काठमाडौं । ‘ग्रीन इनर्जी प्रोजेक्ट्स यज ए पाथवे टु प्रोस्पेरिटी’ विषयक प्राविधिक सत्रका वक्ताहरुले सरकारले राखेको विद्युत उत्पादनको लक्ष्य भेटाउन १२ वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यक्ता रहेको बताएका छन् । हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ को अन्तिम प्राविधिक सत्रमा सरकारको विद्युत उत्पादनको लक्ष र लगानीको उपलब्धताबारे छलफल भएको थियो ।
काठमाडौँ । सरकारको गठबन्धन फेरिएसँगै भूराजनीतिक प्रभावमा बदलाव भएपछि ठूलो आशा गरिएको लगानी सम्मेलन ‘बिनाकामको भेला’जस्तै हुने जोखिम बढेको छ । ‘जे सोचेर लगानी सम्मेलनको प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो, अहिले ठीक उल्टो नतिजा आउने छाँटकाँट देखिएको छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले अर्थपथसँग भने । अधिकारीहरुका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा वर्षमान
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताका कारण बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा असुलीमा दबाब रहेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले कर्जा असुली दबाबमा परेको कारण बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको बताएका
काठमाडौँ । सरकारको गठबन्धन फेरिएसँगै भूराजनीतिक प्रभावमा बदलाव भएपछि ठूलो आशा गरिएको लगानी सम्मेलन ‘बिनाकामको भेला’जस्तै हुने जोखिम बढेको छ । ‘जे सोचेर लगानी सम्मेलनको प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो, अहिले ठीक उल्टो नतिजा आउने छाँटकाँट देखिएको छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले अर्थपथसँग भने । अधिकारीहरुका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा वर्षमान
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा शिवहरि श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार बसेको कम्पनी संचालक समितिको बैठकले उनलाई सिइओमा नियुक्त गरेको हो । कम्पनीले गत माघ २४ गते सिइओको लागि दरखास्त आव्हान गरेको थियो । सिइअो बन्नका लागि ९ जनाले आवेदन दिएका थिए । पहिलो
काठमाडौं । सरकारले तीन वर्षदेखि रोकिएको मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) को प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मुलुकको वित्तिय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधार हो । यस्तै मुलुकको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन सोभरेयन क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरिन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वसर्तका रुपमा सोभरेन क्रेडिट रेटिङलाई लिने गरेका छन् । क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको छैन । वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले सार्वभौम क्रेडिट