के चन्द्र ढकालले एनसेल किन्दै छन् ? क्याबिनेट निर्णयदेखि दफा ५७ संशोधनसम्मको लहरो के हो ?
पूर्व राज परिवारदेखि ठूला र अन्तरराष्ट्रिय पहूँच बनाएका ब्यापारीहरु बीच स्वामित्व हत्याउने लामो श्रृङ्खला पार गरेर आएको एनसेल पुनः एक पटक सरकार र ब्यापारिको ‘नेक्सस’कै शिकार बन्नेतर्फ उद्धत छ । राज्यले लिएका परस्पर विरोधी नीति र विभेदको लहरो त्यही एनसेलको स्वामित्व हत्याउने र कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण हुनबाट जोगाउने ‘ग्राण्ड डिजाइन’ तर्फ लक्षित देखिन थालेको छ ।
काठमाडौँ । नयाँ बजेटमा प्रस्तावित आय कर ऐनको संशोधन विधेयकले केही ‘नियोजित’ कदम तर्फ संकेत गरेको चर्चा चुलिएको छ ।
उक्त कानूनी व्यवस्थाको लाभ कयौँ ब्यापारी, नेता र कर्मचारीले उठाउन सक्ने देखिए पनि यसको केन्द्रमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल देखिएका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ बजेटमा आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गरेका छन् । बजेटको अंशको रुपमा प्रस्तुत गरिएको उक्त विधेयकले कस–कसलाई लाभ पुग्छ र राज्यलाई कति राजस्व क्षति हुन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।
तथापि, उक्त व्यवस्था गरिनुको एउटा महत्वपूर्ण कारणको रुपमा एनसेलको सेयर कारोबारमाथि ‘लगाम’ लगाउने प्रपञ्च हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकारले एकातिर एनसेलमाथि एकपछि अर्को ‘प्रहार’ गरिरहेको छ । ५ वर्ष पछि कम्पनीको सबै जायजेथा राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने गैरकानूनी शर्त राखेर मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गराइएको छ ।
अर्कातिर आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गरेर अर्थमन्त्रीले आउँदा दिनमा एनसेलमा ‘नयाँ खेलाडीलाई प्रवेश गराउने’ योजनामात्रै अघि सारेका छैनन्, कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण हुनबाट समेत जोगाउने बाटो खोलिदिएका छन् ।
परस्पर विरोधाभाष देखिने यी घटनाक्रमको समीक्षा गर्नुअघि एनसेलको त्यो विगतबारे ध्यान दिनु जरुरी छ, जुन अनेक ‘तिकडमबाजी’को शिकार हुँदै गुज्रिएको थियो ।
++++
लम्बेतान तिकडम !
अहिले पनि करीब १ करोड ६३ लाख ग्राहक भएको कम्पनी एनसेलको स्वामित्व हत्याउन धेरैै व्यवसायी लालायित हुन सक्छन् । २० वर्षअघि ‘मेरो मोबाइल’का नाममा यो संस्था स्थापित हुँदादेखि नै कम्पनीको स्वामित्व हासिल गर्न ठूलै ‘खेलो–फड्को’ हुँदै आएको थियो ।
राज परिवारदेखि ठूला र अन्तरराष्ट्रिय पहूँच बनाएका व्यापारिक घरानाबीच यो कम्पनीको स्वामित्व हत्याउने द्वन्द्व चलिरह्यो । २०६५ मा विदेशी कम्पनी टेलियासोनेराले बहुमत स्वामित्व किनेपछि लामो समय यो कम्पनीमाथि घरेलु ब्यापारीले आँखा लगाएनन् ।
तर अब पुनः एक पटक एनसेलमाथि धेरैले आँखा गाढेका छन् ।
पहिलो पटक १६ भदौ २०६१ मा ‘मेरो मोबाइल’ले जीएसएम मोबाइल सेवाका लागि अनुमति पाएको थियो । बहुमत सेयर विदेशी स्वामित्वमा भएका कारण कानुन अनुसार १५ भदौ २०८६ पछि उसका सबै जायजेथा नेपाल सरकारको नाममा आउने छ ।
सरकारीकरणबाट जोगिन कयौँ प्रयास असफल भएपछि ८० प्रतिशत स्वामित्व धारण गरेको आजियाटा बर्हाद समूहले आफ्नो सेयर ज्यादै सस्तो मूल्यमा बेचेर उम्कन लागेको थियो ।
नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र हुँदै गर्दा आजियाटाले एनसेलबाट बाहिरिने घोषणा गरेको थियो । उसले झण्झटिलो कर प्रणाली, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि असहज वातावरण, घट्दो व्यावसायिक प्रतिफल र अर्को ५ वर्षपछि लाइसेन्स जोगाउनै नसक्ने अवस्था देखेर बाहिरिने निश्कर्षमा पुगेको थियो ।
तर यो ‘दलदल’बाट आजियाटा यति सजिलै निस्कन नसक्ने भएको छ ।
कसरी भएको थियो कारोबार ?
