सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द, सिफारिस समितिले खुट्टा कमायो
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया रद्द भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले प्रक्रिया रद्द गर्न मन्त्री परिषदमा सिफरिस गरेको हो ।
समितिले यसअघि दरखास्त आह्वान गर्दा १९ जनाको नाम आए पनि त्यसमध्ये ५ जनाको नाम समावेश भएको ‘शर्ट लिस्ट’ प्रकाशित गरेको थियो । यसरी छानिएका ५ जनामध्ये ३ जनाको नाम मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
तर दुई पटकसम्म कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सिफरिस समितिले आह्वान गर्दा पनि शर्टलिस्टमा भएका ३ जना अनुपस्थित रहे । यसरी अनुपस्थित हुनेमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र धितोपत्र बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक पनि छन् ।
सरकार इतरको पक्षबाट ठूलै दवाबका बाबजुद सरकारी जागिरमै रहेका दुई जनाले प्रक्रिया बहिस्कार गरेपछि यो अवस्था आएको हो । यसो हुनुमा ‘कतै न कतै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र एक खेमाको निजी क्षेत्रको नेतृत्व जिम्मेवार रहेको’म स्रोतको दाबी छ ।
उक्त नियुक्ति प्रक्रियालाई लम्ब्याउन भने अर्थमन्त्री पुनले प्रयास गरेको उनकै सचिवालयले स्वीकार गरेको छ । तर यसलाई कुनै न कुनै रुपमा टुंगोमा पुर्याउन मन्त्री पुनले आग्रह गरेको भनेर केही दिनअघि सचिवालयले जनाएको थियो ।
लामो समयको उल्झन र ‘कर्पोरेट वार’को भाष्य सिर्जना गरेर नियुक्ति प्रक्रियालाई ज्यादै विवादित बनाइसकेपछि बल्ल काम अघि बढेको थियो । सिफारिस समितिले शर्टलिस्टका ५ जनालाई कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न बोलायो ।
तर दुई पटकसम्म बोलाउँदा पनि दुई जनामात्रै सहभागि भएपछि छनोट समिति अन्योलमा परेको थियो । उसले सरकारको कानूनी सल्लाहकार भनिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २ जनाको नाम सिफारिस गर्न नमिल्ने, बरु ३ देखि ५ जनाकै नाम सिफारिस गर्न मिल्ने राय दिएको थियो । त्यसपछि शर्टलिस्टमा समावेश भएका पाँचवटै नाम सिफारिस हुने अनुमान लगाइएको थियो ।
तर समितिले एकाएक प्रक्रिया रद्द गर्ने सिफारिस गरेको छ ।
यसो गर्नुमा अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाउन सक्ने त्रास मुख्य कारण भएको स्रोतको दाबी छ ।
यसै पनि यो नियुक्ति प्रक्रिया धेरै विवादित भइसकेको छ भने यसका धेरै पाटाहरु गिजोलिएका थिए । त्यस्तो बेला कुनै पनि निर्णय गर्दा विवादित हुने र तत्काल प्रश्न उठ्नसक्ने देखेपछि प्रक्रिया रद्द गर्ने अवस्था आएको हो ।
सिफारिस समितिका संयोजक रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ आगामी चैतमा रिक्त हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने दाउमा रहेको बताइन्छ । अहिलेकै माओबादी नेतृत्वको सरकार कायम रहेमा उनी प्रधानमन्त्रीको एकमात्र उमेद्वार बन्ने अवस्था छ ।
त्यसैले केन्द्रिय बैंकको बागडोर सम्हाल्ने मौका जुरेका बेला उनी कुनै अर्को नियुक्तिमा ‘टेढो।।बाङ्गो’ कलम चलाएर नोटमा हस्ताक्षर गर्ने मौका गुमाउन चाहँदैनन् । अहिले जोर–जबरजस्ति निर्णय गर्दा आफ्नै नियुक्ति विवादमा पर्नसक्ने देखेपछि उनले प्रक्रिया रद्द गर्ने मनस्थिति बनाएको स्रोतको दाबी छ ।
यसमा सहयोगी भूमिका भने अर्थसचिव मधुकुमार मसरासिनीले खेलेको स्रोतले बतायो । मरासिनी भर्नरैमात्रै अख्तियारको फन्दाबाट उम्किएर आएका हुन् । यो संवैधानिक आयोगले ‘राजनीतिक नेतृत्वलाई छुँदै नछुने, कर्मचारीलाई छाड्दै नछाड्ने’ रबैया देखाएको भाष्य अहिले कर्मचारी तन्त्रमा ब्याप्त छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री वा कुनै शीर्ष नेताको आग्रहलाई स्वीकारेर आफू फस्ने काम गर्नुभन्दा अर्थसचिवबाट सरुवा माग्नु उचित हुने निचोडमा उनी पुगेको देखिएको छ । उनले पनि प्रक्रियालाई अघि बढाउनु भन्दा यहीँ टुंग्याउनु उचित हुने राय दिएपछि संयोजक श्रेष्ठलाई सजिलो परेको थियो ।
अब सरकारले पुनः अर्को प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने भएको छ । तर यो माथापच्चिसीले करीब ४० लाख लगानीकर्ताको भरोसाको केन्द्र मानिने नियामक सेबोनमा नयाँ नेतृत्व पुग्ने संभावना केही समयका लागि टरेको छ । यसले पूँजी बजारको विकासमा भने गम्भीर आघात पुग्ने विश्लेषण लगानीकर्ताको छ ।
