अन्योलमा वित्यो वर्ष २०८१, राजनीतिदेखि भूराजनीति र अर्थतन्त्रले कहाँ पुर्यायो ?

काठमाडौँ । धेरै अपेक्षा र थोरै उपलब्धीका बीच वर्ष २०८१ हामीबीचबाट विदा भएको छ । कतिपय भूराजनीतिक तनाव, युद्ध जोखिमजस्ता बाह्य परिस्थितिका साथै घरेलु अर्थतन्त्रको सुस्तीका बीच यो साल गुज्रिएको छ ।

यस वर्षका केही महत्वपूर्ण घटनालाई हामीले स्मरण गर्ने कोसिस गरेका छौँ ।

राजनीतिमा वितृष्णा

संसदका सबैभन्दा ठूला दुई दलको गठबन्धन सरकार भए पनि यो साल नागरिकमा उत्साह छर्न सफल भएन । मानिसहरुबीच राजनीतिप्रति वितृष्णा मौलाउन थालेको देखिएको छ । कयौं विकासका गतिविधी भएप नि नागरिकले त्यसप्रति ज्यादा चासो दिइरहेका छैनन् ।

यो देशमा भविष्य देख्ने मान्छेको यो साल पनि कमी नै देखिन्छ । विदेशिने मानिसहरुको संख्या लगातार बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार पोहोरको आर्थिक वर्ष संसारका १४९ देशमा रोजगारीका लागि जानका निम्ति ७ लाख ४१ हजार २९७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

वर्ष २०८१ मा यसरी श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिनेको संख्या ८ लाख नाघेको हुनसक्छ । वैशाखदेखि फागुनसम्ममात्रै ७ लाख ३६ हजार ७०५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । पोहोर चैतमा झण्डै ७१ हजारले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यो चैतमा त्यही अनुपातमा संख्या जोडिने हो भने ८ लाख ८ हजार हाराहारी पुग्छ ।

यसबाहेक १ लाखभन्दा धेरै मानिसहरु ‘वैदेशिक अध्ययन अनुमति’ लिएर विदेश जाने गरेका छन् । त्यसको करिब एक तिहाई संख्या जापान गइरहेको छ । यसरी अध्ययनका लागि विदेशिने नेपालीलाई सहायता गर्न भनेर एक हजार हाराहारी कम्पनी खुलेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले गत फागुन मसान्तसम्ममात्रै ९२६ वटा ‘शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायक संस्था’को नविकरण गरिसकेको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको आँकडाले साउनदेखि फागुनसम्मको ८ महिनामा ८८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ जति पैसा विदेशमा पढ्न जानेहरुले लगेको देखिन्छ । पोहोर साल ८० अर्ब र परार साल ५५ अर्बभन्दा कममात्रै पैसा यसरी लगिएको थियो । वितेको ८ महिनामा झण्डै ९० अर्ब जानु भनेको एक वर्षमा १ खर्ब ४० अर्बजति पैसा जाने देखिन्छ ।

यसरी मानिसहरु स्वदेशमा भविष्य देख्नै नसक्ने र मुलुक छाडेर जान हतारिने शैलिका कारण अब राजनीतिमा पनि जनचासो कम हुन थालेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरुका भाषण चल्दाचल्दै मानिसहरु कार्यक्रमस्थल छाडेर हिँड्न थालेको, बहिस्कार गनै थालेको घटना साम्ने आएका छन् ।

राजनीतिको मैदानमा नयाँ खेलाडी बन्ने कोसिसमा रहेको रवि लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका छन् । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहको लोकप्रियता खुम्चिन थालेको देखिन्छ । तर राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाको माग अचम्मसँग जागेको देखिन्छ ।

यो मुद्दालाई उठाएर एक आन्दोलनको रुप दिएका विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाई वर्षको अन्त्यतिर पक्राउ परेका छन् । तर व्यवस्था परिवर्तनको मागले कुन रुप लिन्छ भन्ने अझै अन्योल कायम छ ।