नेपालमा दर्ता भएको कम्पनी ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेड’मा जम्मा दुईटा कम्पनीको स्वामित्व छ । ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डमा दर्ता भएको कागजी कम्पनी रेनल्ड होल्डिङ्ससँग एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर छ । बाँकी २० प्रतिशत स्वामित्व भने स्थानीय साझेदार सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर प्रालिको नाममा छ ।
सुनिभेराको सञ्चालक भावना सिंह श्रेष्ठ छिन् । उनका पति सतीशलाल आचार्य नेपाली मूलका गैरआवासीय नागरिक हुन् । सिंगापुर बस्दै आएका उनै आचार्यले सेप्टेम्बर २६, २०२३ मा जम्मा १ अमेरिकी डलर पूँजी राखेर बेलायतमा नयाँ कम्पनी दर्ता गरे ।
आचार्यले खोलेको त्यो कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके’ले नै रेनल्ड होल्डिङ्समा रहेको आजियाटाको स्वामित्व किनेको हो । यो कारोबार ५ करोड अमेरिकी डलर (करीब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा भएको थियो ।
उक्त खरिद–विक्रीमा निर्धारित मूल्य ५ करोडमध्ये ५० लाख डलर सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र र बाँकी साढे ४ करोड डलर आउँदो ४ वर्षभित्र तिरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ । साथै सन् २०२९ सम्म प्राप्त हुने एनसेलको नाफाबाट निश्चित प्रतिशत हिस्सा आजियाटाले पनि पाउने छ ।
आजियाटाले रेनल्ड होल्डिङ्स कम्पनी करीब ८ वर्ष अघि किनेको थियो । २०७२ चैतमा स्वीडिस बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा प्रदायक ‘टेलिया कम्पनी (पहिलेको टेलियासोनेरा)’ सँग १ अर्ब ३६ करोड डलर (तत्कालिन विनिमयदर अनुसार करीब १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ) मा किनेको उक्त सेयर यति सस्तो मूल्यमा बेचेपछि कारोबारमा शंका गरिएको थियो ।
सदनदेखि सरकारसम्म
गत मंसिर १५ मा भएको उक्त सेयर कारोबारको विषयलाई लिएर संसदका कयौँ समितिहरु (सार्वजनिक लेखा, अर्थ, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन, सूचना प्रविधि लगायत) ले छलफल चलाए । उनीहरुले सरकारका नाममा भिन्न भिन्न निर्देशन पनि जारी गरे ।
त्यसपछि सरकारले गएको २९ मंसिरमा एक छानबिन समिति गठन गर्यो । पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले करीब डेढ महिना लगाएर एउटा प्रतिवेदन तयार पार्यो । माघ १५ मा समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘यथास्थितिमा एनसेलको सेयर खरीद–बिक्री कारोबार स्वीकार्न मिल्दैन ।’
उक्त समितिले ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद विक्री) विनियमावली, २०७६’ को व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी नियामक प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति नलिएको उल्लेख गरेको छ । सेयरको कारोबार गरीसकेपछि मात्रै प्राधिकरणलाई जानकारी दिने तवरले पत्राचार गरेका कारण उक्त कारोबारलाई बैधता दिन नमिल्ने टुंगो लाग्यो ।
यसरी गत फागुन ६ गते बसेको मान्त्री परिषद बैठकले उक्त सेयर कारोबारलाई ‘अस्वीकार’ गर्ने निर्णय गर्यो । साथै ५ वर्षपछि कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारको नाममा आउने सुनिश्चितता गरेर मात्रै अन्तिम पल्ट ५ वर्षको नविकरण गर्न प्राधिकरणलाई मन्त्री परिषदले निर्देशन दियो । उक्त निर्णयमा एनसेललाई ‘हदैसम्मको नियमनकारी कारबाही’ गर्ने पनि उल्लेख छ ।
फागुन ६, २०८० को मन्त्रीपरिषदको निर्णय नं. ३७ :
मन्त्री परिषदको यस्तो निर्णय आएपछि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजियाटा र ‘स्पेक्ट्रलाइट युके’बीच भएको भनिएको कारोबारलाई ‘अमान्य’ भनिदियो । यी कम्पनीले एनसेलको स्वामित्व किनबेच गरेका होइनन्, एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गर्ने कम्पनी रेनल्ड होल्डिङ्सको स्वमित्व खरिद–विक्री गरेका हुन् ।
किनेको मूल्यमा ९६ प्रतिशतभन्दा धेरै घाटा खाएर सेयर बेचेपछि यो कारोबारबाट सरकारले पूँजीगत लाभ कर पाउने संभावना थिएन । विगतमा टेलिया कम्पनीसँग आजियाटाले रेनल्ड होल्डिङ्स किन्दा पूँजीगत लाभकरको बिबाद वर्षौँ चलेको थियो ।
फेरि पनि सरकार र उसका निकायहरुले एनसेलमाथि आक्रामक र विभेदकारी व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
हालैमात्र एनसेलको लाइसेन्स नविकरणमा नियामक प्राधिकरणले विभेदकारी नीति लिएको छ । एकै प्रकृतिको लाइसेन्स पाएको सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेललाई भिन्न मापदण्ड लगाएर सरकारले ‘लेबल प्लेइङ फिल्ड’को तिलाञ्जली दिएको छ ।
के हो नयाँ ‘तानाबाना’ ?
