आवेदन पेश गरे । त्यसपछि गत सालको असोज ३१ मा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले उक्त आवेदन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । त्यसपछि यो विषय गिजोलिन पुगेको छ ।

गत सालको कात्तिक ४ मा न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेर प्रक्रियालाई ‘यथास्थिति’मा राख्न भनेपछि यो विषयमा ब्यापक बहस सुरु भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैं अग्रसर भएर तत्काल लाइसेन्स नदिन नियामक धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिए । संसदको अर्थ समितिले पनि हतारमै निर्देशन दिइहाल्यो, ‘प्रक्रिया रोक्नू’ ।

करीब ६ महिनापछि गत चैत २६ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले मीश्रको रिट नै खारेज गरिदियो । त्यसपछि बोर्डलाई लाइसेन्सको काम अघि बढाउन न्यायिक बाटो त खुल्यो, तर राजनीतिक बन्धन बाँकी नै रह्यो ।

अर्को ७ महिना अध्ययन र बहस गरेपछि संसदको अर्थ समितिले पनि गत कात्तिक २४ मा ‘नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स रोक्नुपर्ने औचित्य नभएको’ निर्यण सुनायो । अदालतले बाटो खोलिदिएको र आफूहरुले पनि सरोकारवालाका तर्कहरु सुनिसकेपछि समितिले निर्णय सच्याएको भनेर समिति सभापति सन्तोष चालिसेले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिए ।

न्यायिक निरुपण भइसकेको विषयलाई संसदीय समितिले ‘होल्ड’ गर्नु उचित पनि नहुने कतिपय सांसदहरुले बताए । यसरी लामो बिबादहरु किनारा लाग्दै गएपछि यो विषय अब टुंगोमा पुग्ने अवस्थामा छ । सेबोनले आफ्नो तालुक मन्त्रालय अर्थात् अर्थ मन्त्रालयलाई लाइसेन्स दिने सन्दर्भमा के गर्ने भनेर सोधेको छ । ‘खुला प्रतिस्पर्धा र उदार लोकतन्त्रमा लाइसेन्स रोक्नु पर्छ भनेर अर्थमन्त्रालयले बन्दैन भन्नेमा हामी विस्वस्त छौं’ सेबोनका एक अधिकारीले भने ।

निजी क्षेत्र नै दुई चिरा

नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाले अहिले निजी क्षेत्रलाई नै दुई ठूला गठबन्धनमा विभाजन गर्दै लगेको छ । यसको एउटा खेमा आईएमई समूह र विशाल समूहले नेतृत्व गर्छन् । अर्को खेमामा व्यावसायिक हिसाबले शंकर समूह र शक्ति सन्तुलनका हिसाबले इन्फिनिटी होल्डिङका दीपक भट्टले नेतृत्व गरिरहेका छन् । यो समूहमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका र भवानी राणा पनि छिन् ।

यी दुई गठबन्धनले यहाँको वित्तीय क्षेत्रमा कसरी आफ्नो प्रभूत्व स्थापित गर्ने भनेर प्रयास गरिरहेको छ । यही प्रतिस्पर्धी भावको सिकार भएर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषय बिबादको घेरामा तानिएको हो । धेरैको अनुमानमा अहिले लाइसेन्स वितरण भएमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स समूहले अघि सारेको हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको हातमा लाइसेन्स जान सक्छ ।

तर यस समूहको प्रतिस्पर्धी गठबन्धन ‘आईएमई–विशाल’ समूहले लाइसेन्सका लागि आवेदन नै दिएको छैन । यी दुई गठबन्धनको प्रतिस्पर्धा बीमा क्षेत्रमा खुलस्त देखिन्छ । बीमा समितिले यसअघि पुनरबीमाको लाइसेन्स दिने बेला अघि बढिसकेको प्रक्रियालाई बीचमै रोकेर नयाँ आवेदन मागेको थियो । त्यसरी पहिले दृष्यमै नदेखिएको हिमालयन रिइस्न्योरेन्सले लाइसेन्स पायो ।

हिमालयन रिको समूह अब वित्तिय क्षेत्रमा आफ्नो आधिपत्य विस्तार गर्न चाहन्छ । उसले पूर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्सका लागि पनि लबिङ गर्दै आएको छ । किनकी, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र विशाल समूह समेतको लगानीमा एउटा पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छ ।

बीमा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिने कोसिस गरिरहँदा अव हिमालयन रिको समूह हिमालयन बैंकमा रहेको हबिब बैंकको सेयर खरीद गर्न पनि अघि बढेको छ । त्यस खरीद सम्झौतालाई राष्ट्र बैैंकले ‘अल्झाइदिएको’ अवस्थामा फेरि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषय अघि बढेको हो ।

स्टक एक्सचेञ्जमा ‘आईएमई–विशाल’ गठबन्धनको लक्ष्य अहिले भएकै सरकारी कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई उपयोग गर्ने हो । यसको विशेष लाभ आईएमई समूहले पाइरहेको छ । यसअघि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व गर्दै आईएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल सेबोनमा सञ्चालक नियुक्त भएका थिए ।

नेप्सेको पुरा कारोबार प्रणाली सञ्चालन गर्ने ‘आउटसोर्सिङ कम्पनी’ वाइको यही समूहको स्वामित्वमा छ । सरकारी कम्पनीकै दोहन गरेर लाभ लिने सोचमा रहेको एउटा गठबन्धनले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्समा आवेदन नै नदिएपछि यो बहस निजी क्षेत्रमा पनि पेचिलो बन्दै गएको हो ।