यद्यपि, प्रसाईँको गिरफ्तारीले निजी क्षेत्रको एक तप्का, खासगरी मारवाडी समुदायको मनोबल भने बढ्नसक्ने देखिन्छ । भलै यो समूदायले नेपालमा लगानी विस्तार गर्न अब त्यति सहज नठान्ला ।

अन्योलमै अर्थतन्त्र

वित्तीय एवम् मौद्रिक नीतिहरुमा तारन्तारको सुधारका बावजुद यो साल नेपालको घरेलु अर्थतन्त्र खासै लयमा फर्कन सकेन । घरजग्गा र सेयर बजारजस्ता सम्पत्ति बजारहरु प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेनन् । आर्थिक क्षेत्रका नियामक निकाय प्रमुखहरु यसै साल बदलिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थायी नेतृत्वमा अब छिट्टै नयाँ व्यक्ति आसिन हुने छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनले राजनीतिक स्वरुप लिने कोसिस गरेको थियो । तर राजावादी आन्दोलनले यो मुद्दालाई छायाँमा पारिदियो ।

यो साल निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भने राम्रै बढोत्तरी भयो । लामो समयदेखि थलिएको निर्माण क्षेत्रमा यो साल माग बढ्न थालेपछि उत्पादकहरुले मूल्य बढाइदिए । फलस्वरुप स्टिल तथा सिमेन्ट उद्योगहरुलाई बैंकको ऋण सल्टाउन भने सजिलो भयो ।

होटेल क्षेत्रमा ब्यापक लगानी विस्तार भए पनि त्यसको उपयोगिता भने अपेक्षित मात्रामा बढ्न सकेको देखिँदैन । यो साल पर्यटकको संख्या थोरै सुधार त भयो, तर अपेक्षा गरेजसरी भएन । २०८० भरीमा १० लाख ९२ हजारजति पर्यटक भित्रिएको भए पनि २०८१ मा ११ लाख ५३ हजार जति पर्यटक भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको आँकडा छ । पर्यटकको संख्या अंग्रेजी महिनाका आधारमा राखिने भएकाले यो अंक ठ्याक्कै नमिल्न सक्छ, तर ठूलो अन्तर भने पर्दैन ।

सरकारी बजेट घाटा पूर्ति हुन नसक्ने, राजस्व लक्ष्यको अनुरुप उठ्न नसक्ने अवस्थाले वर्षैभरी सताइरह्यो । वैदेशिक ब्यापारमा उल्लेख्य विस्तार हुन सकेन । चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधनलाई दिइएको प्रश्रयले नेपाली अटो क्षेत्रलाई ‘उथल–पुथल’ पारिदियो । यसको क्षति चाहीँ सरकारी राजस्वमा पर्यो ।

यो साल कुनै ठूला र महत्वाकांक्षी विकास आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ हुन सकेन । यद्यपि, सरकारले ३२ वटा कानूनहरु एकसाथ संशोधन गरेर लगानीको वातावरण सुधार गर्ने कोसिस गरेको छ । अर्कातर्फ निकै लामो समयपछि आर्थिक नीतिमाथि मन्थन गर्ने गरी एक दस्तावेज तयार भएको छ ।

रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले सवा ४ सय पृष्ठको विस्तारित प्रतिवेदन पेश गरेको छ । जसले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि बाटो खोल्ने कोसिस गरेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय साझेदारी

यो साल नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने दुई अन्तरराष्ट्रिय घटना भए । अमेरिकी राष्ट्रिपति चुनावको परिणामले युएसएडका सबै कार्यक्रमहरु र विश्व स्वास्थ्य संगठनका कतिपय कार्यक्रमहरु बीचैमा रोकिए । यसले काठमाडौंका तारे होटेलदेखि महँगा घरहरु खालि भए भने कयौंको रोजगारी गुम्यो ।

अमेरिकी सहायता कटौतिले बजेट प्रणालीलाई नै प्रभावित पारेको छ । एमसीसीको कार्यान्वयनलाई सीमित रुपमा अघि बढाउन भनिएको भए पनि केही समय यो परियोजना समेत अन्योलमा पर्यो ।