झ्वाट्ट हेर्दा एनसेलका लागि सरकारले एउटा ‘जाल’ फिँजाएजस्तो देखिएको छ । एकातिरबाट लाइसेन्स नविकरण गर्न भदौ मध्येसम्म २३ अर्ब तिर्नुपर्ने अड्को थापिएको छ । सँगै २०८६ भदौमा सबै सम्पत्ती राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सुनिश्चितता मागिएको छ ।
यसअघि कारोबार भइसकेको घटनालाई सरकारद्वारा ‘अस्वीकार’ गरिएको छ । जस कारण अझै पनि रेनल्ड होल्डिङ्स कम्पनी आजियाटाकै स्वामित्वमा रहन्छ । मन्त्री परिषदको निर्णयले अब कहिल्यै पनि आजियाटा उक्त कम्पनीबाट बाहिरिन नमिल्ने परिस्थिति बनाइएको छ ।
कुनै न्यायिक निकायले सरकारको निर्णयलाई ‘खारेज’ गरिदिएन भने आजियाटाले आफ्नो स्वामित्व २०८६ सम्म कायम राख्नुपर्ने छ । अहिलेकै हातमा यो अवस्था जारी रहे ५ वर्षपछि उसले आफ्नो ठूलो लगानी पूर्णतः गुमाउने पक्का छ ।
त्यसपछि आउँछ, आयकर ऐनको दफा ५७ को संशोधन ।
उक्त संशोधनले एनसेलमा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याएर कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण हुनबाट जोगाउन खोजेको छ । अहिले १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको एनसेलमा ८ करोडमात्रै विदेशी स्वामित्व छ । अब ६ करोड वा त्योभन्दा बढी स्वदेशी स्वामित्व थपियो भने कम्पनी राष्ट्रियकरण हुने छैन ।
तर अहिले आजियाटासँग रेनल्ड होल्डिङ्सको स्वामित्व किनेका सतीशलाल आचार्यले भने यसरी थप लगानी गर्न पाउने छैनन् । यसमा प्रतिबन्ध नै लाग्ने त होइन, तर त्यस्तो अवस्थामा दफा ५७ आकर्षित हुन्छ र उनले ठूलो रकम कर तिर्नु पर्ने छ ।
यदी अहिले सेयर स्वामित्व नभएको ‘नयाँ लगानीकर्ता’ले एनसेलमा पैसा हाल्न चाह्यो भने चाहीँ उसका लागि कुनै अतिरिक्त कर तिर्नु पर्दैन । यसरी सरकारले एकातिर आजियाटा र आचार्य समूहलाई ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ व्यवहार गरिरहेको छ भने अर्कातिर नयाँ खेलाडी भित्र्याएर ‘सेटलमेन्ट’ गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
यी परिदृष्यले एनसेलको स्वामित्व हत्याउन कसैले सरकारलाई नै ‘प्रयोग गरिरहेको’ हुनसक्ने संभावनातर्फ इङ्गित गरेका छन् । यसबाट साँच्चै सरकार कोही एक व्यवसायीको हितका निम्ति काम गरिरहेको छ की छैन भन्ने पूर्णतः स्पष्ट भइसकेको छैन ।
तैपनि यदि यो घटनाक्रममा कोही व्यवसायी छ भने त्यो को हो भन्ने प्रश्नमाथि दूरसञ्चार क्षेत्रमा चर्चा भने चुलिएको छ । धेरैले यस सिलसिलाका पछाडी नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको ‘हात’ हुनसक्ने आँकलन गरेका छन् ।
कयौँ व्यवसायी र तिनका संघसंस्थाले बजेटको विरोध गरिरहँदा ढकालले हतारिएर ‘स्वागत’ गर्नुका पछाडी उनको ‘निहित स्वार्थ’ हुनसक्ने व्यवसायी बताउँछन् । ‘यसरी सरकारलाई नै प्रयोग गरेर आफूले भनेको व्यक्तिको हातमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सेयर पुग्ने गरी निर्णय गराउनसक्ने अवस्थामा अरु व्यवसायी छैनन्’, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमै संलग्न एक व्यवसायीले भने ।
ढकालद्वारा अस्वीकार
यद्यपि, एनसेल खरीद गर्न लागेको विषयलाई स्वयम् चन्द्र ढकालले भने अस्वीकार गरेका छन् । अर्थपयसँगको फोन सम्बादमा उनले यस विषयमा प्रसङ्ग नै नचलेको बताए । ‘कमसे–कम अलिअलि कुरा चलेको भए पनि हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘तर त्यो एकदम हावा कुरा, एकदम हुँदै होइन ।’
‘कहिलेकाहीँ त प्रसङ्ग चलेको कुरा पनि हुन्छ नि, हैन ?’, उनले थपे, ‘(यो त) प्रसङ्ग पनि नचलेको कुरा के । मलाई त गजब लाग्यो ।’
