एनसेलको सम्पत्ती हत्याउन सरकारलाई हतारो, दुई प्रतिस्पर्धीबीच विभेदकारी नीति

‘जसरी एउटी आमाका लागि आफ्ना सबै सन्तान समान हुन्छन्, त्यसरी नै एउटा नियामकका लागि आफूले लाइसेन्स दिएका सबै कम्पनी उत्तिकै समान हुनु पर्छ । उधारोमा नविकरण सुविधा पाउने हो भने दुबै कम्पनीले पाउनु पर्छ, नपाउने हो भने दुबैले अग्रीम भुक्तानी गर्नुपर्छ । तवमात्र न्याय हुन्छ ।’

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएका दुई कम्पनीलाई विभेदकारी व्यवहार गरेको छ । यस घटनाले जसरी पनि एनसेलको सम्पत्ती हत्याउन सरकार कति आतूर छ भन्ने संकेत गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक पूर्व अधिकारीले बताए ।

प्राधिकरणले एनसेललाई हालैमात्र पत्र लेखेर आगामी भदौ १५ अगाडी नै २३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न भनेको छ । त्यसो गरेमा अर्को ५ वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स नविकरण हुने छ । एनसेलले गत सोमबार ४ अर्ब रुपैयाँ अग्रीम भुक्तानी गरेर नविकरणका लागि निवेदन दिएको थियो ।

कानूनअनुसार सेलुलर मोबाइल लाइसेन्स नविकरण गर्न २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ अनुसार ‘अनुमति पत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै नविकरण दस्तुर बुझाएर रीतपूर्वक प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने’ हुन्छ ।

१६ भदौ २०६१ मा लाइसेन्स पाएको एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि १५ भदौ २०८६ सम्म छ । तर कानून बमोजिम १० वर्ष, १५ वर्ष र २० वर्षमा गरी तीन पटक २०–२० अर्ब तिरेर नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एनसेलले यसअघि दुई पटक गरेर ४० अर्ब सरकारलाई नविकरणबापत नै तिरिसकेको छ ।

तेस्रो पल्टको नविकरणका लागि उसले सुरुमा ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी १६ अर्ब भने किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिन लिखित निवेदन प्राधिकरणमा पेश गरेको थियो । तर प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा किस्ताबन्दीको व्यवस्था नभएको र यस्तो पद्धतिलाई आफूहरुले ‘नचिन्ने’ जवाफ फर्काएको छ ।

एनसेलले अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रको ब्यापार पहिलेजस्तो नभएको र आम्दानी कम भएको भन्दै किस्ताबन्दीको सुविधा मागेको थियो । तर प्राधिकरणले उल्टै थप ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवना सहित २३ अर्ब रुपैयाँ १५ भदौसम्म तिरेको अवस्थामा मात्रै लाइसेन्स नविकरण हुने, अन्यथा १६ भदौमा एनसेलको सबै सम्पत्ती सरकारको नाममा आउने आशयको पत्र पठाएको छ ।

विभेद कहाँ भयो ?

खुला बजारमा ‘लेबल प्लेइङ फिल्ड’ अर्थात् समान प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व सरकार र नियामकको हो । तर सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणले समान किसिमको लाइसेन्स दिएका कम्पनीहरुबीच चरम विभेदकारी व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ ।

नेपाली दूरसञ्चार उद्योगमा केवल दुई प्रतिस्पर्धी कम्पनी छन् । नेपाल टेलिकम (एनटीसी) र एनसेल । एनटीसीले १९ वैशाख २०५६ मा र एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा लाइसेन्स पाएका थिए । जसरी अहिले एनसेलको नविकरणको अवधी आएको छ, त्यसै गरी पाँच वर्षअघि २०७६ वैशाखमा एनटीसी पनि तेस्रो पटकको नविकरण गरेको थियो ।

तर त्यस बेला एनटीसीले नियमानुसार २० अर्ब रुपैयाँ अग्रीम भुक्तानी गरेन । प्राधिकरणले नै उसलाई जम्मा १८ करोड ९० लाख (कुल दायित्वको १ प्रतिशतभन्दा कम) रुपैयाँ अग्रीम भुक्तानी लिएर बाँकी रकम उधारोमा लाइसेन्स नविकरण गरिदिएको थियो ।

त्यो ५ वर्ष अघिको बाँकी दायित्व एनटीसीले गत वैशाखमामात्रै तिरेको थियो । तर त्यही प्राधिकरणले एनटीसीसँग ५ वर्षको ब्याज र जरिवाना केही पनि लिएन । साथै एनटीसीलाई आउँदो २५ वर्षका लागि लाइसेन्स दियो । अब उरले १० वर्षपछि मात्रै २० अर्ब बुझाए पुग्छ ।

तर एनसेललाई त्यही प्राधिकरणले निजी स्वामित्वको कम्पनी भनेर अग्रीम रुपमा पैसा भुक्तानी गर्न बाध्य पारिरहेको छ । सरकार त्यतिमा मात्रै रोकिएको छैन । गत जेट ६ मै मन्त्री परिषदले २०८६ भदौमा ‘एनसेलको सबै जायजेथा नेपाल सरकारको नाममा आउने सुनिश्चितता गरेर मात्रै ५ वर्षको लाइसेन्स नविकरण गर्ने’ निर्णय नै गरिसकेको छ । यो निर्णय मन्त्री परिषदले नै बनाएको ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ती व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८०’ को व्यवस्थाको विरोधमा छ ।

यसरी आफैँले अनुमति दिएका दुई कम्पनीबीच विभेदकारी नीति प्राधिकरणले अपनाएको छ । ‘जसरी एउटी आमाका लागि आफ्ना सबै सन्तान समान हुन्छन्, त्यसरी नै एउटा नियामकका लागि आफूले लाइसेन्स दिएका सबै कम्पनी उत्तिकै समान हुनु पर्छ’ प्राधिकरणकै ती पूर्व अधिकारी भन्छन्, ‘उधारोमा नविकरण सुविधा पाउने हो भने दुबै कम्पनीले पाउनु पर्छ । नपाउने हो भने दुबैले अग्रीम भुक्तानी गर्नुपर्छ ।’