यस्तै अर्को घटना चाहीँ चीनसँग ‘बीआरआई कोअपरेशन फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर हुनु हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका दौरान गएको १९ मंसिरमा यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । यससँगै नेपालमा बीआरआईका कार्यक्रम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

भलै बीआरआई सम्झौताका दौरान ‘अनुदान कि ऋण’ भन्ने बहस तातिएको थियो । यो सम्झौता हुँदा ‘ऋण र अनुदान’ दुबैलाई समेट्ने गरी ‘सहायता (एड)’ शब्दको प्रयोग गरियो । त्यस बेला विशेष गरी पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा लिइएको चिनियाँ ऋणमाथि गर्मागरम बहस पनि छेडियो ।

यसबाहेक नेपालले पाएको अर्को सफलता चाहीँ गएको असोज १७ मा नेपाल–भारत–बाङ्लादेशबीच ‘त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार सम्झौता’मा भएको हस्ताक्षर हो । यो सम्झौताले भारतीय ग्रिडको प्रयोग गरेर नेपालले बाङ्लादेशमा ५० मेगावाट विजुली निर्यात गर्ने बाटो खोलेको छ ।

त्यस्तै गत पुसमा मन्त्री परिषदले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित दश वर्षे ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ । यसमध्ये १० हजार मेगावाट विजुली भारतले किन्ने भनेर पोहोर साल नै भारतीय मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको छ ।

सुनको मूल्यमा उछाल

यो साल अचाक्लि महँगिएको वस्तुमध्ये एक हो – सुन । आजको पुस्ताले राम्रैसँग भेऊ पाएको २०६५ को चैततिर एक तोला सुनको भाउ २६—२७ हजार रुपैयाँ थियो । त्यसको १५ वर्षपछि अर्थात् पोहोरको चैत मसान्तमा सुनको मूल्य १ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुग्यो ।

यो सालको वर्षान्तमा आइपुग्दा त १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यो मूल्य हालसम्मै सबैभन्दा उच्च हो । वृद्धिदरका हिसाबले पनि यो साल सुनको भाउ सबैभन्दा फराकिलो अन्तरले उकालो लागेको छ । वर्ष २०८१ मा सुनको मूल्य ३३.८१ प्रतिशत अर्थात् ४७ हजार रुपैयाँ महँगियो ।

यसअघि कोभीडका कारण २०७६ मा सुनको मूल्य २९.१९ प्रतिशत महँगिएको थियो । २०७३ मै अधिकतम ५६ हजार ३०० पुगेको सुनको भाउ घटबढ गर्दै २०७५ चैत मसान्तमा ५९ हजार ६ सयमा रोकिएको थियो । तर कोभीड सुरु भएपछि लगातार भाउ बढ्यो ।

सुनको कारोबार नै बन्द भएपछि व्यवसायीले त्यो साल चैत १० मा ७७ हजार रुपैयाँ मूल्य तोकेर बजार बन्द गरिदिए । त्यसपछि २५ जेठ २०७७ मा बजार खुल्दा सुनको मूल्य ८७ हजार ४ सय तोकिएको थियो ।

पोहोरको साल अर्थात् वर्ष २०८० मा पनि सुनको भाउ २५.४५ प्रतिशत अर्थात् २८ हजार रुपैयाँ महँगिएको थियो । यी दुईटा वर्षमा सुनको मूल्य तोलामै ७५ हजार महँगिएको छ । यसरी पछिल्लो १६ वर्षमा करीब ६ गुणा भाउ महँगिएर सुनको मोल २७ हजारबाट २ लाखको नजिक पुगेको छ ।

गएको साउन १५ देखि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र अन्य सम्बद्ध संघसंस्थाले तेजाबी (२२ क्यारेट) सुनको मूल्य तोक्न बन्द गरेका छन् भने नेपालमा छापावाल (२४ क्यारेट) सुनको भाउ पनि पूर्णतः अन्तरराष्ट्रिय बजारको अनुपातमा स्वचालित गर्न थालेका छन् ।